नगरपालिकाबाट आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई प्रदान गरिएको अनुदान रकममा व्यापक अनियमितता भएको र सरकारी सम्पत्तिको व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरिएको पुष्टि भएपछि आयोगले सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार आठबीसकोट नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको उक्त दुग्ध सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ र गाडी खरिदका लागि ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। तर, अनुदान लिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सहकारी सञ्चालनमा नआएको र सरकारी गाडीहरू व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। कार्यविधि विपरीत र योग्यता नै नपुगेको संस्थालाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा गराएको अभियोगमा मेयर केसीसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको हो।
यस प्रकरणमा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनिराज शाह, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुखहरू सुवर्ण सिंह ठकुरी र ज्ञानु कुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेर बहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यम बहादुर पुन र कृषि अधिकृत मीन बहादुर केसीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले फिल्डको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नगरी गलत प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी कोषको दुरुपयोगमा सहयोग पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ।
यसैगरी, सरकारी अनुदानको हिनामिना र दुरुपयोग गरेको अभियोगमा आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाया, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गर्न, जरिवाना गर्न र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ। प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार राज्यलाई ठुलो धनराशि हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ।
