पुँजी कोषकाे दबाब टार्न एनआईसी एसियाको मोडल पछ्याउँदै लघुवित्त, हकप्रदको प्रस्ताव पारित गर्ने होड

Aug 11, 2026 05:59 PM Merolagani



बाबुकृष्ण महर्जन

एनआईसी एसिया बैंकले पुँजी कोष दबाबमा परेपछि हकप्रद शेयर निष्काशनको अनुमति पाएसँगै यतिबेला अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोही मोडल पछ्याउन थालेका छन्। 

पछिल्लो समय बिग्रँदो अर्थतन्त्र, बढेको निष्कृय कर्जा (एनपीए) र विगतमा गरिएको आक्रामक कर्जा प्रवाहका कारण उत्पन्न पुँजीको गम्भीर दबाबबाट मुक्ति पाउन लघुवित्तहरूले धमाधम साधारणसभाबाट हकप्रद शेयरको प्रस्ताव पारित गराउन थालेका हुन्।

 

विगत लामो समयदेखि समस्याग्रस्त वा संकटग्रस्त अवस्थामा एक दुई वटा विकास बै‌क  र वित्तीय संस्थालाई बाहेक केन्द्रीय बैंकले हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको थिएन। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नैपर्ने बाध्यतासहित आएको एनआईसी एसिया बैंकलाई ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने विशेष अनुमति दिएसँगै लघुवित्त क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सुविधा पाइने ठूलो आशा जागेको छ। एनआइसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पाएसँगै साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गराएर गत असार मसान्ततिर धितोपत्र बोर्डमा समेत आवेदन गरिसकेको छ। वाणिज्य बैंकले पाएको यो नजिरलाई आधार मान्दै अहिलेसम्म विजय लघुवित्त, अभियान लघुवित्त, उपकार लघुवित्त, एनआईसी एसिया लघुवित्त र स्वाभिमान लघुवित्तलगायतका संस्थाहरूले आफ्ना वार्षिक साधारणसभाबाट हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने मुख्य प्रस्ताव नै पारित गरिसकेका छन्।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् नेसनल माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले पुँजी कोषमा चरम दबाब झेलेर व्यवसाय विस्तारमा असहजता भोगिरहेका लघुवित्तहरूलाई पनि हकप्रद शेयर जारी गर्न दिन राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा नै अनुरोध गरिएको बताए। उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म स्वीकृति त दिइसकेको छैन, तर पछि फेरि विशेष साधारण सभा बोलाएर त्यसको लाग्ने अतिरिक्त खर्च र प्रशासनिक झन्झटबाट बच्न लघुवित्तहरूले अहिले नै साधारण सभाबाट हकप्रदको प्रस्ताव पारित गराएर तयारी अवस्थामा राखेका हुन्।'

यद्यपि, जानकारहरू वाणिज्य बैंक र लघुवित्तहरूको नियमन, प्रकृति तथा जोखिम बहन गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा भिन्न हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सबैलाई एकै किसिमको नीतिगत छुट वा हकप्रदको अनुमति दिएर सहज बाटो समाउँछ भन्न सकिने अवस्था नरहेको तर्क गर्छन्। खराब कर्जा उच्च रहेका र आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएका लघुवित्तहरूका लागि हकप्रद निष्काशनको विषयमा नियामकले निकै कूटनीतिक तथा कसिलो नीति अघि सार्ने जोखिम उत्तिकै प्रबल छ। समग्रमा, एनआईसी एसियाको पछिल्लो नजिरलाई टेकेर लघुवित्तहरूले हकप्रदको बाटो समाए पनि यसैका आधारमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आगामी नीतिगत कदम कस्तो हुन्छ भन्ने विषय अहिले वित्तीय बजारमा अत्यधिक चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।