सरकारले आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन निर्णय गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा केवल दशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वहरूमा मात्र सीमित अवधि (करिब एक महिना) का लागि सञ्चालन गरिने 'सहुलियत मूल्य पसल' अबदेखि वर्षैभरि सञ्चालन हुने भएको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानमा आजैदेखि यी पसलहरूलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको हो। बजारमा अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न र न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले यो कदम चालेको हो।

विगतमा सहुलियत पसलहरू चाडपर्वको समयमा मात्र खुल्ने भएकाले उपभोक्ताहरूले ती सीमित दिनहरूमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र सामानको मौज्दात सकिने डर हुन्थ्यो। तर अब वर्षभरि नै पसल सञ्चालन हुने भएपछि उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा सस्तो दरमा खाद्यान्न खरिद गर्न पाउनेछन्। यसले गर्दा चाडपर्वको समयमा हुने बजारको चाप र कृत्रिम अभावलाई समेत कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।

४१ जिल्ला र ४९ बिक्री केन्द्रको सञ्जाल

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अनुसार हाल देशका ४१ वटा जिल्लामा रहेका ४९ वटा बिक्री केन्द्रहरू सहुलियत पसलको रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु, लगनखेल र सूर्यविनायक जस्ता प्रमुख स्थानहरूसँगै उपत्यका बाहिरका जिल्ला सदरमुकामहरूमा पनि यो सेवा उपलब्ध हुनेछ। दुर्गम क्षेत्रका डिपोहरूमा समेत ढुवानी अनुदानमार्फत सहुलियत दरमै चामल र अन्य खाद्यान्न पुर्‍याउने लक्ष्य कम्पनीले राखेको छ।

कुन वस्तुमा कति छुट?

सरकारले दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक वस्तुहरूमा आकर्षक छुटको व्यवस्था गरेको छ। मुख्य गरी निम्न वस्तुहरूमा उपभोक्ताले राहत पाउनेछन्:

१. चामल: विभिन्न जातका चामलमा प्रति किलो ५ रुपैयाँदेखि ७ रुपैयाँसम्म छुट।

२. दाल र गेडागुडी: मुसुरो, रहर, मास लगायतका दाल र सिमीमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँसम्म छुट।

३. तेल र घिउ: खाने तेल र डिडिसी घिउमा प्रति लिटर/किलो ७ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट।

४. नुन: आयोडिनयुक्त नुनमा प्रति किलो २ रुपैयाँ छुट।

५. कर्णालीका उत्पादन: कर्णाली प्रदेशका रैथाने उत्पादनहरू जस्तै सिमी, फापर, चिनु, कागुनो र जुम्ली मार्सी चामलामा विशेष सहुलियत दिइएको छ।

साथै, दशैँ र तिहारको समयमा खसी, बोका र च्याङ्ग्राको बिक्रीमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँसम्म छुट दिने तयारी कम्पनीले गरेको छ।

बजेटमा भारी वृद्धि

यो महत्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन सरकारले यस वर्ष बजेटमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सहुलियत पसलका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष त्यसलाई बढाएर २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यो बजेट मुख्यतया उपभोक्तालाई दिइने छुट रकमको शोधभर्ना र दुर्गम क्षेत्रमा हुने ढुवानी खर्चका लागि प्रयोग गरिनेछ।

बजार सन्तुलन र नियमनमा सहयोग

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार सरकारी पसलहरू वर्षभरि नै सञ्चालन हुँदा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न दबाब पुग्नेछ। "जब सरकारी पसलमा सस्तो र गुणस्तरीय सामान सधैँ उपलब्ध हुन्छ, तब निजी क्षेत्रले मनोमानी ढंगले मूल्य बढाउन पाउँदैनन्," उनले बताए। यसले गर्दा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम हुने र बिचौलियाहरूको प्रभाव कम हुने देखिन्छ।

अनलाइन सेवा र होम डेलिभरी

आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै कम्पनीले अनलाइन पोर्टल 'नेपाल फुड' (Nepal Food) मार्फत पनि अर्डर लिने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चक्रपथ आसपासका क्षेत्रमा सहुलियत मूल्यमै होम डेलिभरीको सुविधा समेत उपलब्ध छ, जसले गर्दा व्यस्त उपभोक्ताहरूले घरमै बसेर सरकारी सहुलियतको लाभ लिन सक्नेछन्।