उद्योग स्थापना गर्न चाहने लगानीकर्ताले उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनपछिका विभिन्न कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने पुरानो झन्झट क्रमशः हट्ने भएको छ। 

उद्योग विभागले आफ्ना अधिकांश सेवा औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मार्फत अनलाइनमा ल्याएपछि उद्योगी–व्यवसायीले आवेदन र आवश्यक कागजात विद्युतीय माध्यमबाटै पेस गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भएको हो।

उद्योग विभागले साउन १८ गतेदेखि विभागबाट प्रदान गरिने सेवाका लागि आवेदन तथा सम्बन्धित कागजात आईएमआईएसमार्फत अनलाइनबाट मात्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। विभागको सूचनाअनुसार अनलाइन प्रणालीमा समावेश भइसकेका सेवाका लागि भौतिक रूपमा आवेदन तथा कागजात दर्ता गरिने छैन।

यससँगै उद्योगीले उद्योग स्थापना गरेपछि पनि पटक–पटक विभागमा पुगेर फाइल बुझाउने, कागजात सच्याउने वा विभिन्न स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियालाई अनलाइनबाटै अघि बढाउन सक्ने भएका छन्। विभागले हाल अनलाइनमा समेटिएका सेवाको सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ।

नयाँ उद्योग दर्ता अनुमति, एकाइ उद्योग दर्ता, उद्योग स्थानान्तरण, उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्योग अद्यावधिक, म्याद थप तथा फर्म नवीकरण, सञ्चालनसम्बन्धी जानकारी, शेयर संरचना संशोधन तथा उद्योगको नाम र उद्देश्य परिवर्तनलगायत सेवा अब आईएमआईएसबाट लिन सकिने विभागले जनाएको छ।

त्यसैगरी विदेशी लगानी स्वीकृति, स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृति, व्यावसायिक भिसा सिफारिस, रकम फिर्ता लैजानेसम्बन्धी सेवा, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता, शेयर खरिदसम्बन्धी सेवा, कच्चा पदार्थ खपत मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण, छुट तथा सुविधा सिफारिस र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी सेवासमेत अनलाइन प्रणालीमा समेटिएका छन्। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा त्यससँग सम्बन्धित स्वीकृतिका केही प्रक्रियासमेत डिजिटल प्रणालीबाट अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ।

यसले उद्योग प्रशासनमा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि उद्योगीले एउटै कामका लागि पटक–पटक विभाग पुग्नुपर्ने, कागजात बोकेर विभिन्न शाखामा जानुपर्ने र फाइल कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी लिन कर्मचारी खोज्नुपर्ने अवस्था रहने गरेको गुनासो थियो। अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएमा आवेदन दर्ता, कागजात पेस र प्रक्रियाको अनुगमन गर्न कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता घट्नेछ।

उद्योग विभागको वेबसाइटमा पनि Industry Management Information System (IMIS) लाई विद्युतीय शासन सेवाअन्तर्गत राखिएको छ। विभागले यसका लागि छुट्टै IMIS/Automated Route Portal सञ्चालनमा ल्याएको छ।

तर डिजिटल प्रणाली सुरु हुनु मात्रै उद्योगीको समस्या समाधानको अन्तिम बिन्दु भने होइन। अनलाइन सेवाले वास्तविक राहत दिन प्रणाली निरन्तर चल्ने, आवेदनको स्थिति स्पष्ट देखिने, कागजात परीक्षण र निर्णयको समय तोकिने तथा प्राविधिक समस्या आए तत्काल समाधान हुने व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ। नत्र कार्यालयको फाइललाई अनलाइनमा सार्नेबाहेक सेवाप्रवाहमा खासै परिवर्तन नआउने जोखिम रहन्छ।

विभागले भने अनलाइन प्रणालीमा समावेश हुन बाँकी सेवासमेत क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा ल्याउने जनाएको छ। अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै भौतिक उपस्थितिको व्यवस्था रहने र त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका सञ्चालक, कर्मचारी वा आधिकारिक प्रतिनिधि परिचय खुल्ने कागजातसहित उपस्थित हुनुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ।

तर संघीय संरचनाका कारण सबै उद्योगसम्बन्धी सेवा उद्योग विभागबाटै अनलाइन हुने भने होइन। विभागका अनुसार रु. २५ करोडभन्दा कम स्थिर पुँजी भएका उद्योग प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगका लागि मेसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ तथा रसायन आयात, बन्डेड वेयरहाउस र कच्चा पदार्थ खपत निर्धारणलगायत छुट, सुविधा तथा सहुलियत सिफारिसका काम प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायबाट हुनेछन्।

उद्योग विभाग आफैं भने औद्योगिक नीति तथा कानुन कार्यान्वयन, अनुमति लिनुपर्ने उद्योग, विदेशी लगानीका उद्योग, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशसँग सम्बन्धित उद्योग तथा औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता र संरक्षणलगायत संघीय तहका कामका लागि जिम्मेवार निकाय हो।

त्यसैले अहिले सुरु भएको अनलाइन सेवा उद्योग दर्ता मात्र डिजिटल बनाउने कार्यक्रम होइन। उद्योग स्थापना भएपछि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रशासनिक कामलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमा जोड्ने प्रयास हो। यसको सफलता भने ‘अनलाइन आवेदन गर्न मिल्यो कि मिलेन’ भन्दा पनि आवेदन दिएपछि उद्योगीले कार्यालय नधाई समयमै निर्णय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

यदि आईएमआईएसले आवेदनदेखि निर्णयसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध र ट्र्याक गर्न मिल्ने बनायो भने यसले उद्योग प्रशासनमा वर्षौंदेखि रहेको ‘फाइल बोकेर कार्यालय धाउने’ संस्कृतिलाई क्रमशः विस्थापित गर्न सक्छ। तर प्रणालीमा प्राविधिक समस्या, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया वा निर्णयका लागि पुनः कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो भने ‘पेपरलेस’ घोषणा कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।