सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा कडा नियन्त्रण गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा समेत कडा नीति अपनाएको छ।

पूर्व स्वीकृति विना मनोनयन गर्न नपाइने
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कडा निर्देशन दिएको छ। पूर्व स्वीकृति विना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकार बताउँछ।

यसअघि वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गरेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने प्रचलन रहेकोमा अब मनोनयन गर्नुअगावै प्रधानमन्त्री कार्यालयको 'ग्रिन सिग्नल' अनिवार्य गरिएको छ।

सिकाइ आदानप्रदान अनिवार्य: ५ दिनको समयसीमा
सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गराउन पनि नयाँ नियम ल्याएको छ। वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ। यसो गर्दा वैदेशिक भ्रमणको लाभ व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत हुने अपेक्षा सरकार राख्छ।

निगरानी र पारदर्शिता
यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट परिपत्र गर्दै निगरानी बढाएको छ। अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण रोक्न, राज्यको स्रोतको मितव्ययिता कायम गर्न र भ्रमणको उद्देश्य एवं प्रतिफललाई पारदर्शी बनाउन यो नयाँ मापदण्ड कोशेढुङ्गा सावित हुने सरकारको दाबी छ।