‘नाडा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२४’ को अवसरमा नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक ‘नाडा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागी विज्ञ तथा व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा ईभी दर्ता गर्दा हाल चेसिस र मोटर नम्बर मात्र लिने गरिएको भन्दै अब ब्याट्रीको पनि छुट्टै दर्ता हुनुपर्ने बताए। प्रत्येक ब्याट्रीको युनिक पहिचान नम्बर दर्ता भएमा त्यसलाई ट्र्याक गर्न सहज हुने र पुराना ब्याट्रीहरू जथाभावी फालिने वा कबाडमा जाने जोखिम कम हुने उनको तर्क छ।
नाडाका संस्थापक सदस्य एवं अटो व्यवसायी आकाश गोल्छाले ब्याट्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सवारी आयातकर्ताको मात्र नभई सरकार, उपभोक्ता र सबै सरोकारवालाको हुनुपर्ने बताए। नेपाल–भारत खुला सीमा र स्पष्ट कानुनको अभाव ब्याट्री व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती रहेको उनले औंल्याए। मोबाइल र ल्यापटपका ब्याट्रीले समेत वातावरणीय जोखिम बढाएको भन्दै उनले सरकारले लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र संकलनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सुझाव
भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्सका प्रा. डा. बलराज भनोटले नेपालमा आगामी ४–५ वर्षपछि ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउने भएकाले अहिलेदेखि नै ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ (ईपीआर) नीति लागू गर्न सुझाव दिए। उनले नयाँ ब्याट्री किन्दा पुरानो बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था र सूचीकृत रिसाइकिलिङ प्लान्टमा मात्र ब्याट्री पठाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, भारतीय कम्पनी लोहम क्लिनटेकका जतिन मक्कारले ईभी ब्याट्रीलाई खतरनाक फोहोर भन्दा पनि बहुमूल्य सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। ब्याट्रीमा लिथियम, कोबाल्ट र निकल जस्ता बहुमूल्य धातु हुने भएकाले यसको आर्थिक मूल्य उच्च हुने उनको भनाइ छ।
संवादका क्रममा इन्धनमा इथानोल मिश्रणका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। प्रा. डा. भनोटले भारतको अनुभव सुनाउँदै इथानोलको मात्रा तीव्र रूपमा बढाउँदा पुराना सवारी साधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए। नेपालले प्राविधिक पूर्वाधार र सवारी अनुकूलता हेरेर मात्र यो कदम चाल्नुपर्ने उनले सुझाए।
लगानीमा सहकार्यको प्रस्ताव
अटो पत्रकार संघका निवर्तमान अध्यक्ष सागर गजुरेलले ईभी आयात गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो बिक्रीको अनुपातमा ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योगमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
लक्ष्मी ग्रुपका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले सहजीकरण गरेको उक्त संवादमा रिब्याट इन्डियाका सीईओ करण खुरानाले पनि ब्याट्री रिसाइकिलिङका लागि छुट्टै उद्योगको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। सरकारले हालै ल्याएको नयाँ यातायात नीतिमा विद्युतीय सवारीको प्रवर्धनसँगै ब्याट्रीको ‘इन्ड अफ लाइफ’ व्यवस्थापनका विषयमा समेत मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन्।