भारतीय सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि चाँडै नै एक उच्चस्तरीय समितिको घोषणा गर्ने भएको छ। 

नयाँ दिल्लीमा आयोजित दुई दिने ‘पीएसबी कन्फ्लुएन्स २०२६’ को पहिलो दिन सोमबार भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यो समिति यसै महिनाभित्रै गठन हुनसक्ने सम्भावना छ।

बजेटमार्फत अघि सारिएको अवधारणा

यो उच्चस्तरीय समिति स्थापना गर्ने प्रस्ताव पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०२६–२७ को केन्द्रीय बजेटमा समावेश गरिएको थियो। अर्थमन्त्री सीतारमणले ‘विकसित भारत’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन यस योजनाको घोषणा गरेकी हुन्।

समितिको प्राथमिक उद्देश्य बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्नु र यसलाई देशको आर्थिक विकासका लक्ष्यहरूसँग तालमेल मिलाउनु हो। यद्यपि, यो समितिले औपचारिक रूपमा पूर्णता पाउन भने बाँकी छ।

‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्यमा केन्द्रित

अर्थमन्त्री सीतारमणका अनुसार, यो समितिले सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई एक विकसित राष्ट्र बनाउन बैंकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकामा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, “सन् २०४७ धेरै टाढा छैन, त्यसैले विकसित भारतको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैंकहरूको भूमिकाको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।”

प्रतिवेदन आउनासाथ सिफारिस कार्यान्वयन गरिने

देशको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था र सम्पत्तिको गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले अब नयाँ र समयसापेक्ष परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिइन्। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारले त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर्ने आश्वासन समेत उनले दिइन्। “समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेबित्तिकै हामी यसका सिफारिसहरूमाथि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउनेछौँ,” उनले भनिन्।

सार्वजनिक बैंकहरूको कीर्तिमानी नाफा

भारतका सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामा पछिल्लो समय निरन्तर सुधार भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सार्वजनिक क्षेत्रका बैंकहरूले सामूहिक रूपमा १.९८ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको कीर्तिमानी खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। बैंकहरूको यही बलियो वित्तीय स्थितिको जगमा टेकेर सरकारले अब थप बैंकिङ सुधारका कदमहरू अगाडि बढाउन लागेको हो।