सानिमा र सिद्धार्थ बैंकजस्ता प्रख्यात ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको प्रवर्द्धन रहेको यस कम्पनीको काठमाडौंको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट कार्यसञ्चालन हुँदै आएको छ। हाल यस कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने शेयर स्वामित्व संरचनामा संस्थापक शेयरधनीहरूको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा कायम रहेको छ। देशभर १६८ भन्दा बढी शाखा र २२ हजारभन्दा बढी अभिकर्तामार्फत शहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सेवा विस्तार गरेको यस कम्पनीको लगानी करिब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कम्पनीको हालको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ रु. ११२.६२ रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय र वित्तीय आकारमा सुदृढ प्रगति हासिल गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने खुद आर्जित बीमाशुल्क १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। यसैगरी, बीमितहरूको दीर्घकालीन दायित्व तथा सुरक्षाको मुख्य आधार मानिने जीवन बीमा कोषको आकार भारी रूपमा बढेर २५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। समग्रमा, चुनौतीपूर्ण बजार तथा आर्थिक परिस्थितिका बाबजुद कम्पनीले आफ्नो कुल आम्दानी ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउनुका साथै कुल सम्पत्ति ३२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बनाउँदै आफ्नो बलियो व्यावसायिक उपस्थिति कायम राखेको छ।
सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन नेतृत्व
अध्यक्ष रतनलाल केडियाको नेतृत्वमा रहेको यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा भरत कुमार तोदी, डा. सुवर्ण दास श्रेष्ठ, तेजबहादुर चन्द, परिक्षीत खेम्का, केशव राज के.सी. र मिनाकुमारी सैंजु आबद्ध छन्। यसमध्ये केसी र खेम्का साधारण शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेका हुन् भने सैंजु स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्।
कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन टिमको नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) शिवनाथ पाण्डे र नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (DCEO) निरञ्जन कँडेलले गरिरहेका छन्। उनीहरूको नेतृत्वमा बीमा क्षेत्रमा अनुभवी तथा दक्ष विभाग प्रमुखहरूको टिमले कम्पनीको दैनिक प्रशासनिक, वित्तीय र व्यावसायिक गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको छ।
लगानी व्यवस्थापन र उद्योगको वर्तमान अवस्था
कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिकाअनुसार सुरक्षित क्षेत्रमा कोष परिचालन गर्दै आएको छ। बिमा कम्पनीहरूले नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशिकाअनुसार कुल प्रिमियमको ६५ प्रतिशत वाणिज्य बैंकको निक्षेपमा, १५ प्रतिशत विकास-फाइनान्स तथा सेकेन्डरी मार्केटमा, १० प्रतिशत रियल स्टेटमा र ५ प्रतिशतसम्म सब्सिडरी कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। हालको बजारको अवस्थाबारे कम्पनीका सीईओ पाण्डे भन्छन्–‘बैंकहरूको ब्याजदर घटे पनि बिमा कम्पनीहरूको व्यापार बढेको छ तर समग्र उद्योगको नाफा भने करिब १०.५३ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ ।’ बीमा कम्पनीहरुको व्यापार बढे पनि उचित लगानी गर्ने क्षेत्रको अभावमा वर्षेनी नाफामा गिरावट आइरहेको उनले बताए ।
बीमा योजना तथा दाबी व्यवस्थापन
कम्पनीले सावधिक, बालशिक्षा, आजीवन, अवधि बीमा, मनी ब्याक योजनाहरू (जस्तै—सरल एन्डोवमेन्ट एस्युरेन्स, लिमिटेड पेइङ होललाइफ, मेरो मुटु बाल योजना, मनि ब्याक पोलिसी, जोइन्ट लाइफ एन्डोवमेन्ट) तथा लघु र सामूहिक बीमा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी अधिकांश योजनाहरूमा जोखिम सुरक्षण र बचतका साथै दुर्घटना मृत्यु, पूर्ण स्थायी अशक्तता, प्रिमियम छुट र गम्भीर रोगसम्बन्धी राइडर सुविधाहरू जोड्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बीमितहरूको दाबी व्यवस्थापनतर्फ, प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सम्पूर्ण आवश्यक कागजात पेस भएको मितिले १५ दिनभन्दा भित्रै फस्याैट गरिने अभ्यास छ। सीईओ पाण्डे भन्छन् –‘बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार १५ दिनभन्दा भित्रै दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने मृत्यु, सरेन्डर, पार्सियल पेमेन्ट र म्याचुरिटी जस्ता चार प्रकारका दाबीहरूमध्ये सानिमा रिलायन्स धेरै पुरानो कम्पनी नभएकोले म्याचुरिटीको पाटो भर्खर सुरु हुँदैछ।’
प्रमुख चुनौती र भावी कार्ययोजना
जीवन बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध नियमनकारी तथा संरचनागत जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। लगानीको अभाव र सम्पत्ति–दायित्व असन्तुलनबारे सीईओ पाण्डेको धारणा छ । उनले भने –‘जीवन बिमा क्षेत्रसँग करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहे पनि त्यसअनुसार दीर्घकालीन बण्ड वा लगानीका उपकरणहरू नहुँदा रकम त्यतिकै थन्किएको छ र राज्यले १०, २० वा २५ वर्ष अवधिका दीर्घकालीन बण्डहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
त्यसैगरी, एनएफआरएस १७ प्रणाली र एक्चुआरीसम्बन्धी चुनौती रहेको बताउँदै उनले भने –‘बिमा क्षेत्रमा लागू हुन लागेको एनएफआरएस १७ प्रणाली अपनाउन तालिम, दक्ष जनशक्ति र महँगो सफ्टवेयरको अभावका कारण १८ महिनासम्मको तयारी समय लाग्ने र धेरै कम्पनीहरूले पेनाल्टी खेप्नुपर्ने जोखिम रहेको छ।’
नेपालमा आफ्नै एक्चुअरी नहुँदा भारतीय वा मलेसियन एक्चुअरीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र उनीहरूले नै वित्तीय सरप्लस र शेयरधनीको भाग छुट्याउने गरेको यथार्थ रहेको उनले बताएका छन्।
