सुवास निरौला

रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाघेपछि सरकारले दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता दिन बीमा कम्पनी र नियामक निकायलाई सक्रिय बनाएको छ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ५८३ वटा दाबी परेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा कम्पनीहरूलाई पीडितको क्षतिमा तत्काल राहत पुग्ने गरी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अर्थमन्त्रीसँगको हिजोको छलफलमा दाबी छिटो भुक्तानी गर्नुपर्ने र बीमा कम्पनीहरू थप सक्रिय हुनुपर्ने निर्देशन आएको बताएका छन्।

सुवेदीका अनुसार अहिले प्राधिकरणले बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालै विस्तृत सर्भे गर्न कठिन रहेकाले केही समयपछि सर्भेयर परिचालन गरेर क्षतिको मूल्यांकन अघि बढाउने तयारी छ। “हिजोको छलफलमा त्यही हो, दाबी छिटो भुक्तानी गर्नुपर्‍यो, अलि सक्रिय हुनुपर्‍यो भन्नुभयो,” अर्थमन्त्रीसँगको छलफलका विषयमा सुवेदीले बताए।

प्राधिकरणले भदौ २० गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भदौ १५ गतेसम्म १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा बीमा दाबी परेको छ। ती दाबीको अनुमानित तथा प्रारम्भिक रकम २ खर्ब ५८ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख ९० हजार रुपैयाँ होइन, रु. २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार हो। यो रकम सर्भे तथा विस्तृत क्षति मूल्यांकनअघिको प्रारम्भिक दाबी भएकाले अन्तिम बीमा दायित्व भने यही रकम हुने निश्चित छैन।

बाढीबाट परेको क्षतिको ठूलो वित्तीय भार भने सीमित संख्याका ठूला दाबीमा केन्द्रित छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमसम्बन्धी बीमामा ५२ वटा दाबी परेका छन्। तर यी दाबीको अनुमानित रकम मात्रै करिब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ। दाबी संख्याका हिसाबले सबैभन्दा धेरै ३१३ वटा मोटर बीमाका दाबी छन्। सम्पत्ति बीमामा ११३, परिवहन बीमामा ४७, अन्य बीमामा ५४ र स्वास्थ्य बीमामा चारवटा दाबी परेका छन्। यसले बाढीपछिको बीमा दाबीको वास्तविक चुनौती साना दाबीको संख्या मात्र नभई जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारमा भएको अर्बौं रुपैयाँको क्षतिको मूल्यांकन र भुक्तानी रहेको देखाएको छ। यही कारण सरकारले ठूला दाबीको पूर्ण मूल्यांकन नहुँदासम्म बीमितले रकमका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको हो।

सुवेदीका अनुसार छलफलमा प्राधिकरणले सरकारसमक्ष मुख्यतः दुई विषयमा सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याएको थियो। पहिलो, विपतबाट प्रभावित बीमितलाई अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था र दोस्रो, दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियालाई सरल र छोटो बनाउने। “हामीले त्यही पुरानो, पहिला पनि ५० प्रतिशत एडभान्स पेमेन्ट दिने भन्ने थियो एउटा। अनि अरू भनेको केही कागजहरूलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने, छोटो–छोटो थोरै कागजमा दिने भन्ने त्यही दुईवटा बुँदा हुन् हामीले भनेको त,” सुवेदीले भने।

यद्यपि ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी सबै दाबीमा स्वतः लागू हुने गरी अन्तिम सरकारी निर्णय भइसकेको अर्थमा यसलाई बुझ्न भने मिल्दैन। सुवेदीका अनुसार सरकारले कुन–कुन विषयमा थप सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि भूकम्पलगायत विपद्का समयमा पनि प्रारम्भिक क्षतिको आधारमा बीमितलाई तत्काल राहत दिन अग्रिम भुक्तानीको अभ्यास गरिएको थियो। रसुवा बाढीको हकमा पनि पूर्ण क्षतिको मूल्यांकनमा समय लाग्ने ठूला आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या नपरोस् भनेर पेस्की उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाइएको हो। प्राधिकरणले साना दाबीलाई भने छुट्टै ढंगबाट छिटो टुंग्याउने तयारी गरेको छ। बैठकमा कागजी प्रक्रियाका कारण साना दाबी अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म रोकिएर नबसून् भनेर द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाउने निर्णय भएको छ। यसको अर्थ एउटै प्रक्रियाबाट सबै दाबीलाई अघि बढाउनेभन्दा साना दाबीलाई फास्ट ट्र्याक र ठूला दाबीलाई प्रारम्भिक भुक्तानीसहित विस्तृत मूल्यांकन गर्ने मोडलमा जाने तयारी भएको हो।

ठूला दाबीमा भने क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्राविधिक सर्भे, बीमा पोलिसीको कभरेज, क्षतिको प्रकृति र पुनर्बीमासम्बन्धी विषयसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँलाई बीमा कम्पनीले अन्तिम रूपमा तिर्नुपर्ने रकम मान्न सकिँदैन।

दाबी भुक्तानीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सर्भेयर परिचालन हो। धेरैवटा दाबी एकैपटक परेका कारण सर्भेयर परिचालनमा ढिलाइ भएमा त्यसले समग्र भुक्तानी प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले प्राधिकरणले सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन ब्ल्यांकेट सहमति दिएर प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

त्यस्तै, दाबी भुक्तानीको अवस्था दैनिक रूपमा हेर्न प्राधिकरणमा डेडिकेटेड टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसले कुन कम्पनीमा कति दाबी परेको छ, सर्भे कहाँ पुग्यो, कुन दाबीमा कागजात अपुग छ र कहाँ भुक्तानी रोकिएको छ भन्ने विषयको नियमित अनुगमन गर्नेछ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबारको छलफलमा विपद्को कठिन परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरूलाई पीडितको क्षतिमा राहत पुग्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै नीतिगत वा व्यावहारिक समस्या भए सरकार सहयोग गर्न तयार रहेकोसमेत बताएको सुबेदीको भनाई छ। 

यसले रसुवा बाढीपछि बीमा दाबीलाई अब सामान्य प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढाउने अवस्था नरहेको संकेत गरेको छ। एकातर्फ २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी, अर्कोतर्फ सर्भे तथा मूल्यांकनको प्रक्रिया अझै सुरु हुने चरणमा रहेकाले सरकार र नियामकले भुक्तानी प्रणालीमै सहजीकरण गर्न खोजेका छन्। विशेषगरी ५२ वटा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका दाबीले मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक दायित्व देखाएकाले ठूला आयोजनाको बीमा भुक्तानी यस पटकको मुख्य परीक्षा बन्नेछ।

अब चुनौती दाबीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुमा होइन, प्रारम्भिक दाबीलाई वास्तविक क्षतिमा रूपान्तरण गर्दै बीमितको हातमा कति छिटो रकम पुर्‍याउने भन्नेमा छ। साना दाबी कागजी प्रक्रियामा नअल्झिने र ठूला दाबीमा उचित अग्रिम रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए बाढी पीडितका लागि बीमा तत्काल राहतको माध्यम बन्न सक्छ।