रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीपछिको उद्धार तथा राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको सहायता संकलनले नेपालको इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ।

हालसम्म कोषमा स्वैच्छिक सहायता तथा नयाँ प्रतिबद्धताहरू सहित कुल करिब रु. ९ अर्ब ५० करोड (९.५ अर्ब) रकम पुगेको छ। जसले २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्पका बेला संकलित स्वैच्छिक राहत रकमको रेकर्डलाई समेत निकै पछाडि पारेको छ।

नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ मा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौवटा बैंक खाताहरूमा रु. ७ अर्ब ८९ करोड नगद, ६१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (USD) तथा हाल प्राप्त प्रतिबद्धताहरूसहित कुल संकलन करिब रु. ९.५ अर्ब पुगेको हो।

यसका अतिरिक्त संघीय सरकारी कर्मचारीहरूको तलब योगदानबाट करिब रु. ३६ करोड संकलन हुँदैछ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरूबाट पनि थप सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ; जसमा कर्णाली प्रदेश सरकारले रु. ५० लाख दिने नयाँ प्रतिबद्धता जनाएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले यसअघि घोषणा गरेको रु. ३ करोड सहयोगका अलावा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आधा महिनाको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। यता बाढी प्रभावित जिल्लाहरूलाई तत्काल राहत स्वरूप रसुवालाई रु. १ करोड, नुवाकोटलाई रु. १ करोड र धादिङलाई रु. ५० लाख नगद निकासा गरिएको छ।

२०७२ को महाभूकम्पभन्दा पनि बढी स्वैच्छिक संकलन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा २०७२ मंसिरमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिलेख अनुसार २०७२ सालको महाभूकम्पका बेला देश-विदेशका सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र, बैंक तथा दातृ निकायहरूबाट प्रधानमन्त्री कोषमा सिधै रु. ६ अर्ब ७४ करोड ९१ लाख ६१ हजार स्वैच्छिक नगद सहयोग संकलन भएको थियो। उक्त समयमा नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत थप रु. ९ अर्ब ५० करोड निकासा गरी कोषको कुल आकार रु. १६ अर्ब २४ करोड ९१ लाख पुर्‍याएको थियो।

तर, अहिले रसुवा बाढीको हकमा भने सरकारको बजेटरी रकमान्तरणबिना नै विभिन्न दाता, वित्तीय संस्था, व्यावसायिक घराना र सर्वसाधारणको स्वैच्छिक योगदानबाट मात्रै करिब रु. ९.५ अर्ब रकम जुटिसकेको छ। यस आधारमा नागरिक तथा संस्थागत तहबाट कोषमा भएको प्रत्यक्ष सहायता संकलनका हिसाबले यो नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक रकम हो।

विपद् व्यवस्थापनमा जनसहभागिताको नयाँ मानक

२०८० सालको जाजरकोट भूकम्पमा करिब ३६ करोड र २०८१ असोजको काठमाडौँ-काभ्रे बाढीमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको पृष्ठभूमिमा अहिले रसुवा बाढीका लागि जुटेको रकम अप्रत्याशित र ऐतिहासिक मानिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनका जानकारहरूका अनुसार नागरिकस्तरमा बढेको सचेतना, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको सहज पहुँच, र सरकारले सञ्चालन गरेको पारदर्शी डिजिटल पोर्टलका कारण पनि यसपटक विपद् कोषमा राहत रकम संकलनले नयाँ उचाइ लिएको हो। प्राप्त रकमलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, सडक तथा पूर्वाधार पुनर्निर्माण र विस्थापित परिवारहरूको स्थायी आवास निर्माणमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने सरकारी स्रोतले जनाएको छ।