अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीहरूका लागि कर छुट, ऋण तथा ब्याज सहुलियत, र बीमा दाबी सरलीकरणसम्बन्धी बहुपक्षीय निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मत हुन नसक्ने गरी नष्ट भएका वा बगाएका व्यावसायिक सवारी साधन, प्लाण्ट, मेशिनरी र उपकरण खरिद तथा आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। साथै, भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएका मालसामानको हकमा छ महिनाभित्र पुन: आयात गर्दा पहिले तिरिएको महसुल समायोजन गर्ने सुविधा भन्सार विभागले मिलाउनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत प्रभावित क्षेत्रका करदाताका लागि २०८३ भदौ र असोज महिनामा पेश गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क विवरण र कर दाखिला गर्ने म्याद २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बढाइएको छ। बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्य अभिवृद्धि कर दाबी सरलीकृत गरिनेछ भने पूर्ण रूपमा क्षति भएका सम्पत्तिको मूल्यलाई एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाइनेछ। आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत खर्चमा साविकको सीमा लागू हुने छैन। यसैगरी प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि प्रभावित व्यवसायीका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुरमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी प्रभावित ऋणीहरूका लागि कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा सावाँ-ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा मिलाउनेछ। बाढीबाट क्षति पुगेका व्यावसायिक साधन वा उपकरण पुनः खरिद गर्न आधारदरमा न्यूनतम प्रिमियम थपेर कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ सोही ब्याजदर लागू हुनेछ। साथै, उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान र रोजगारी सुरक्षाका लागि तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी ऋणीलाई थप कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बीमा प्राधिकरणमार्फत बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी शीघ्र फछ्र्यौट गर्न सरलीकृत प्रक्रिया अपनाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा पचास प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बीमकहरूले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन संक्षिप्त कार्यविधि तुरुन्त लागू गर्नेछन्।
यसैगरी, विभिन्न निकायहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरेको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्ववापतको खर्च मानिने गरी सम्बन्धित ऐन नियम परिमार्जन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।
