दीपेन्द्र पाण्डे

न्युयोर्क, लन्डन वा फ्रान्कफर्टजस्ता विश्वव्यापी वित्तीय केन्द्रहरूमा आधुनिक कर्पोरेट सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ। कार्यकारीको पारिश्रमिकलाई कम्पनीको दीर्घकालीन कार्यसम्पादन र शेयरधनीको प्रतिफलसँग जोड्ने। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को पारिश्रमिकको ठूलो हिस्सा कम्पनीको शेयरमा आधारित हुन्छ।  

जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियो सँगसँगै उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि बढ्ने वा घट्ने गर्दछ। तर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यो सिद्धान्तको अभ्यास भने अझै कमजोर देखिन्छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा वाणिज्य बैंकहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सा छ र परम्परागत रूपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई तुलनात्मक रूपमा स्थिर लगानी क्षेत्रका रूपमा हेरिँदै आएको छ। यस्तो हुँदाहुँदै पनि बैंकहरू सुस्त वृद्धि, बढ्दो निष्कृय कर्जा (NPL) र स्थिर शेयर मूल्यसँग जुधिरहेका छन्। कमजोर वित्तीय प्रदर्शन र घट्दो शेयर प्रतिफलका बाबजुद कार्यकारी प्रमुखहरूको पारिश्रमिकमा भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव खासै देखिँदैन। साधारण खुद्रा लगानीकर्ताहरूको लगानी डुबिरहँदा शीर्ष बैंक व्यवस्थापकहरू भने मोटो रकम पारिश्रमिकको रूपमा बुझिरहेका छन्।

दीर्घकालीन रूपमा शेयरधनीको मूल्य सिर्जना गर्नु सीईओ र उच्च व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये एक हो। तर नेपालमा,  शेयरधनीहरूले भारी पुँजी क्षति व्यहोर्नु पर्दा पनि सीईओ र उच्च व्यवस्थापनलाई खासै चासो भएको पाइँदैन। यो समस्या विशेषगरी नेपालको वाणिज्य बैंक क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा देखिएको छ।

चित्र १: वाणिज्य बैंकहरूको ५ वर्षे अवधिको कुल प्रतिफल (HPR)।

हाल नेप्सेमा १९ वटा वाणिज्य बैंकहरू सूचीकृत छन्। विगत ५ वर्षमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको शेयरको  ऋणात्मक प्रतिफल छ। उदाहरणका लागि, यस अवधिमा ती १९ बैंकमा समान रूपमा लगानी गरिएको भए लगानीकर्ताले कस्तो प्रतिफल पाउँथे? तथ्यांकले मिश्रित तर समग्रमा कमजोर तस्वीर देखाउँछ।

यहाँ,  १९ वटा बैंकहरूमध्ये जम्मा ७ वटा बैंकका शेयरले मात्र आफ्ना लगानीकर्तालाई सकारात्मक प्रतिफल दिएका छन्। एभरेस्ट बैंक लिमिटेड (५६%), लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड (४८%), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड (४३%), नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड (२४%), सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड (१४%), सानिमा बैंक लिमिटेड (१०%), र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (५%) ले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई सकारात्मक प्रतिफल दिएका छन्।

समग्रमा, १२ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई ऋणात्मक प्रतिफल दिएका छन्। सबैभन्दा ठूलो घाटा व्यहोर्ने बैंकहरूमा एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड (-६०%), प्रभु बैंक लिमिटेड (-५३%), र कुमारी बैंक लिमिटेड (-३५%) रहेका छन्। १२ वटा बैंकका शेयरले नकारात्मक प्रतिफल दिएको अवस्थामा पनि ती बैंकका सीईओहरूको पारिश्रमिक तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको देखिन्छ। नेपालका बैंकका सीईओहरूले सरकारी वा निजी बैंक, बैंकको आकार र नाफाको आधारमा वार्षिक ५० लाखदेखि ८ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक बुझ्ने गरेका छन्। सरकारी बैंकहरू जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकले वार्षिक ७-८ मिलियन (७०-८० लाख) पाउँछन् भने शीर्ष निजी बैंकका सीईओहरूले वार्षिक २० मिलियनदेखि ८५ मिलियन (२ करोडदेखि ८.५ करोड) भन्दा बढी बुझ्ने गरेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका सीईओ गोरख राणा सबैभन्दा बढी तलब लिने सीईओ हुन्। अन्य निजी बैंकका सीईओहरूले पनि बैंकको आकार वा व्यापारिक कार्यसम्पादनको आधारमा वार्षिक २ करोडदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिन्छन्।

एनआईसी एसिया बैंकका सीईओले आर्थिक वर्ष २०२२/२३, २०२३/२४ र २०२४/२५ मा क्रमशः २.९८ करोड, ३.५५ करोड र ३.२३ करोड रुपैयाँ कुल पारिश्रमिक प्याकेज प्राप्त गरे — यो रकम आफैंमा उल्लेखनीय पारिश्रमिक हो। तर सोही अवधिमा एनआईसी एसियाका लगानीकर्ताले करिब ६० प्रतिशतको नकारात्मक प्रतिफल व्यहोरेको अवस्थामा, यस्तो पारिश्रमिक र सेयरधनीको प्रतिफलबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विकसित बजारहरूमा, शेयरको लामो समयसम्मको कमजोर प्रदर्शनले सञ्चालक समितिहरूलाई कार्यकारी पारिश्रमिक, प्रोत्साहन र उपयुक्त देखिएमा नेतृत्वमाथि पुनरावलोकन गर्न ठूलै दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यता, सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने सेयरमध्येको एभरेस्ट बैंकका सीईओले आर्थिक वर्ष २०२२/२३, २०२३/२४ र २०२४/२५ मा अन्य सुविधाबाहेक क्रमशः १.९२ करोड, २.२१ करोड र २.२३ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन्। सेयरधनीलाई ५६ प्रतिशत सकारात्मक प्रतिफल दिएको यस बैंकको हकमा भने कार्यसम्पादनसँग जोडेर यस्तो पारिश्रमिकको औचित्य प्रस्तुत गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। तर धेरैजसो वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको पारिश्रमिक प्याकेजलाई भने जायज मान्न सकिँदैन।

सीईओको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा पद र जिम्मेवारीसँगै शेयरधनीलाई सिर्जना गरिएको दीर्घकालीन मूल्यलाई पनि महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनुपर्छ। सीईओको पारिश्रमिकमा नाफा, सम्पत्ति गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन र नियमनकारी पालनाका साथसाथै दीर्घकालीन शेयरधनी प्रतिफललाई पनि समावेश गरिनुपर्छ। यस किसिमको व्यवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिर्जना गर्छ र एभरेस्ट बैंकका सीईओ जस्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्छ। यदि यो विधि अपनाइयो भने अन्य बैंकहरूले पनि एभरेस्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड जस्ता बैंकहरूको बाटो पछ्याउनेछन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा शेयरधनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यो अभ्यासको अभावमा अन्य बैंकका सीईओहरू शेयरधनीहरूप्रति उत्तरदायी बनेका छैनन्।

विश्वव्यापी मापदण्ड: जोखिम र प्रतिफलमा सहभागिता ('Skin in the Game')

विभिन्न वित्तीय संकटपछि कार्यकारी पारिश्रमिक संरचनामाथि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो: छोटो अवधिको नाफा वा सम्पत्ति विस्तारलाई मात्र पुरस्कृत गर्दा व्यवस्थापनले अत्यधिक जोखिम लिन प्रोत्साहन पाउँछ कि पाउँदैन?

यसलाई रोक्न नियमनकारी निकायहरूले कार्यकारी पारिश्रमिकको ठूलो हिस्सा कम्पनीको शेयरको रूपमा दिनुपर्ने र त्यसलाई वर्षौंसम्म रोक्का (lock-in) राखिने नियम बनाए। उदाहरणका लागि, प्रमुख अमेरिकी बैंकहरूमा सीईओको कुल प्याकेजको ठूलो हिस्सा शेयरसँग सीधा जोडिएको हुन्छ। बैंकको शेयरले प्रतिस्पर्धीहरूलाई नउछिनेसम्म वा दीर्घकालीन बेन्चमार्कहरू पूरा नगरेसम्म उनीहरूले त्यो शेयर रकम झिक्न पाउँदैनन्।

यस मोडेलले नेतृत्वलाई वास्तविक व्यापारिक मालिकझैं सोच्न बाध्य पार्छ। सीईओले दीर्घकालीन संस्थागत स्वास्थ्यलाई दाउमा राखेर कृत्रिम रूपमा अल्पकालीन नाफा देखाउने प्रोत्साहन कम हुन्छ, किनकि शेयर मूल्यमा आएको गिरावटले उनीहरूको आफ्नै सम्पत्तिमा पनि असर पार्छ।

नेपालको यथार्थ: बजारसँग गहिरो विसङ्गति

नेपालको वित्तीय क्षेत्र नेप्सेमा सक्रिय रूपमा कारोबार हुन्छ, जसमा दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामेल छन्। यद्यपि, कार्यकारी पारिश्रमिक संरचना अझै पनि वास्तविक शेयर प्रतिफलको सट्टा कुल सम्पत्ति वा कम्पनीको आकार जस्ता पुराना मापदण्डहरूमै सीमित छ।

यसले अर्थतन्त्रमा गहिरो संरचनागत विकृतिहरू पैदा गरेको छ:

• गुणस्तरभन्दा आकारको दौड: पुराना मूल्यांकन विधिहरूले केवल संस्था ठूलो हुँदा मात्र पुरस्कार दिने भएकाले, सीईओहरू प्रायः आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्नतर्फ लाग्छन्। यो आक्रामक वृद्धिको परिणामस्वरूप प्रायः निष्कृय कर्जा (NPL) मा तीव्र वृद्धि हुन्छ।
• नकारात्मक प्रतिफलमा कमजोर उत्तरदायित्व: जब साधारण खुद्रा लगानीकर्ताहरू आफ्नो पोर्टफोलियो र रगतपसिनाको कमाइ घटिरहेको टुलुटुलु हेर्न विवश हुन्छन्, तब कार्यकारीहरूको तलब भने बजारको उतारचढावबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित र अछुतो रहन्छ। 

नेपाललाई किन शेयर-सम्बद्ध पारिश्रमिक अति आवश्यक छ?

बैंकिङ क्षेत्रका कार्यकारीहरूका लागि शेयर-सम्बद्ध पारिश्रमिक लागू गर्दा नेपालको कर्पोरेट सुशासनमा अत्यन्त आवश्यक सांस्कृतिक परिवर्तन आउन सक्छ:

• लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना: बैंकका हाकिमहरूको हित पनि साधारण लगानीकर्ताकै जस्तो एउटै डुङ्गामा छ भन्ने जान्दा आम नेप्से लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित महसुस गर्नेछन्।
• अल्पकालीन मानसिकताको अन्त्य: यदि शेयर विकल्पहरूमा ३ देखि ५ वर्षको लक-इन अवधि अनिवार्य गरियो भने, सीईओहरू त्रैमासिक रूपमा कृत्रिम चित्र देखाउने (window-dressing) भन्दा पनि दिगो जोखिम व्यवस्थापन, बलियो क्रेडिट मूल्याङ्कन र डिजिटल प्रविधि सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिन बाध्य हुनेछन्।
• नयाँ पुँजी आकर्षित गर्ने: नेपालको पुँजी बजार परिपक्व हुँदै जाँदा, स्वदेशी म्युचुअल फन्डहरू र सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताहरूले पारदर्शी र आधुनिक कर्पोरेट सुशासन खोज्छन्। कार्यकारीको आर्थिक हितलाई दीर्घकालीन शेयर प्रतिफलसँग जोड्दा बजारमा विश्वसनीयताको बलियो सन्देश जान्छ र नयाँ पुँजी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा रहेका अनौठा जोखिमहरू

शेयर-सम्बद्ध पारिश्रमिक मात्रै आफैंमा पूर्ण समाधान होइन। कमजोर ढङ्गले डिजाइन गरिएका शेयर प्रोत्साहनहरूले वास्तवमा जोखिम लिने प्रवृत्तिलाई अझ बढाउन सक्छन्। यो फ्रेमवर्क शक्तिशाली भए पनि, पश्चिमा देशका पारिश्रमिक मोडेलहरूलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा प्रतिलिपि गर्दा केही स्थानीय अवरोधहरू देखा पर्न सक्छन्:

• उच्च बजार अस्थिरता: नेप्से तुलनात्मक रूपमा सानो र संवेदनशीलता बोकेको बजार हो, जुन तरलताको संकुचन, अल्पकालीन अफवाहहरू र बजार सिन्डिकेटबाट छिटो प्रभावित हुन्छ। सीईओको नियन्त्रण बाहिर रहेका समष्टिगत आर्थिक धक्का (macroeconomic shocks) वा ब्याज दरको उतारचढावका लागि उनीहरूलाई दण्डित वा पुरस्कृत गर्नु पूर्ण रूपमा अनुचित हुन सक्छ।
• 'इन्साइडर' (भित्री चलखेल) को पासो: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को कडा र दृढ निगरानी बिना, बैंकका बोर्डहरूमा पकड जमाएका शक्तिशाली संस्थापक समूह वा सम्बन्धित पक्षहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा शेयर-आधारित प्रोत्साहनको दुरुपयोग गर्न सक्छन्।  

अगाडिको बाटो: एक सन्तुलित र प्रभावकारी खाका

दीर्घकालीन मूल्य सिर्जनाको आधारमा सीईओलाई पारिश्रमिक दिनुहोस्—र शेयरधनीहरूको प्रतिफललाई पनि त्यसको एक अर्थपूर्ण हिस्सा बनाउनुहोस्।

• सन्तुलित स्कोरकार्ड (Balanced Scorecards): सीईओको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा केवल शेयर मूल्यलाई आधार नबनाई, प्रतिस्पर्धी बैंकहरूको तुलनामा दीर्घकालीन शेयरधनी प्रतिफल, नाफा, सम्पत्ति गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय अनुपालनलाई समेटिएको हाइब्रिड मोडेल अपनाउनुपर्छ।
• कडा 'क्लब्याक' (Clawback) प्रावधानहरू: यदि कुनै बैंकमा वित्तीय विवरणमा हेरफेर गरिएको पत्ता लागेमा वा वर्षौं पछि उच्च जोखिमयुक्त कर्जा असफल भएमा, संस्थासँग ती कार्यकारी शेयर बोनसहरू कानुनी रूपमा फिर्ता लिने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ।
• समन्वयात्मक नियमन: नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पूर्ण पारदर्शिता, सार्वजनिक खुलासा र आम शेयरधनीहरूको हित  सुनिश्चित गर्न कडा दिशानिर्देशहरू तयार गर्न सहकार्य गर्नुपर्छ।

कार्यकारी पारिश्रमिक र शेयरधनीको दीर्घकालीन प्रतिफलबीचको खाडल कम गर्नु केवल पारिश्रमिक सम्बन्धी सुधार होइन; यो नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा उत्तरदायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना सुदृढ गर्ने विषय हो। त्यसैले कार्यकारी पारिश्रमिकलाई संस्थाको दीर्घकालीन कार्यसम्पादन र शेयरधनीको प्रतिफलसँग अर्थपूर्ण रूपमा जोड्ने समय आइसकेको छ।