नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको भेटवार्ताले दक्षिण एसियाको आर्थिक नक्सामा नयाँ सम्भावनाको संकेत गरेको छ।

सात वर्षपछि भारत भ्रमणमा आएका सी र मोदीले व्यापार, बजार पहुँच, आपूर्ति शृंखला, यातायात र दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन सुधारका विषयमा छलफल गरेका छन् । तर नेपालका लागि यसको अर्थ केवल दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध सुधार हुनु होइन—अब प्रश्न यो हो कि भारत र चीनबीच बढ्ने आर्थिक कारोबारमा नेपाल जोडिन सक्छ कि सक्दैन।

सात वर्षपछि सी दिल्ली पुग्नुको आर्थिक अर्थ

भारत–चीन सम्बन्ध २०२० को सीमा तनावपछि निकै चिसिएको थियो। त्यसपछि सैनिक तनाव, व्यापारिक अवरोध, लगानीमा कडाइ र मानिसहरूको आवतजावतमा प्रतिबन्धजस्ता विषयले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई समेत प्रभावित गरेका थिए।

तर अहिले परिस्थिति विस्तारै बदलिएको छ। सीको भारत भ्रमण सात वर्षपछिको पहिलो भ्रमण हो। मोदी र सीले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिले व्यवस्थापन गर्ने, मतभेदलाई विवाद बन्न नदिने र व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध सुधार गर्ने संकेत दिएका छन्।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यापार र यातायातका सम्बन्ध पुनः बलियो बनाउने विषयमा सहमति हुनु हो। दुई नेताले बजार पहुँच, आपूर्ति शृंखला र व्यापार असन्तुलनका विषयमा समेत छलफल गरेका छन्।

यसको अर्थ भारत र चीनबीच तुरुन्तै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। तर दुई ठूला अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धासँगै आर्थिक सहकार्य पनि आवश्यक ठान्न थालेका छन्।

सन् २०२५ मा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार १५५.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो। तर समस्या के छ भने यसको ठूलो हिस्सा चीनबाट भारततर्फ जाने व्यापार हो। भारतले करिब १३२ अर्ब डलर बराबरको सामान चीनबाट आयात गरेको थियो।

अर्थात् भारत चीनबाट ठूलो मात्रामा विद्युतीय सामग्री, औद्योगिक उपकरण, मोटरका सामग्री, औषधि उद्योगका कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य उत्पादन किनिरहेको छ। भारतका लागि समस्या यही हो—चीनसँगको व्यापार बढे पनि व्यापार घाटा अत्यन्त ठूलो छ।

भारत र चीनबीच व्यापार बढ्दा नेपाल कहाँ उभिन्छ ?

नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ। भौगोलिक रूपमा हेर्दा यो कमजोरीजस्तो देखिए पनि सही आर्थिक नीति भएमा यही भूगोल नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति बन्न सक्छ।

भारतसँग नेपालको खुला सीमा छ। चीनसँग हिमालय पारिको सीमावर्ती व्यापार छ। भारतसँग नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाका र रेलमार्ग जोडिएका छन् भने चीनसँग पनि रसुवागढी र तातोपानीलगायत नाकाबाट व्यापारिक सम्बन्ध छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी र तातोपानी नेपाल–चीन व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतका प्रमुख स्थल हुन्।

तर समस्या के छ भने नेपाल अहिले भारत र चीनबीचको व्यापारिक पुलभन्दा बढी दुवै देशबाट सामान आयात गर्ने बजार बनेको छ।

नेपालको कुल वस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ६२ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपाल–भारत वस्तु व्यापार करिब ९.३८ अर्ब डलर पुगेको भारतीय दूतावासको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये भारतबाट नेपालतर्फ ७.४४७ अर्ब डलरको निर्यात भयो भने नेपालबाट भारततर्फ १.९४२ अर्ब डलरको निर्यात भयो।

नेपालले भारतलाई बिजुली, खानेतेलका केही प्रशोधित उत्पादन, अलैंची, फलामजन्य उत्पादन, प्लाइउड, जुसलगायत सामान बेचिरहेको छ। नेपालले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा स्टिल, सवारीसाधन, मेसिनरी, अन्नलगायत ठूलो परिमाणमा सामान किन्छ।

यसकारण भारतसँगको सम्बन्ध सुधारले नेपाललाई अवसर त दिन्छ, तर उत्पादन नबढाएसम्म त्यसको ठूलो हिस्सा आयात बढाउने अवसर मात्र बन्न सक्छ।

चीनसँगको अवस्था अझ रोचक छ

चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। तर भारतको जस्तै यहाँ पनि व्यापारको तस्वीर असन्तुलित छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालले चीनबाट करिब ४२५ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेको थियो भने चीनतर्फको निर्यात केवल १.८९ अर्ब रुपैयाँ आसपास थियो। चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा करिब ४२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ। अर्थात् नेपालले चीनबाट ठूलो मात्रामा सामान ल्याइरहेको छ तर चीनमा नेपाली उत्पादन निकै कम पुगिरहेको छ।

भारत र चीनबीच व्यापार बढ्दा नेपालले केवल पारवहन सेवा बेचेर ठूलो फाइदा लिन सक्दैन। वास्तविक लाभका लागि नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई दुई ठूला बजारसँग जोड्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि नेपालका कृषि उत्पादनमा ठूलो सम्भावना छ। ठूलो अलैंची, अदुवा, चिया, कफी, जडीबुटी, फलफूल, प्रशोधित खाद्य पदार्थ, मह, पशुजन्य उत्पादन र उच्च मूल्यका पहाडी कृषि उत्पादनलाई गुणस्तर, प्रशोधन र प्याकेजिङसहित भारतीय र चिनियाँ बजारमा पुर्‍याउन सकियो भने व्यापारको चरित्र बदलिन सक्छ।

अहिले समस्या उत्पादन नभएको मात्र होइन। समस्या उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्नु हो।

नेपालको निर्यातमा केही वस्तुको हिस्सा बढे पनि समग्र व्यापार घाटा अझै विशाल छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वस्तु निर्यात १३.८ प्रतिशतले बढेर ३१५.२९ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा आयात १६.२ प्रतिशतले बढेर २.०९६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको र व्यापार घाटा १.७८१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा आधारित रिपोर्टले देखाउँछ।  अर्थात् निर्यात बढिरहेको छ, तर आयात अझ छिटो बढिरहेको छ। अब चीन–भारत सम्बन्ध सुधारले नेपाललाई तीनवटा अवसर दिन सक्छ ।

पहिलो—पारवहनको अवसर

यदि भारत र चीनबीच व्यापारिक आवतजावत बढ्यो भने हिमालय क्षेत्रका सडक, नाका, गोदाम, सुख्खा बन्दरगाह र ढुवानी सेवाको महत्त्व बढ्न सक्छ। नेपालले भविष्यमा दक्षिण एशिया र चीनबीचको वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा आफूलाई विकास गर्न सक्छ।

तर अहिले नै नेपाल त्यस अवस्थामा पुगेको छैन। नेपालको तेस्रो मुलुक व्यापारको ठूलो हिस्सा अझै भारतीय मार्गमा निर्भर रहेको छ। त्यसैले चीन–भारत व्यापार बढ्नु नेपालका लागि अवसर हो, तर त्यसलाई अवसर बनाउन नेपालले आफ्नो सडक, रेल, सुख्खा बन्दरगाह, भन्सार र भण्डारण पूर्वाधार सुधार्नुपर्छ।

दोस्रो—ऊर्जा व्यापार

नेपालका लागि भारतसँगको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित निर्यात क्षेत्र जलविद्युत् हो। भारतको ऊर्जा माग र नेपालमा बढिरहेको जलविद्युत् उत्पादनलाई जोड्न सकियो भने नेपालले वस्तुको सट्टा ठूलो मात्रामा ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छ।

नेपालले चीनतर्फ पनि ऊर्जा सहयोगको सम्भावना खोज्न सक्छ। तर भौगोलिक कठिनाइ, प्रसारण पूर्वाधार र दुई देशबीचको ऊर्जा बजार संरचना भारतसँगको भन्दा फरक छ।

तेस्रो—चीन–भारतबीचको आपूर्ति शृंखलामा प्रवेश

यो अझ ठूलो अवसर हो। भारत अहिले चीनबाट आउने धेरै औद्योगिक सामग्रीमा निर्भर छ। उदाहरणका लागि विद्युतीय उपकरण, औषधि उद्योगका सामग्री, मोटरका सामग्री, मेसिनरी र महत्वपूर्ण खनिजमा चीनको भूमिका ठूलो छ। भारत–चीन वार्तामा पनि आपूर्ति शृंखला र बजार पहुँच मुख्य विषय बनेका छन्।

नेपालले यदि औद्योगिक उत्पादन, प्रशोधन र पुनःनिर्यातको क्षमता विकास गर्न सक्यो भने दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा सानो भए पनि विशेषीकृत उत्पादन केन्द्र बन्न सक्छ।

चुनौती

भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध सुधार भयो भने व्यापार मात्र बढ्दैन, चिनियाँ सामान भारतीय बजारमा अझ सजिलै पुग्न सक्छन्। यदि नेपालले आफ्नो बजार खुला राखेर उत्पादन क्षमता विकास गरेन भने सस्तो चिनियाँ सामान र भारतीय उत्पादनले नेपाली उद्योगमाथि थप दबाब पार्न सक्छ। भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध सुधार हुँदै गर्दा नेपालका लागि संवेदनशील अर्को पक्ष पनि छ।

अगस्ट २०२६ मा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गरेका थिए, जबकि नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। यसले एउटा जटिल वास्तविकता देखाउँछ।

भारत र चीनबीच आर्थिक सहकार्य बढ्न सक्छ, तर उनीहरूको आर्थिक सहकार्यका सबै निर्णय नेपालका हितसँग मिल्छन् भन्ने छैन। त्यसैले नेपालले “भारत र चीन नजिकिए, हामी पनि फाइदामा हुन्छौँ” भन्ने सरल सोच राख्नु हुँदैन। आफ्नो आर्थिक हित र सार्वभौमिकताको विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ।