साढे सात वर्षअघि जारी सन् २०१८ को मार्गदर्शनलाई परिमार्जन एवं अध्यावधिक गर्दै राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोजिम 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका संस्थाका लागि यो नयाँ परिमार्जित व्यवस्था अनिवार्य लागू गरेको हो। मार्गदर्शनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा ल्याइएको कठोर प्रावधान हो। अब बैंकहरूले नयाँ ऋण प्रवाह गर्दा वा पुराना ऋण नवीकरण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो), भुक्तानी क्षमता, कर्जा सूचना र व्यावसायिक दक्षताको गहिरो विश्लेषण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
कर्जा प्रवाह गर्ने एकाइ र त्यसको मूल्यांकन तथा स्वीकृति गर्ने एकाइ पूर्ण रूपमा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्नेछ भने ऋण बिग्रिने संकेत देखिनासाथ व्यवसाय पुनर्संरचना, धितो थप वा कानूनी असुलीको प्रक्रियामा गइहाल्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाका साथै तरलता व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्र बैंकले कडा सीमा तय गरेको छ। बैंकहरूले ठूला निक्षेपकर्ता र क्षेत्रगत आधारमा निक्षेपको सांद्रता (कन्सन्ट्रेसन) मा सीमा तोक्नुपर्नेछ भने आकस्मिक तरलता अभाव टार्न पूर्वतयारी (कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान) अनिवार्य बनाउनुपर्नेछ। बढ्दो प्रविधि प्रयोगसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा हुन सक्ने साइबर आक्रमण, डिजिटल ठगी र डाटा चोरी नियन्त्रण गर्न प्रत्येक बैंकमा साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्र (एसओसी) र आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली गठन गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कर्जामा पर्न सक्ने जोखिम रोक्न बैंकहरूले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) लाई कर्जा प्रक्रियामा अनिवार्य जोड्दै नियमित तनाव परीक्षण (स्ट्रेस टेस्टिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि पहिलो तहमा व्यावसायिक एकाइ, दोस्रो तहमा मुख्य जोखिम अधिकृतको नेतृत्वमा स्वतन्त्र जोखिम विभाग र तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहने गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा कायम गरिएको छ।
यस्तै मर्जर वा प्राप्तिमा गएका संस्थाहरूमा कर्मचारीको हकहित र स्वेच्छिक अवकाशमा गैर-विभेदकारी नीति लिनुपर्नेछ। समग्रमा यो नयाँ मार्गदर्शनले बैंकहरूलाई जथाभावी ऋण विस्तार गर्न रोक लगाउँदै सर्वसाधारणको निक्षेप थप सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
