एकातिर सहरी क्षेत्रमा प्रविधिको उच्च प्रयोगले भौतिक शाखाको विकल्प खोजिसकेको छ भने अर्कोतिर दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू अझै पनि आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या करिब २ करोड ८३ लाखभन्दा बढी पुगेको छ भने डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या ४ करोड ६५ लाख नाघेको छ। यसैगरी, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १५ लाखभन्दा बढी र क्युआर कोडमार्फत हुने भुक्तानीको ग्राफ तीव्र गतिमा उक्लिएको छ। काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र मोरङजस्ता सुगम जिल्लाहरूमा 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंकहरूको बाक्लो उपस्थितिका साथै यी डिजिटल माध्यमहरूको व्यापक प्रयोगले प्रतिशाखा पर्ने जनसंख्याको बोझलाई निकै न्यून बनाइदिएको छ। सहरी उपभोक्ताले घरमै बसेर खाता खोल्ने, डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने र कर्जा लिने सुविधा पाएका कारण बैंकहरूले समेत लागत घटाउन सहरी शाखाहरूलाई व्यवस्थित वा समायोजन गर्दै लगेका छन्।
तर यसको ठ्याक्कै विपरित अवस्था बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, मुगु र हुम्लालगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा कायम छ। यी क्षेत्रमा 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिशाखा पर्ने जनसंख्या राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै माथि रहेको छ। सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले मोबाइल बैंकिङ र वालेटमार्फत कागजरहित बैंकिङको लाभ उठाइरहँदा दुर्गम गाउँहरूमा भने न त भरपर्दो इन्टरनेट सेवा छ, न प्रविधि चलाउने पर्याप्त साक्षरता नै पुगेको छ। लाखौंको संख्यामा रहेका डिजिटल वालेट र मोबाइल बैंकिङका खाताहरू सुगम क्षेत्रमै केन्द्रित हुँदा दुर्गमका सर्वसाधारण सामान्य वित्तीय कारोबारका लागि पनि एउटै भौतिक शाखाको भर पर्न वा दिनभर हिँडेर सदरमुकाम पुग्न बाध्य छन्।
डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन माध्यमको यो तीव्र विकासले कुल वित्तीय कारोबारको ठूलो हिस्सा अनलाइनबाटै फर्काए पनि भौगोलिक पहुँचको असमानतालाई भने अझै मेट्न सकेको छैन। जबसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण बस्तीहरूमा विद्युत् र भरपर्दो इन्टरनेट पूर्वाधार पुग्दैन, तबसम्म कागजी तथ्यांकमा देखिएको डिजिटल प्रगतिको यो आँकडाले सुगम र दुर्गमबीचको आर्थिक तथा वित्तीय खाडललाई झनै गहिरो बनाइरहनेछ।
