सरकारले 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' मा दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय (मन्त्रीस्तरीय) को २०८३ साउन २२ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको उक्त संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख, ग र घ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको छ। ​

संशोधित कार्यविधि अनुसार अब सहुलियतपूर्ण कर्जाका विभिन्न शीर्षकहरू थप तथा परिमार्जन गरिएका छन्। जसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोयलर प्रतिस्थापन कर्जा २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध हुनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि भने ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा तोकिएको छ। ​

यसैगरी दोस्रो संशोधने 'जेन-जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा' को नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ। यस शीर्षक अन्तर्गत शहीदका पति, पत्नी, छोरा, छोरी वा बाबु-आमा तथा आन्दोलनका घाइतेहरूले कृषि, घरेलु उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन लगायतका उत्पादनमूलक तथा रोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। ​

सहुलियतपूर्ण कर्जामा नेपाल सरकारका तर्फबाट ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो आधार दर (Base Rate) मा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ। आधार दरमा थपिने उक्त ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमाशुल्क बाहेक बैंकहरूले अन्य कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। ​

यस कार्यविधि बमोजिम प्रदान गरिने कर्जामा बढीमा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको कर्जा आवेदन प्राप्त भएको १५ कार्यदिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ भने कर्जा स्वीकृत नहुने अवस्थामा ३ कार्यदिनभित्र स्पष्ट कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। ​सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा एकाघर परिवारको एक जना सदस्यले मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् र यो कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जाको दुरूपयोग भएको पाइएमा प्राप्त सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिनेछ।