बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गर्ने शेयर लगानीको न्यूनतम होल्डिङ अवधि घटाएर ४५ दिनमा सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मार्फत यस्तो व्यवस्था अघि सारिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा हुने सट्टेबाजीजन्य जोखिम (Speculative Risk) न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्ने र त्यस्तो लगानीको आवधिक सीमा कम्तीमा ४५ दिन हुने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने उल्लेख छ।

यसको अर्थ ४५ दिनको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले आफैं लागू गरेको होइन। अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्ययोजनामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। त्यसैले हालको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर किनेको ४५ दिनपछि बेच्न पाउने नियम स्वतः लागू भइसकेको मान्न मिल्दैन। अब नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो एकीकृत निर्देशन वा सम्बन्धित परिपत्र संशोधन गरी कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म जारी गरेका निर्देशन तथा परिपत्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीसम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै नियमन हुँदै आएको छ।

यसअघि कति थियो?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था विगतमा अझ कडा थियो। पुरानो व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान थियो। त्यसपछि नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गर्दै न्यूनतम अवधि ६ महिनामा झारियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनमा पनि निश्चित लगानीको हकमा ‘कम्तीमा छ महिना पूरा भएको’ अवधि उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीसम्बन्धी होल्डिङ अवधिमा पछिल्लो समय क्रमशः लचकता अपनाइएको देखिन्छ। पुरानो व्यवस्थाको एक वर्षभन्दा बढी अवधिबाट ६ महिनामा झारिएको अवधि अब प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा ४५ दिनमा सीमित हुनेछ।

४५ दिनको उद्देश्य के हो?

सरकारले ४५ दिनको व्यवस्था ल्याउन खोज्नुको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी बढाउनु हो। कार्ययोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा हुने लगानीको सीमा तथा जोखिमसम्बन्धी व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।

छोटो होल्डिङ अवधिले बैंकहरूलाई बजारमा बढी सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ। अहिले ६ महिनासम्म रकम बाँधिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा बैंकको शेयर लगानी तुलनात्मक रूपमा कम तरल हुने गरेकोमा अवधि ४५ दिनमा झरेमा बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको कारोबार बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले शेयर बजारको कारोबार रकम र तरलता बढाउन पनि सहयोग पुग्न सक्ने बजार विश्लेषकहरूको अपेक्षा छ।

तर अर्कोतर्फ, बैंकको पैसा छोटो अवधिको शेयर कारोबारमा अत्यधिक प्रयोग हुँदा सट्टेबाजी बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ। यही कारण कार्ययोजनाले ४५ दिनको अवधि तोक्दा पनि Speculative Risk न्यूनीकरण हुने गरी बैंकको सञ्चालक समितिले लगानी नीति बनाउनुपर्ने शर्त राखेको हो।

कहिलेबाट लागू हुन्छ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यही हो। अहिले ४५ दिनको व्यवस्था तत्काल लागू भएको छैन। अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यस्तो व्यवस्था ‘यथाशीघ्र मिलाउने’ भनेको छ। त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित एकीकृत निर्देशन/परिपत्र संशोधन गरेपछि मात्र यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनेछ।

अर्थात्, हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीसम्बन्धी विद्यमान नियामकीय व्यवस्था नै कायम छ। राष्ट्र बैंकबाट नयाँ निर्देशन जारी भएपछि मात्र ४५ दिनको नियमको वास्तविक कार्यान्वयन मिति, कुन-कुन लगानीमा लागू हुने, ४५ दिन कसरी गणना गर्ने र विद्यमान लगानीमा यसको प्रभाव पर्ने वा नपर्ने विषय स्पष्ट हुनेछ।

यसरी हेर्दा सरकारले अहिले ६ महिनाको विद्यमान अवधिलाई घटाएर ४५ दिन बनाउने नीतिगत बाटो खोलेको हो। तर अन्तिम कानुनी तथा नियामकीय निर्णय भने नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित निर्देशनपछि मात्र हुनेछ।