तीन कारोबार दिनको वृद्धिपछि नेप्सेमा करेक्सन

Sep 16, 2026 03:09 PM Merolagani



बुधबार नेप्से परिसूचकमा करेक्सन भएको छ। पछिल्ला तीन कारोबार दिनदेखि बढिरहेको नेप्से यस दिन भने घटेर बन्द भएको हो।

पछिल्ला तीन कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक १०२.०६ अंक बढेको छ। बजार बढेको मौकामा अल्पकालीन लगानीकर्ताहरुले नाफा सुरक्षित गर्दा यस दिन नेप्सेमा करेक्सन भएको हो।

यस दिन नेप्से परिसूचक २१.१९ अंक घटेर २६१२.४२ विन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.७७ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.५० अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.३२ अंक घटेको छ।

नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात मंगलबार ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३५० स्टकको ५५ हजार ८३१ पटकको कारोबारमा ५ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको १ करोड ५१ लाख १ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।

यस दिन नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य सर्वाधिक ६.३७ प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, यस दिन हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमूल्य करिब साढे ५ प्रतिशत बढेको छ। कारोबारमा आएको एनएमबी हाइब्रिड फण्ड एल २ को इकाईमूल्य सर्वाधिक ७.७३ प्रतिशत घटेको छ भने रिज लाइन इनर्जीको शेयरमूल्य यस दिन ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा यस दिन हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यस दिन सो कम्पनीको ३७ करोड ९५ लाख ६४ हजार रुपैयाँबराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै, यस दिन रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ भने शिवम् सिमेन्ट्सको कारोबार रकम साढे १६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ।

यस दिन १३ वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.०४ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै, यस दिन जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ भने निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक करिब १ प्रतिशत घटेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।