सरकारले पूँजीबजारको विकास, विस्तार तथा सुधारका लागि अघि सारेको नयाँ कार्ययोजनालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ। 

प्रस्तावित कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके लगानीको वातावरणमा सुधार आई मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने महासंघले ठहर गरेको छ।

महासंघले असोज २ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आईपीओमा बुक–बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत लगानीकर्ताको पूँजी सन्तुलन, नयाँ लगानी औजारको विकास, नियामक ढाँचामा सुधार तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने सरकारी कदमलाई कोसेढुङ्गाको संज्ञा दिएको छ। यी सुधारहरूले उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी संकलनलाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्रमा पूँजी प्रवाहको दायरा फराकिलो बनाउने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।

नोक्सानी समायोजनको निर्णय स्वागतयोग्य, कर संरचनामा थप सुधारको खाँचो

कार्ययोजनामा समावेश भएको लाभकर कटौती तथा पूँजीगत लाभमा नोक्सानी समायोजन (Loss Adjustment) गरेपछि मात्र अन्तिम रूपको लाभकर लाग्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भलाई महासंघले अत्यन्तै सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। यसले बजारमा लगानी प्रोत्साहन र स्थायित्व ल्याउन मद्दत पुग्ने ठहर गरिएको छ।

यसका साथै पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन महासंघले कर संरचनामा केही परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सूचीकृत नभएका कम्पनीहरूको सेयर निसर्ग गर्दा हुने लाभमा लाग्ने १० प्रतिशत करलाई सूचीकृत धितोपत्रमा लाग्ने करको दरसँग सामञ्जस्य कायम गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। त्यस्तै, धितोपत्र कारोबार गर्ने लगानी कम्पनीहरूका लागि करको दर १५ प्रतिशत कायम गर्न सके संस्थागत लगानी प्रवर्धन हुनुका साथै बजारको गहिराइ र तरलता विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा महासंघले राखेको छ।

सेयर बिक्रीको आशय सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यावहारिक नीतिको माग

धितोपत्र बोर्डले हालै लागू गरेको 'सेयर बिक्रीको आशय सम्बन्धी खुलासा' (Intent to Securities Sale) को व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

यस व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै सूचीकृत कम्पनीका रणनीतिक साझेदार वा मुख्य प्रवर्द्धकहरूको सेयर बिक्रीमा पूर्व खुलासाको व्यवस्था गरी 'अफर फर सेल' (OFS) मार्फत नियमितभन्दा बाहिरको कारोबार प्रणालीबाट अभिलेख गराउन उपयुक्त हुने सुझाइएको छ। साथै, कम्पनीको दैनिक व्यवसायमा असंलग्न रहेका तर ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीको हकमा भने स्वामित्वमा १ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएमा मात्र बजार खुल्नुअघि जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सूचनाको हक सुरक्षित हुने बताइएको छ।

इन्ट्रा–डे, मार्जिन कारोबार र एनआरएन लगानी भित्र्याउन जोड

महासंघले दोस्रो बजारलाई थप गतिशील बनाउन अन्तरदिवसीय कारोबार (Intraday Trading), मार्जिन कारोबारको विस्तार, धितोपत्र सापटी दिने तथा लिने (Securities Lending and Borrowing) प्रणालीको विकास र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता अभिवृद्धि तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई पूँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई व्यवस्थित गर्दै स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा पूँजी परिचालन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिन आग्रह गरिएको छ।

परियोजनाको प्रकृति अनुसार ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण तथा ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउँदा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज हुने महासंघको निष्कर्ष छ।