अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमा खुलेका उद्योगहरूका मेसिन एक्कासी रोकिन्छन्, हजारौँ मजदुरहरूको रोजगारी खोसिन्छ, बैंकहरूमा अर्बौंको कर्जा जोखिममा पर्छ र नेपालको कुल वैदेशिक निर्यात व्यापारको झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा एकैपटक 'कोमा' मा पुग्छ।
विडम्बना के भने, यो कुनै पहिलो घटना होइन। विगत तीन दशकदेखि हरेक केही वर्षको अन्तरालमा दोहोरिँदै आएको यही नियति हो। तर, आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्यात व्यापार छिमेकीको एउटा राजपत्रको भरमा तासको घरझैँ ढल्दा पनि नेपाल सरकार, यसका नीति-निर्माता र वाणिज्य कूटनीति भने सधैँझैँ लाचार, दिशाहीन र रमिते बनेर बसिरहेका छन्।
पछिल्लो ४८ घण्टाभित्र भारतले गरेका दुईवटा निर्णय— खानेतेलको भन्सार महसुल कटौती र जुटमा एन्टी–डम्पिङ ड्युटी (ADD) को चार गुणा वृद्धिले नेपालको तथाकथित 'निर्यात व्यापार' को नक्कली बेलुनलाई फेरि एकपटक निर्मम ढंगले फुटाइदिएको छ। यस घटनाले सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूको अदूरदर्शिता, सस्तो राजस्वको कुलत र स्वदेशी उत्पादन क्षमतालाई मारेर केवल 'करको छिद्र' (Tariff Arbitrage) मा रमाउने राज्यको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
तथ्याङ्कको निर्मम ऐना: ७० प्रतिशत निकासी एकै झट्कामा ध्वस्त
भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल निर्यात रु. ७६ अर्ब ५८ करोड थियो। जसमध्ये भारततर्फ मात्रै रु. ६५ अर्ब ४४ करोड अर्थात् कुल निर्यातको ८५.४५ प्रतिशत निकासी भएको थियो। तर, यो ८५ प्रतिशत निकासी व्यापारको भित्री यथार्थ कति खोक्रो थियो भन्ने कुरा ती वस्तुहरूको सूची हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।
-
प्रशोधित खानेतेल (सोयाबिन, सूर्यमुखी, पाम): रु. ४० अर्ब ६४ करोड (कुल भारत निर्यातको ६२.१%)
-
जुटका तयारी वस्तु (हैसियन, बोरा, सुतली): करिब रु. ४ अर्ब ५० करोड (कुल भारत निर्यातको करिब ६.८%)
यी दुई वस्तुको हिस्सा मात्रै जोड्दा भारततर्फ हुने कुल निकासीको ६८.९ प्रतिशत (करिब ७०%) हुन आउँछ। गत सेप्टेम्बर २४ मा भारतले खानेतेलको भन्सार घटायो र सेप्टेम्बर २५ मा जुटमा १६ प्रतिशत एन्टी-डम्पिङ ड्युटी लगाइदियो। अर्थात्, भारतले दुई दिनमा दुईवटा पानाको सूचना निकालेर नेपालको मासिक औसत रु. २२ अर्बभन्दा बढीको नियमित निर्यातलाई एकै चिहान बनाइदियो।
तेलको नक्कली बेलुन फुट्यो: अर्बौंको एलसी र बैंकहरू धरापमा
नेपालका रिफाइनरी उद्योगीहरूले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट कच्चा तेल आयात गर्ने, नेपालमा सामान्य रिफाइन (५ देखि १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि) गर्ने र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (SAFTA) को 'शून्य भन्सार' सुविधाको दुरुपयोग गर्दै भारत पठाउने व्यापार मोडल चलाइरहेका थिए। यो कुनै वास्तविक औद्योगिकीकरण थिएन, केवल भारतमा लाग्ने उच्च भन्सार र नेपालले पाउने शून्य भन्सारबीचको 'मूल्य अन्तरको नाफा' (Tariff Arbitrage) खाने खेल थियो।
भारतले कच्चा सोयाबिन र पाम तेलको भन्सार १० बाट ५ प्रतिशतमा झार्यो, कच्चा सूर्यमुखी तेलको भन्सार शून्य बनाइदियो र प्रशोधित तेलको भन्सार पनि २२.५ देखि २७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्यो। यसले गर्दा भारतीय रिफाइनरीहरू आफैँ सस्तोमा कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गर्न सक्षम भए र नेपाली रिफाइनरीको कृत्रिम नाफाको अन्तर रातारात समाप्त भयो।
अझ डरलाग्दो कुरा, नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष विकास दुगडका अनुसार अब उल्टै भारतबाट नेपालतर्फ सस्तो तेल ओइरिने खतरा छ। भारतमा सूर्यमुखी तेलमा भन्सार शून्य र GST ५% गरी कुल प्रभावकारी कर साढे ११ प्रतिशत मात्र पर्छ। जबकि नेपालमा कच्चा तेलमै १०% भन्सार र १३% भ्याट गरी कुल लागत २५ प्रतिशत पुग्छ।
यसको सिधा असर:
-
साउन र भदौमा मात्रै नेपाल भित्रिएको रु. ४६ अर्ब ४२ करोडको कच्चा तेलको स्टक अब कहाँ बेच्ने?
-
ल्याटिन अमेरिकाबाट पानीजहाजमा हिँडेका र कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएका सयौँ कन्टेनरको दायित्व कसले लिने?
-
वाणिज्य बैंकहरूबाट तेल आयातका लागि खोलिएको रु. ३० देखि ४० अर्ब बराबरको ट्रस्ट रिसिप्ट (TR) र चालु पूँजी कर्जा अब कसरी उठ्छ?
सरकारले यो कृत्रिम व्यापारलाई वर्षौँदेखि राष्ट्रिय निर्यात वृद्धिको तथ्याङ्क भन्दै आत्मरतिमा रमाउन छुट दियो। तर यसको वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि कुनै नीतिगत सुरक्षा जालो (Safety Net) बनाएन।
८८ वर्ष पुरानो इतिहासको चिहान: जुट उद्योगमाथि १६ प्रतिशतको मृत्युदण्ड
वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक औद्योगिकीकरणको युग सुरु भएको थियो। तर, आज ८८ वर्षपछि नेपालको त्यही पहिलो र मौलिक उद्योग भारतको एउटा निर्णयका कारण इतिहासको चिहानमा परिणत हुँदैछ।
भारतको डाइरेक्टोरेट जेनरल अफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) को सिफारिसमा भारतीय अर्थ मन्त्रालयले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा सन् २०१७ देखि लाग्दै आएको ४ प्रतिशत एन्टी-डम्पिङ ड्युटीलाई बढाएर १६ प्रतिशत पुर्याइदिएको छ।
-
१५ हजार मजदुर सडकमा: सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित ६ वटा जुट उद्योगमा कार्यरत १५ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष ज्यालादारी मजदुर अब बेरोजगार बन्दैछन्।
-
वार्षिक ११ अर्बको निकासी शून्यतर्फ: गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट रु. १० अर्ब ६६ करोडको जुट सामग्री भारत गएको थियो। १६ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिरेर भारतीय बजारमा सामान बेच्न असम्भव भएपछि उद्योगीहरूले कच्चा जुट आयात गर्नै बन्द गरिसकेका छन्।
नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा भन्छन्, "१६ प्रतिशत शुल्क तिरेर भारतमा जुट बेच्न सकिँदैन। मौज्दात सामान सकिएपछि उद्योगमा ताल्चा लगाउनुबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन।"
विगतबाट पाठ नसिक्ने बानी: वनस्पति घ्यूदेखि पाम तेलसम्मको पुरानै नाटक
नेपालको निर्यात व्यापार कसरी एउटै खाडलमा बारम्बार जाकिन्छ भन्ने बुझ्न विगत तीन दशकको इतिहास हेरे पुग्छ:
-
२०५० को दशक (वनस्पति घ्यू काण्ड): नेपालबाट भारततर्फ करोडौँ लिटर वनस्पति घ्यू निकासी हुन्थ्यो। भारतले भन्सार बढाइदियो र कोटा तोकिदियो— रातारात दर्जनौँ घ्यू उद्योग बन्द भए, बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ डुब्यो।
-
२०६० को दशक (जिङ्क अक्साइड र कपर तार): तेस्रो मुलुकबाट तामा र जस्ता ल्याएर भारत पठाउने खेल चल्यो। भारतले नियम कडा गर्यो, ती उद्योग पनि सखाप भए।
-
२०७६/७७ (पाम तेल काण्ड): इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट क्रुड पाम तेल ल्याएर भारत पठाउँदा नेपालको निर्यात १ खर्ब नाघ्यो। भारतले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनासाथ नेपालको निर्यात फेरि धुलिसात भयो।
-
२०८३ (सोयाबिन र सूर्यमुखी तेल + जुट): आज फेरि उही नाटक मञ्चन भएको छ।
के नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो व्यापार मोडल दिगो छैन भन्ने थाहा थिएन ? पक्कै थाहा थियो। तर, भन्सार बिन्दुमा कच्चा पदार्थ आयात हुँदा पाइने राजस्व (भ्याट र भन्सार) को लोभमा राज्यले वास्तविक स्वदेशी उत्पादनलाई बेवास्ता गर्यो र व्यापारीहरूको ‘ट्यारिफ आर्बिट्राज’ को धन्दालाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ताज सम्झिरह्यो।
गैर-भन्सार अवरोधको चक्रव्यूह: सिमेन्ट, स्टिल र चियामाथिको अघोषित नाकाबन्दी
भारतले केवल कर बढाएर मात्र होइन, गैर-भन्सार अवरोध (Non-Tariff Barriers - NTBs) मार्फत पनि नेपाली उत्पादनलाई निरन्तर गलाउँदै आएको छ। तर नेपाल सरकार यी विषयमा सधैँ लाचार देखिन्छ:
-
स्टिलमा सेफगार्ड ड्युटी र BIS अवरोध: भारतले नेपाली स्टिलमा सेफगार्ड ड्युटी लगाएपछि पछिल्लो वर्ष स्टिल निर्यात रु. १६.३५ अर्बबाट ६२ प्रतिशतले घटेर रु. ६.१४ अर्बमा झर्यो। त्यसमाथि भारतीय गुणस्तर ब्युरो (BIS) ले नेपाली उद्योगको गुणस्तर प्रमाणपत्र नवीकरण महिनौँदेखि रोकेर राखेको छ।
-
सिमेन्ट निर्यातमा ताल्चा: नेपालले बिजुली र चुनढुङ्गाको उपयोग गरी सिमेन्ट निर्यात सुरु गरेको थियो। तर, भारतीय BIS ले बालाजी, सम्राट र अर्घाखाँची सिमेन्टको नवीकरण रोकिदिएपछि सिमेन्ट निर्यात पुनः शून्यको अवस्थामा पुगेको छ।
-
नेपाली चियामाथि विषको आरोप: पानीट्याङ्की नाकामा भारतीय सुरक्षा निकाय र खाद्य निकाय (FSSAI) ले नेपाली चियामा विषादीको बहाना बनाएर हप्तौँ गाडी रोक्ने र १०० प्रतिशत स्याम्पल परीक्षण गर्ने झमेला झिकिरहन्छ।
यी कुनै पनि विषयमा नेपाल सरकारले न त भारतसँग कूटनीतिक रूपमा लड्न सक्यो, न त विश्व व्यापार संगठन (WTO) वा साफ्टा (SAFTA) को विवाद समाधान संयन्त्रमा औपचारिक उजुरी नै गर्न सक्यो।
सरकारको आत्मघाती कदम: आफ्नै उद्योगको ढाड भाँच्ने ५% अनुदान खारेजी
छिमेकीले प्रहार गरिरहेका बेला आफ्ना उद्योगहरूलाई बचाउनु त परको कुरा, नेपाल सरकारले उल्टै आफ्नै उद्योगीहरूको ढाड भाँच्ने आत्मघाती कदम चाल्यो। विगतमा सरकारले निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान र विद्युत् महसुलमा छुट दिँदै आएको थियो। तर, चुनावी खर्च र राजस्व संकुचनको बहाना बनाएर सरकारले बजेटमार्फत निर्यात अनुदानको बजेट नै खारेज गरिदियो।
एकातिर भारतले १६ प्रतिशत एन्टी-डम्पिङ ड्युटी थप्ने, अर्कोतिर नेपाल सरकारले दिँदै आएको ५ प्रतिशत अनुदान खोस्ने— यो दोहोरो मारले गर्दा नेपाली जुट उद्योग भारतीय बजारमा सिधै २१ प्रतिशत महँगो पर्न गयो। के कुनै पनि उद्योग २१ प्रतिशतको लागत अन्तर झेलेर विदेशी बजारमा टिक्न सक्छ ? यो सिधै राज्यले आफ्ना उद्योगहरूलाई दिएको 'इच्छामृत्यु' को आदेश बाहेक केही होइन।
व्यापार कूटनीतिको लाचारी: फोटोसेसनमा सीमित भ्रमण, वार्तामा सधैँ शून्य
नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वर्षैपिच्छे दिल्ली भ्रमणमा जान्छन्। त्यहाँ रातो कार्पेटमा हिँड्छन्, मन्दिरहरूमा पूजा गर्छन्, संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्छन् र स्वदेश फर्केर "भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल भयो" भन्दै विमानस्थलमा विज्ञप्ति पढ्छन्।
तर वास्तविकता के हो?
-
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिल्लीमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग जुटको एन्टी-डम्पिङ हटाउन औपचारिक आग्रह गरे। जवाफमा भारतीय पक्षले "हामी अध्ययन गर्छौँ" भन्यो। तर नेपाल फर्किएपछि कुनै फलोअप भएन, र अन्त्यमा भारतले शुल्क शून्य बनाउनुको साटो चार गुणा बढाएर १६ प्रतिशत पुर्याइदियो।
-
सेप्टेम्बर १६–१७ मा भएको नेपाल–भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (IGSC) को बैठकमा पनि नेपाली पक्षले जुट, सिमेन्ट र स्टिलको विषय उठाएको दाबी गर्यो। तर बैठक सकिएको एक सातामै भारतले नेपाली उद्योगको ढाड सेक्ने दुईवटा निर्णय राजपत्रमा निकालिदियो।
यसले प्रमाणित गर्छ कि नेपालको व्यापार कूटनीति कति कमजोर, अप्रभावी र औपचारिकतामा मात्र सीमित छ। भारतीय कर्मचारीतन्त्र (Bureaucracy) ले नेपालका मन्त्री र सचिवहरूलाई केवल मीठा शब्दमा अल्मल्याएर आफ्ना सबै व्यापारिक रणनीतिहरू एकपछि अर्को गरी लादिरहेको छ।
आगामी महासंकट: व्यापार सन्धि पुनरावलोकन र ३०% भ्यालु एडिसनको पासो
भारतले अहिले चालेका कदमहरू आगामी दिनमा आउने अझ ठूलो आँधीका पूर्वसंकेत मात्र हुन्। नेपाल–भारत व्यापार सन्धि (Trade Treaty) पुनरावलोकनको चरणमा पुगेको छ। भारतको मुख्य रणनीति भनेको नेपालले पाउँदै आएको भन्साररहित बजार पहुँचलाई संकुचित पार्नु हो। भारतले स्पष्ट रूपमा Rules of Origin (उत्पत्तिको नियम) मा कम्तीमा ३० देखि ४० प्रतिशत वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) अनिवार्य गर्न खोजिरहेको छ।
यदि नेपालले आफ्नो भूमिमा उत्पादित कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाउन सकेन र आयातित वस्तुको रि-एक्सपोर्टमै रमाइरह्यो भने, आगामी सन्धि पुनरावलोकनपछि नेपालका बाँकी रहेका प्लाइवुड, धागो, जुस र टेक्सटाइल निर्यात समेत पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्।
कर असुलीमा रत्तिएको राज्य र औद्योगीकरणको मृत्यु
अन्ततः यो संकटको मुख्य दोषी भारत मात्र होइन, नेपालको अदूरदर्शी राज्य सञ्चालन प्रणाली हो। भारत एउटा ठूलो अर्थतन्त्र हो, उसले आफ्नो आन्तरिक उद्योग, आफ्ना किसान, आफ्ना जुट मिल र आफ्ना रिफाइनरीहरूलाई जोगाउन 'निर्मम आर्थिक राष्ट्रवाद' अपनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कुनै पनि देशले दया वा धर्म गर्दैन, त्यहाँ केवल राष्ट्रिय स्वार्थ चल्छ।
अपराध त नेपाल सरकारले गर्यो जसले:
-
आफ्नै माटोमा उत्पादन हुने अलैंची, चिया, कफी, जडीबुटी, अल्लो, अदुवा, छाला र हस्तकला जस्ता वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि हुने मौलिक वस्तुहरूको उत्पादन र ब्रान्डिङमा एक रुपैयाँ लगानी गरेन।
-
तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर भारत पठाउने 'बिचौलिया व्यापार' लाई राष्ट्रिय निर्यातको नक्कली सफलता भन्दै जनताको आँखामा छारो हालिरह्यो।
-
आफ्ना १५ हजार मजदुर आश्रित भएको जुट उद्योगलाई ५ प्रतिशत अनुदान दिन नसक्ने तर बिचौलिया व्यापारीहरूलाई नीतिगत छुट दिने दलाल पूँजीवादलाई मलजल गर्यो।
छिमेकीको एउटा राजपत्रको सूचनाले ७० प्रतिशत निकासी व्यापार कोमामा पुग्नु भनेको नेपालको सार्वभौम आर्थिक स्वावलम्बनमाथिको गम्भीर झापड हो। यदि अझै पनि सिंहदरबारको कुम्भकर्णीय निद्रा नखुल्ने हो भने, नेपाल कुनै दिन कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्न नसक्ने, केवल युवा जनशक्ति र रेमिट्यान्स निर्यात गरेर बाँच्ने पूर्ण परजीवी मुलुकमा रूपान्तरण हुनेछ।
अब सरकारसँग दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छन् या त नयाँ दिल्लीसँग टेबुल ठोकेर आफ्ना उद्योगको अधिकारका लागि लड्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बचाउने, या त देशको औद्योगीकरणको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सधैँका लागि निरीह बनिरहने।
