चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण उद्योग–व्यवसायको उत्पादन लागत अत्यधिक बढेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले उक्त व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा समग्र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता, उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च र नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको जनाएको छ।

साना उद्योगदेखि पर्यटन क्षेत्रसम्म मारमा

विद्युत्मा भ्याट थपिँदा विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने ठूला उद्योग, भ्याट छुटको कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) र होटल तथा पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।

विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवामा कर थपिँदा उत्पादन लागत बढ्न गई त्यसको अन्तिम भार सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म पुग्ने र समग्र बजार मूल्यवृद्धि (महँगी) मा थप चाप पर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्।

कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो

कानुनबमोजिम उद्योगहरूले तिरेको भ्याटलाई ‘इनपुट ट्याक्स क्रेडिट’ (कर कट्टी/समायोजन) गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको महासंघको ठहर छ।

कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, ढिलासुस्तीपूर्ण र कारोबारको फरक प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युत्मा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। यसले गर्दा व्यवसायीहरूको ठूलो रकम कर प्रणालीमा रोकिँदा दैनिक सञ्चालन पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) मा चरम दबाब सिर्जना भएको छ।

औद्योगिकीकरण र लगानी विस्तारमा धक्का

सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिने नीति लिइरहेको समयमा ऊर्जा लागत बढाउने यस्तो कर नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा गम्भीर चुनौती थपेको महासंघले औंल्याएको छ।

सञ्चालन पुँजीमा परेको दबाबका कारण उद्योगहरूले नयाँ लगानी गर्न, व्यवसाय विस्तार गर्न र थप रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने वातावरण बनेको महासंघको भनाइ छ।

गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र नीति पुनरावलोकनको माग

महासंघले करको भार थप्नुका साटो उद्योगहरूलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ। भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक हुने विद्युत् अवरोध (ट्रिपिङ) र अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उत्पादन रोकिनुका साथै महँगा मेसिनरी उपकरणहरूमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

महासंघले विद्युत्मा लगाइएको भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न, यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग गहन परामर्श गर्न तथा कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।