मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात पर्याप्त रहेको, ढुवानीका लागि वैकल्पिक मार्गहरूको व्यवस्था मिलाइने, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुन नदिइने र बजार अनुगमनलाई अत्यन्त सघन बनाइएको दाबी गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयको त्यो विज्ञप्ति जारी भएको साता नबित्दै काठमाडौँ उपत्यकाको भान्सामा महँगीको यस्तो आगो बल्यो, जसले सरकारी दाबी र संयन्त्रको फितलोपनलाई नराम्ररी उदाङ्गो पारिदिएको छ।
सरकारी निकायहरूले बजार पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिरहँदा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको आधिकारिक तथ्याङ्कले भने असोज पहिलो साताको अविरल वर्षा, बाढी-पहिरो र सडक अवरोधपछि दैनिक भान्साका अत्यावश्यक तरकारीहरूको भाउ ८ दिनकै अन्तरालमा झण्डै तीन गुणा अर्थात् १९२ प्रतिशतसम्म बढेको देखाएको छ। सिंहदरबारको कागजी तयारी र आम उपभोक्ताले बजारमा तिरेको चर्को मूल्यबीचको यो विशाल खाडलले विपद् व्यवस्थापन र बजार नियमनमा राज्य संयन्त्र कसरी पूर्णतः लाचार बन्यो भन्ने यथार्थलाई प्रष्ट पारेको छ।
सरकारले के भनेको थियो ?
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेलगत्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतको हस्ताक्षरमा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियो।
विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले आसन्न प्राकृतिक विपद् र चाडपर्वलाई लक्षित गरी आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ पारिएको भन्दै आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न खोजेको थियो। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य बैंकमा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेको, मुख्य राजमार्गहरू अवरुद्ध भए सडक विभाग, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी निरन्तर गरिने र बजारमा सामानको अभाव नहुने भएकाले उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय नगर्न आग्रह गरिएको थियो। यसका साथै विपद्को मौका छोपेर सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, जम्माखोरी र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेविरुद्ध कडा अनुगमन टोली खटाइएको दाबी गर्दै आधा दर्जन निकायका सम्पर्क नम्बरहरू समेत सार्वजनिक गरिएका थिए। तर, मन्त्रालयका यी सबै दाबीहरू बाढी-पहिरोको पहिलो धक्कासँगै कागजमै सीमित हुन पुगे।
तथ्याङ्कको ऐनामा बजार र सरकारी दाबीको धज्जी
कालीमाटी तरकारी बजारको असोज ०४ गतेदेखि असोज १२ गतेसम्मको थोक मूल्य विश्लेषण गर्दा सरकारी दाबीको ठ्याक्कै उल्टो चित्र देखिन्छ। ८ दिनको अवधिमा दैनिक उपभोग्य हरिया तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा आकासियो। असोज ४ गते प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको हरियो खुर्सानी (बुलेट र लाम्चो दुवै) ८ दिनमै बढेर प्रतिकेजी १९० रुपैयाँ पुग्यो, जुन १९२.३१ प्रतिशतको विशाल वृद्धि हो। त्यसैगरी, प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ रहेको हरियो धनिया १११.५४ प्रतिशतले बढेर २७५ रुपैयाँ पुग्यो।
दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने अन्य तरकारीहरूको अवस्था पनि उस्तै भयावह देखियो। बोडी प्रतिकेजी ४७ रुपैयाँ ५० पैसाबाट बढेर ९५ रुपैयाँ (ठ्याक्कै १०० प्रतिशत) र भेडे खुर्सानी ५५ रुपैयाँबाट बढेर ११० रुपैयाँ (१०० प्रतिशत) पुग्यो। सामान्य परिवारको दैनिक खानामा चाहिने सानो गोलभेडा (टनेल र लोकल) मा ७६ देखि ७८ प्रतिशतसम्मको वृद्धि भई क्रमशः ८४ र ६५ रुपैयाँ नाघ्यो भने भन्टामा ८५.७१ प्रतिशत र हरियो प्याजमा ८२.८६ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि दर्ज भयो।
कालीमाटीमा सूचीकृत कुल १०४ वटा कृषि उपजमध्ये मूल्य वृद्धि भएका ४९ वटा वस्तुहरूको औसत वृद्धिदर मात्रै झण्डै आधा अर्थात् ४७.९९ प्रतिशत रह्यो भने मूल्य घटेका र स्थिर रहेका सबै वस्तुलाई जोड्दा पनि समग्र बजार ८ दिनमै औसतमा २१.३९ प्रतिशतले महँगियो। फलफूल र सुक्खा खाद्यान्नको मूल्य भण्डारण क्षमताका कारण स्थिर रहे पनि आम नागरिकको दैनिक छाक टार्ने हरिया तरकारीको मूल्य अनियन्त्रित हुँदा विपद्को समयमा उपभोक्ताको ढाड नराम्ररी सेकियो।
पूर्वतयारीदेखि बजार अनुगमनसम्म राज्य संयन्त्र कहाँ चुक्यो?
बाढी र पहिरो प्राकृतिक विपद् भए तापनि बजारमा सिर्जना भएको यो चरम महँगी प्राकृतिक भन्दा बढी मानवीय र प्रशासनिक कमजोरीको उपज थियो। सरकार सबैभन्दा पहिले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चुक्यो। राजमार्ग अवरुद्ध भए वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी सुचारु राख्ने भनिए पनि नागढुङ्गा, सिस्नेरी र विपी राजमार्ग जस्ता काठमाडौँ भित्रिने मुख्य नाकाहरू पहिरोले ठप्प हुँदा धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर तथा तराईबाट आउने ताजा तरकारी बाटैमा सड्न पुगे। सरकारले सडक पन्छाउन र अत्यावश्यक तरकारीलाई प्राथमिकता दिएर भित्र्याउन कुनै आपत्कालीन ‘ग्रिन कोरिडोर’ वा द्रुत ढुवानी संयन्त्र निर्माण गर्न सकेन।
अर्कोतर्फ, थोक बजारमै भाउ दोब्बर-तेब्बर हुँदा खुद्रा बजारमा बिचौलिया र व्यापारीहरूले उपभोक्तामाथि मनपरी मूल्य थोपरे। कालीमाटीमै १९० रुपैयाँ पुगेको हरियो खुर्सानी गल्लीका खुद्रा पसलहरूमा २५० देखि ३०० रुपैयाँसम्म बिक्री गरियो। मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा प्रचार गरेका हटलाइन नम्बर र अनुगमनका दाबीहरू केवल सिंहदरबारको कोठामै सीमित रहे। विपद्को मौका छोपेर पुरानै स्टकलाई चर्को मूल्यमा बेच्ने र कृत्रिम अभाव खडा गर्ने बिचौलिया संयन्त्रमाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेन।
यसबाहेक, सरकारसँग खाद्यान्न (चामल र नुन) को मौज्दात रहे पनि छिटो बिग्रने हरिया तरकारीको हकमा कुनै सार्वजनिक भण्डारण (Cold Storage) वा वैकल्पिक वितरण सञ्जाल नहुनु अर्को ठूलो नीतिगत कमजोरी साबित भयो। मौसम विभागले वर्षाको पूर्वसूचना दिएको भए पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर किसानको बाली सुरक्षित गर्ने वा काठमाडौँमा तरकारीको पूर्व-आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कुनै व्यावहारिक योजना बनाइएन। चेतावनीलाई केवल एउटा सूचना निकालेर पन्छाउने प्रशासनिक प्रवृत्तिकै कारण बजार पूर्ण रूपमा बिचौलियाको कब्जामा पुग्यो।
विज्ञप्तिले भान्सा चल्दैन, जवाफदेहिता अनिवार्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति र त्यसपछिको कालीमाटी बजारको वास्तविक मूल्य अवस्थाले एउटा तीतो सत्य उजागर गरेको छ—नेपालको बजार नियमन संयन्त्र केवल औपचारिकता, प्रचार र कागजी घोषणामा सीमित छ।
विपद्का बेला नागरिकलाई राहतको अनुभूति दिलाउनु र बजारमा हुने कालोबजारी रोक्नु जिम्मेवार सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। तर, चामल र नुनको मौज्दातको तथ्याङ्क देखाएर दैनिक भान्साका हरिया तरकारीमा भएको मनपरी लुटप्रति आँखा चिम्लिनु सरकारी लाचारीको पराकाष्ठा हो। कागजी विज्ञप्ति जारी गरेर र निष्क्रिय फोन नम्बर बाँडेर मात्र बजार नियन्त्रण हुँदैन। जबसम्म सरकारले सडक अवरोध हुँदा द्रुत ढुवानीको ठोस योजना, बिचौलियामाथि स्थलगत कडा कारबाही र तरकारीको आपत्कालीन भण्डारण तथा वितरण प्रणाली विकास गर्दैन, तबसम्म हरेक विपदमा उपभोक्ता यसरी नै ठगिइरहनेछन् र सरकारी संयन्त्र केवल रमिते बनिरहनेछ।
