धनदेखेपछि महादेवका तीन नेत्र पनि खुल्छ भन्ने नेपाली उखान अहिले अन्नपूर्ण हिमालको सन्दर्भमा ठवाक्कै लागू भएको छ ।

अन्नपूर्ण हिमाल हेर्नको लागि जाने पर्यटकहरुले तिरेको राजश्व वापत  १ अर्ब ७७ करोडभन्दा बढी रकम उठेपछि त्यसमा आफ्नो अधिकार हुनु पर्ने भन्दै सरकारका सम्वद्ध निकायहरुबीच झगडा चर्किएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अर्थात् एक्यापले अहिलेसम्मकै उच्च पर्यटक आगमनसँगै १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ।

उक्त रकमको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी), सरोकारवाला १५ वटा स्थानीय तह, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति (सिएएमसी) र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) बीच विवाद चर्किएको हो।  यो विवादसँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको स्वामित्व र आम्दानीमाथिको अधिकार आखिर कसको हो ?  भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको छ । एक्याप क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीय तहहरुमा कास्कीको माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मनाङको मनाङ ङिस्याङ, नासोँ, चामे र नार्पा भूमि गाउँपालिका, मुस्ताङको घरपझोङ, थासाङ, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र, लो घेकर दामोदरकुण्ड, लोमान्थाङ गाउँपालिका, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका तथा लमजुङको मर्स्याङ्दी, क्व्होलासोथार र बेँसीसहर नगरपालिका रहेका छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र २०४९ सालमा स्थापना भएको हो। अहिले यो कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङ गरी पाँच जिल्लामा फैलिएको ७ हजार ६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले स्थानीय समुदायको सहभागितामा गर्दै आएको छ। तर संघीय नेपालमा पुरानो संरचनाले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ।

हिजो केन्द्रबाट सञ्चालन गरिएको संरक्षण क्षेत्र आज प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि पनि केन्द्रकै ढाँचामा चलिरहनुपर्ने हो? प्राकृतिक स्रोत प्रदेशभित्र छ भने त्यसबाट उठेको आम्दानीमा प्रदेशको हिस्सा हुनुपर्दैन ? अझ संरक्षण क्षेत्रभित्रका गाउँपालिका र त्यहाँका बासिन्दाको भूमिका र अधिकार के हुने ? यहीँबाट ‘अन्नपूर्ण कसको ?’ भन्ने विवाद सुरु हुन्छ।

हिमाल एउटै, दाबी धेरै

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गत छ। सरकारले २०२४ जनवरीमा अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई चार वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि एक्यापको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था २०२१ देखि अन्योलमा थियो।

तर गण्डकी प्रदेशले लामो समयदेखि आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। प्रदेशको तर्क प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको पनि अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हो। गण्डकीका १६ स्थानीय तहमा अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र फैलिएको भन्दै प्रदेशले यसको व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ।

यसमा संघीय सरकार, गण्डकी प्रदेश, सम्बन्धित स्थानीय तह, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र संरक्षण क्षेत्रभित्र बस्ने स्थानीय समुदाय—सबैको भूमिका जोडिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नेपालको पर्यटन नक्सामा एउटा गन्तव्य मात्र होइन, ठूलो आर्थिक क्षेत्र हो।

सन् २००१ मा करिब ६५ हजार विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्र भ्रमण गरेकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या बढेर २ लाख ९९ हजार ८३१ पुगेको  छ। पछिल्ला वर्षमा पर्यटक आगमन पुनः तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ।

अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, तिलिचो, थोरङ्ला, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ र घोडेपानीजस्ता गन्तव्यले विदेशी मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटनलाई समेत तानेका छन्।

यसको अर्थ एक्यापको आम्दानीलाई केवल प्रवेश शुल्कको रकम भनेर हेर्न मिल्दैन। पर्यटक अन्नपूर्ण पुगेपछि होटलमा बस्छ, खाना खान्छ, स्थानीय यातायात प्रयोग गर्छ, भरिया तथा पथप्रदर्शक लिन्छ, स्थानीय उत्पादन किन्छ। त्यसैले एक पर्यटकबाट उठेको प्रवेश शुल्कभन्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने कुल कारोबार धेरै ठूलो हुन्छ।