यसलाई मातृत्वको सम्मान र राष्ट्रको दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको लगानीका रुपमा लिनुपर्ने बताएकी हुन् । सोमवार प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले प्रश्तावित संशोधनले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री मेहताले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूको मातृत्व अधिकार समान हुने भन्दै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले समेत यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनकाअनुसार मातृत्व बिदा र प्रसूति स्याहारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्धहरू थप बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।
उनले भनिन्, ‘६ महिनाको सुत्केरी बिदा मातृत्वको सम्मान, शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा र समाजको स्वस्थ भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई सरकारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सुविधाका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन ।’
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे चर्चा गर्दै उनले सुत्केरी अवस्थामा हुने हिंसाको अन्त्य, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको उपलब्धता, गर्भपतनसम्बन्धी कानूनको समयानुकूल परिमार्जन र कसुरअनुसारको सजाय व्यवस्थालाई संशोधनको मुख्य आधार बनाइएको बताइन् । मन्त्री मेहताले कानून निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताउँदै, निजी अस्पतालहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिँदा नै यस्ता मापदण्ड पालना हुने गरी नियमन गरिने स्पष्ट पारिन।
