सरकारले अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय बनाइएका ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनःजागृत गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेपछि यसको चर्चा केवल राजनीतिक नियुक्ति र पदमुक्तिमा सीमित छैन ।

यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्र, पूँजी बजार, सहकारी, उद्योग, लगानी, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक खरिददेखि कृषि अनुसन्धान र कृषि व्यवसायसम्मका संस्थागत संरचनालाई समेत छोएको छ।

सरकारले २०८३ वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ ले ११० वटा प्रचलित ऐनमा परिवर्तन गरेको थियो । त्यसबाट विभिन्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गर्ने कानुनी बाटो खोलिएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार अध्यादेशबाट १ हजार ५३४ पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।

तर संसद्ले उक्त अध्यादेशलाई निरन्तरता नदिएपछि असार २६ बाट त्यो निष्क्रिय भयो । त्यसपछि सरकारले अध्यादेशले परिवर्तन वा खारेज गरेका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गराउने उद्देश्यले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ संसदमा दर्ता गरेको हो । संघीय संसद्को अभिलेखमा यो विधेयक दर्ता नं. ३३ का रूपमा २०८३ असोज ६ गते दर्ता भएको देखिन्छ । असोज १२ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ।

सरकारको तर्क सरल छ—अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसअघि परिवर्तन गरिएका ऐनका साविकका प्रावधान स्वतः कार्यान्वयनमा आउन कानुनी स्पष्टता आवश्यक भयो । त्यसैले ती व्यवस्था औपचारिक रूपमा पुनःजागृत गराउन विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीअनुसार यसबाट राज्यलाई नयाँ आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छैन। तर आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यो विषय त्यति सरल छैन ।

अध्यादेशले हटाएका पदाधिकारीमध्ये धेरैजना विश्वविद्यालय, आयोग, परिषद् र प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित थिए । तर त्यसको सूचीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, धितोपत्र बजार, सहकारी, बीमा, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक व्यवसाय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, सार्वजनिक खरिद र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका संस्था पनि थिए।

त्यसैले ८५ ऐन ब्युँताउने विषयलाई ‘पुराना पदाधिकारी फर्काउने कि नयाँ नियुक्ति गर्ने’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित गर्दा यसको आर्थिक प्रभावको ठूलो हिस्सा छुट्छ। 

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वन्धित कुन कुन ऐन ब्युँताइँदै छ ?

१. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

यो नेपालको दीर्घकालीन बचत र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण वित्तीय कानून हो। अध्यादेशले कर्मचारी सञ्चय कोषका आठ पदाधिकारी हटेका थिए ।

यसको महत्व केवल कर्मचारीको सञ्चय रकममा सीमित छैन। सञ्चय कोषले ठूलो परिमाणमा संकलित रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएकाले यसको नेतृत्व र सञ्चालनको विषय पूँजी परिचालन र वित्तीय बजारसँग समेत जोडिन्छ। 

२. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

नागरिक लगानी कोष दीर्घकालीन बचत तथा लगानी परिचालन गर्ने प्रमुख संस्था हो। अध्यादेशबाट यसका तीन पदाधिकारी प्रभावित हटेका थिए । 

३. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन, २०५३

यो ऐन प्रत्यक्ष सरकारी राजस्व ऐन होइन, तर नेपालको लेखा, लेखापरीक्षण, वित्तीय पारदर्शिता र कम्पनी शासनको आधारभूत संरचनासँग सम्बन्धित छ। अध्यादेशबाट नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग सम्बन्धित १५ पदाधिकारी हटेका थिए ।

व्यवसायिक क्षेत्रका लागि यसको महत्व निकै ठूलो छ, किनकि कम्पनीको वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुशासनसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ । 

४. अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

नामले नै देखाउँछ—यो ऐन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित छ। अध्यादेशबाट यसअन्तर्गतका तीन पदाधिकारी हटेका थिए ।

नेपालको विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार तथा बाह्य पूँजी परिचालनको सन्दर्भमा यो ऐन आर्थिक कोणबाट महत्त्वपूर्ण छ। 

५. धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३

यो चाहिँ नेपालको पूँजी बजारको मूल कानूनमध्ये एक हो। यसको सम्बन्ध शेयर बजार, धितोपत्र निष्कासन, कारोबार, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार नियमनसँग हुन्छ।

अध्यादेशबाट धितोपत्रसम्बन्धी निकायका एक सदस्य पिताम्बर भण्डारी हटेका थिए । एक सदस्य पिताम्बर भण्डारी हटेका थिए । अध्यादेशको कारण बोर्डबाट हटन वाध्य उनलाई गत भदौमा सरकारले नेपाल बैंकको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । 

६. प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३

यो ऐन बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, एकाधिकार वा प्रतिस्पर्धाविरोधी व्यवहार नियन्त्रण गर्ने आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ। अध्यादेशले यस ऐनअन्तर्गतका छ पदाधिकारी हटेका थिए । 

७. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

सरकारको विकास खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कानून हो। सरकारले सडक, पुल, भवन, खानेपानी, अस्पताल, विद्युत्, कृषि पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गर्ने ठूलो रकमको खर्च सार्वजनिक खरिद प्रणालीमार्फत हुन्छ। त्यसैले यसको प्रभाव सरकारी खर्च, निर्माण व्यवसाय, पूर्वाधार लगानी र विकास बजेटको कार्यान्वयनमा पर्छ। अध्यादेशबाट सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी पुनरावलोकन समितिका तीन पदाधिकारी हटेका थिए । 

८. निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३

यो ऐन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप र कर्जा सुरक्षण संरचनासँग सम्बन्धित छ। अध्यादेशले यसअन्तर्गत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सदस्य गरी तीन पदाधिकारी हटेका थिए । 

९. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् निर्यातमुखी उद्योग, औद्योगिक पूर्वाधार र लगानी आकर्षित गर्ने संरचनासँग सम्बन्धित कानून हो। नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा बहस गर्दा यो ऐन निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अध्यादेशबाट यसको एक पदाधिकारी प्रभावित हटेका थिए । 

१०. सहकारी ऐन, २०७४

यो अहिलेको आर्थिक बहसमा सबैभन्दा संवेदनशील ऐनमध्ये एक हो। सहकारी क्षेत्रमा बचत परिचालन, ऋण लगानी, सदस्यको रकम, संस्थाको सञ्चालन र नियमनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हेर्दा ‘सहकारीको पैसा कसरी परिचालन हुन्छ, कसले नियमन गर्छ र बचतकर्ताको संरक्षण कसरी हुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा यो ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।अध्यादेशले सहकारी ऐनअन्तर्गत आठ पदाधिकारी हटेका थिए । 

११. सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

यो ऐन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर ठूला आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने संरचनासँग सम्बन्धित छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी पूँजी परिचालन गर्न खोज्दा यो कानून निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विशेष गरी जलविद्युत्, सडक, विमानस्थल, सहरी पूर्वाधार, पर्यटन तथा ठूला आयोजनामा यसको आर्थिक महत्व छ। अध्यादेशबाट यसअन्तर्गतका चार पदाधिकारी हटेका थिए । 

१२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

नेपालमा उद्योग दर्ता, सञ्चालन, लगानी, औद्योगिक प्रवर्द्धन र उद्योगसम्बन्धी संस्थागत संरचनासँग जोडिएको प्रमुख कानून हो।  अध्यादेशले यसअन्तर्गतका दुई पदाधिकारी हटेका थिए।

तर यहाँ एउटा रोचक कुरा छ—अध्यादेशले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई पनि प्रभावित गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत पाँच पदाधिकारी प्रभावित हटेका थिए। अर्थात् उद्योग क्षेत्रमा एउटै ऐन होइन, औद्योगिक प्रवर्द्धनदेखि उद्योग सञ्चालनसम्मको संस्थागत संरचना प्रभावित भएको थियो। 

१३. बीमा ऐन, २०७९

बीमा क्षेत्रको मूल नियामकीय संरचनासँग सम्बन्धित ऐन हो। अध्यादेशले यसअन्तर्गतका दुई पदाधिकारी हटेका थिए ।

बीमा क्षेत्र बैंकिङ क्षेत्रजस्तै वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको नियमनमा हुने परिवर्तनको असर लगानी, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय सुरक्षासम्म पुग्छ। 

१४. प्रत्यायन ऐन, २०७९

यो अलि प्राविधिक देखिए पनि व्यापारका दृष्टिले महत्वपूर्ण कानून हो। उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग यसको सम्बन्ध हुन्छ।

नेपालले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न खोज्दा केवल उत्पादन भएर पुग्दैन, गुणस्तर परीक्षण र मान्यता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले यसलाई निर्यात अर्थतन्त्रसँग जोडिएको ऐनका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। 

१५. श्रम ऐन, २०७४

अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो क्षेत्र रोजगारी र श्रम बजारसँग जोडिएको कानून हो। यसको प्रभाव रोजगारदाता, श्रमिक, उद्योग, सेवा क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध तथा उत्पादन लागतसम्म पर्छ। अध्यादेशबाट श्रम ऐनअन्तर्गतका १० पदाधिकारी हटेका थिए । 

१६. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

यो श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। यसको आर्थिक पक्ष पनि ठूलो छ—श्रमिकबाट उठ्ने योगदान, रोजगारदाताको योगदान र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थापनसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ। अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा संरचनाका सात पदाधिकारी हटेका थिए ।   

१७. स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४

यो प्रत्यक्ष वित्तीय बजारको ऐन नभए पनि सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य खर्च व्यवस्थापनको दृष्टिले आर्थिक महत्व राख्छ। अध्यादेशबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सात पदाधिकारी हटेका थिए । 

१८. बीउबिजन ऐन, २०४५

अध्यादेशबाट बीउबिजनसम्बन्धी निकायका आठ सदस्य हटेका थिए। कृषि उत्पादनको आधार नै गुणस्तरीय बीउ भएकाले यो ऐनलाई कृषि उत्पादकत्व र कृषि व्यवसायको प्रवेशद्वारका रूपमा हेर्न सकिन्छ। 

१९ . नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८

नार्कसँग सम्बन्धित यो ऐन कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास र कृषि उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ। अध्यादेशबाट नौ पदाधिकारी हटेका । 

२०. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८

दूध तथा दुग्ध व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाका सात पदाधिकारी हटेका प्रभावित भएका थिए। 

२१ . राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन, २०४९

नेपालको निर्यातमुखी कृषि उत्पादन चिया र कफीसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचना हो। अध्यादेशबाट सात पदाधिकारी प्रभावित हटेका थिए।