बजार सुधारका लागि सरकार र नियामक निकायबाट नीतिगत लचकता अपनाइएको, संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय बनाउनेदेखि नयाँ लगानी भित्र्याउनेसम्मका पहलहरु भएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्र तथा पूँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन बजार सुधारका कार्यायोजना ल्यायो। ती कार्ययोजना केही बुँदा कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन्। तर बजारमा नयाँ पैसा प्रवेश भएको छैन ।
बजारमा संस्थागत खरिदकर्ताको सक्रियता कमजोर भएको बुझाईछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बजारमा लगानी गर्न सहज बनाएको छ। ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् भने बजारमा नयाँ नगद प्रवाह नहुँदा बजारमा दवाव परेको छ। बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिएकाे छ। गैरआवासीय नेपालीलाई लगानीको वातावरण बन्दैछ। दीर्घकालीन आधार बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब चुनौती भनेको घोषणा भएका सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लगानीकर्ताको विश्वासलाई जित्नु रहेकाे लगानीकर्ता ललित ढुङ्गाना (रमेश)को भनाइ छ। उनै ढुङ्गानासँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानी
सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि धेरै नीतिगत पहल गरिसकेको छ। कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनको चरणमा छन्। नीति हेर्दा बजार सुधारका लागि सरकारले पर्याप्त लचकता अपनाएको देखिन्छ। तर नेप्से सूचक भने त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। बजार सुधारका लागि अझै के–कस्ता समस्या बाँकी छन?
बजार भनेको एउटा ठूलो सागर जस्तै हो। सीमित व्यक्तिले सीमित दायराबाट हेरेर बजारको सम्पूर्ण अवस्था विश्लेषण गर्न कठिन हुन्छ। बजार आफ्नै लयमा चल्छ। तर पछिल्लो समय बजारले अपेक्षाभन्दा फरक व्यवहार गरिरहेको छ। त्यसैले धेरैलाई आश्चर्य लागेको अवस्था छ।
पछिल्लो समय हामीले नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयमा बजार सुधारका लागि निरन्तर पहल र दबाब दिदै आएका थियौ। लगानीकर्ताले पनि आफ्ना माग राखेका थिए। त्यसको परिणामस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले सुधारका विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ। कतिपय काम कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने केही निर्णय हुन बाँकी छन्। यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको पूँजी बजारको इतिहासमै महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा स्थापित हुन सक्छन्।
नीतिगत रूपमा हेर्दा बजारको भविष्य राम्रो देखिन्छ। तर बजारले त्यसलाई तत्काल प्रतिबिम्बित गरिरहेको छैन। विगतमा तीन–चार वर्षको अन्तरालमा बजारमा तीव्र वृद्धि र तीव्र गिरावट आउने गरेको थियो। यसपटक भने बजारमा लामो समयदेखि कमजोरी देखिएको छ। अहिले बजारमा संस्थागत खरिदकर्ता अर्थात संस्थागत लगानीकर्ताको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा भित्रयाउन बजार निर्माता अर्थात मार्केट मेकरको भूमिका दिन आवश्यक छ। यसले बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ लैजान सक्छ।
यसमा राष्ट्र बैंकका केही नीतिगत व्यवस्था पनि बाधक बनेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको शेयर निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा शेयरमा लगानी गर्न कठिन थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको रकम सार्वजनिक निक्षेप भएकाले आवश्यकता पर्दा त्यसलाई तरल बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले खरिद गरेको शेयर निश्चित अवधिसम्म राख्नुपर्ने समयावधि घटाएर ४५ दिन कायम गरिएको व्यवस्थाले संस्थागत लगानीलाई केही सहज बनाउन सक्छ।
बजारमा लामो समयसम्म सुधार नहुने धारणा पनि बनेको थियो। एक–डेढ वर्ष बजार बढ्दैन, बजारबाट बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने भाष्यले स्मार्ट मनी अर्थात् अनुभवी लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर गरेको हो?
हो, त्यस कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। ब्रोकर कम्पनी तथा केही विश्लेषकबाट बजार तत्काल सुधार नहुने धारणा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसको प्रभाव आम लगानीकर्तामा पनि परेको हुन सक्छ। अहिले धेरै अनुभवी लगानीकर्ता बजारभन्दा बाहिर रहेका छन्। उनीहरू बजारमा पुनः प्रवेश नगरेसम्म बजारले अपेक्षित गति लिन कठिन हुन्छ। चाडपर्वको समय सकिएपछि पूँजी बजारको यात्रा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि लगानीकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित हुनु आवश्यक छ।
सरकारले निजी क्षेत्र र पूँजी बजारप्रति आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको सन्देश दिइरहेको छ। तर त्यसअनुसार बजारमा तत्काल प्रतिक्रिया देखिएको छैन। लगानीकर्ताले सरकारका नीतिगत लचकतालाई अझै पूर्ण रूपमा विश्वास गर्न किन सकेनन?
ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ पुस्ताको शक्ति राज्य सञ्चालनमा आएको थियो। त्यससँगै निजी क्षेत्र र पूँजी बजारमा पनि ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएको थियो। तर अपेक्षा अनुसार बजार अघि नबढेपछि सरकारले पूँजी बजार र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएन भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको थियो।
पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने, उनीहरूका समस्या पहिचान गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा समाधान खोज्ने पहल गरेको छ। त्यसबाट सरकारले सुधार गर्न खोजेको रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश गएको छ। तर नीति घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनबीच केही समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताले अहिले पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएको हुन सक्छ।
बजारमा नयाँ पैसा ल्याउने विषयमा तपाईको दृष्टिकोण के छ?
अहिले बजारमा नयाँ पैसा आवश्यक छ। सरकारले बजारलाई पुलका रूपमा प्रयोग गरेर विदेशमा रोजगारीका लागि गएका गैरआवासीय नेपाली अर्थात एनआरएनको लगानी नेपालमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
होटल, पर्यटन र कृषिमा लगानीको प्रतिफल आउन लामो समय लाग्न सक्छ। तर पूँजी बजारमार्फत तुलनात्मक रूपमा छिटो लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ। सरकारले कर सम्बन्धी केही व्यवस्थामा सहजीकरण गरिसकेको अवस्थामा अब कानुनी बाधा हटाएर विदेशमा रहेका नेपालीले सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ। उनीहरूले अनलाइन प्रणाली, बैंकिङ प्रणाली र डिम्याट खातामार्फत नेपालमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीबाट प्राप्त नाफा तथा मूलधन पुनः विदेश लैजान सक्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था भयो भने यसबाट राज्य र बजार दुवै लाभान्वित हुन सक्छन्।
नेपालभित्रै रहेका लगानीकर्ताले बजारमा लगानी गरेपछि प्रतिफल पाउने सम्भावना कमजोर देखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ?
लगानीको मूल उद्देश्य नै प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो। लगानीकर्ताले जहाँ सम्भावना बढी देख्छ, त्यही लगानी गर्छ। अहिले विभिन्न मुलुकमा कर, बसोबास, नागरिकता तथा अध्ययनसम्बन्धी नीतिहरू कडा हुँदै गएकाले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफ्नो मूल देशमा लगानीको सम्भावना खोज्न सक्छन्। यसका लागि सरकारले सही समयमा कानुनी बाटो खुला गरिदिनुपर्छ। लगानी गर्न सहज वातावरण बनेमा अहिलेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी नेपालतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको छ।
नीतिगत लचकता भएपनि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विश्वास पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भएको देखिँदैन। लगानीकर्ताले अझै सुरक्षा महसुस किन गरेनन?
लगानीमा मनोविज्ञानको ठूलो भूमिका हुन्छ। लगानीकर्ताले पैसा लगानी गरेपछि त्यसको सुरक्षा खोज्छ। विगतमा ग्रे लिस्ट, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय तथा आर्थिक गतिविधिमा कडाइ हुन सक्ने अवस्थाले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको थियो।
तर पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रबिना मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँग संवाद बढाएको छ। त्यसले लगानीकर्तामा केही विश्वास बढाएको छ। केही लगानीकर्ता भने अझै केही समय बजारको अवस्था हेर्ने क्रममा छन्। अहिले बजारमा नयाँ नगद प्रवाह आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता ठूला संस्थागत कोषलाई पनि बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता तथा बजार निर्माताको भूमिकामा ल्याउन आवश्यक छ।
हालै कारोबार प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याले पनि लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पारेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
यसलाई प्रणालीगत जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। केही समयअघि ह्याकिङको समस्याका कारण एक दिन कारोबार नै हुन सकेन। यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्छ।
ब्रोकर कम्पनीहरूले विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। केही ब्रोकरले आफ्नै सफ्टवेयर प्रयोग गरेका छन् भने धेरै ब्रोकरले नेप्सेमार्फत उपलब्ध गराइएको प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रणालीको सुरक्षा र क्षमता निरन्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ। सफ्टवेयरको स्तरोन्नति, सुरक्षित डाटा प्रणाली, नियमित सुरक्षा परीक्षण र वैकल्पिक प्रणालीको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ। प्राविधिक रूपमा सुरक्षित प्रणाली निर्माण गर्न सकियो भने लगानीकर्ताको डर र अविश्वास कम गर्न सकिन्छ।
धितोपत्र बोर्डले पनि पछिल्लो समय विभिन्न रणनीति र मापदण्ड अघि सारेको छ। त्यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
विगतमा कतिपय अवस्थामा कम्पनीको वास्तविक अवस्था र बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको थियो। कमजोर आधार भएका कम्पनीसमेत उच्च मूल्यमा सूचीकृत हुने अवस्था देखियो। यस्तो व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता जोखिममा परेका छन ।
अहिले कम्पनीको नेटवर्थ निश्चित मापदण्डभन्दा कम भएमा सूचीकृत नगर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीको आधारभूत अवस्था हेरेर बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्य राख्छ। अब लगानीकर्ताले घोषणा मात्र होइन, त्यसको ठोस कार्यान्वयन र परिणाम हेर्न चाहेका छन्।
अहिले लकिङ अर्थात शेयरको रोक्का अवधिको विषय पनि चर्चामा छ। संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीबीच यसले बजारमा दबाब सिर्जना गरेको हो?
संस्थापक शेयरधनीका लागि निश्चित अवधिको रोक्का व्यवस्था हुनुको उद्देश्य कम्पनीप्रतिको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता कायम गर्नु हो। कम्पनी स्थापना र सञ्चालनमा संस्थापकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले संस्थापकले सुरुमै सबै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने अवस्था आउन नदिन रोक्का व्यवस्था गरिएको हो।
तर जलविद्युत् कम्पनीमा तीन वर्षको रोक्का अवधि सकिएपछि ठूलो परिमाणमा सेयर बजारमा आउँदा मूल्यमा दबाब पर्न सक्ने चुनौती छ। रोक्का अवधि खुला गर्ने हो भने सबै पक्षलाई समान व्यवहार हुने गरी बलियो नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। रोक्का अवधि खुल्नुअघि लामो समय अगावै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि बजारमा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले रोक्का अवधि व्यवस्थापनसँगै माग पक्ष बलियो बनाउने नीति आवश्यक रहेको छ।
अहिले लाभांश वितरणको समय पनि हो। तर लगानीकर्ताको ध्यान लाभांशभन्दा पुँजीगत लाभमा बढी देखिन्छ। यसको कारण के हो?
नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि केही अवस्थामा लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन लगानी र वित्तीय शिक्षाभन्दा दैनिक कारोबारतर्फ बढी आकर्षित गरिएको देखिन्छ। क्षमताभन्दा धेरै रकमको कारोबार गर्दा लगानीकर्ता जोखिममा पर्न सक्छन्।
अर्कोतर्फ, प्रतिफलका आधारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ता बजारमा पर्याप्त सक्रिय नभएकाले नियमित लाभांश दिने कम्पनीको मूल्यमा पनि अपेक्षित सुधार नदेखिएको हुन सक्छ। दीर्घकालीन लगानी संस्कार विकास गर्न संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
मार्जिन ट्रेडिङलाई व्यवस्थित गर्ने र ब्रोकरलाई कर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा तपाईको धारणा के छ?
राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। ब्रोकरले ग्राहकको शेयर धितोमा राखेर वा धितोबन्धक बनाएर यस्तो कर्जा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने मार्जिन कारोबार व्यवस्थित हुन सक्छ। अनौपचारिक रूपमा हुने कर्जा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित मार्जिन कर्जातर्फ जानु पुँजी बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
अब इन्ट्राडे कारोबारजस्ता नयाँ औजार आउने तयारी भइरहेको छ। लगानीकर्ताले यसका लागि कसरी तयारी गर्ने?
सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानी शिक्षाको अभाव हो। विद्यालय तहदेखि नै शेयर तथा लगानीसम्बन्धी आधारभूत शिक्षा दिन आवश्यक छ। ठूलो संख्यामा मानिस पूँजी बजारमा जोडिइसकेका छन्। तर अझै पनि ब्रोकर वा अरू व्यक्तिको सुझावमा मात्र शेयर किन्ने प्रवृत्ति छ। लगानीकर्ताले आफै अध्ययन गरेर जोखिम र प्रतिफल बुझ्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र राज्यले लगानी शिक्षा विस्तार गर्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, बजारका विषयमा तपाईले भन्नैपर्ने केही कुरा बाँकी छन?
बजारलाई शान्त, अनुशासित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। शेयर हुँदा सकारात्मक र बिक्री गरेपछि नकारात्मक बोल्ने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ।
सरकारले अहिले बजार सुधारका लागि विभिन्न पहल गरिरहेको छ। अब मुख्य विषय ती नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमता, आवश्यकता र जोखिम वहन गर्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ। बचत भएको रकम आधारभूत रूपमा सक्षम र प्रतिफल दिने कम्पनीमा विवेकपूर्ण ढंगले लगानी गर्न सके बजारबाट दीर्घकालीन लाभ लिन सकिने सम्भावना रहन्छ।
