नेपालको पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

खासगरी, कर नीति पुनरावलोकन, नेप्सेको निजीकरण, नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउने तथा प्रविधिको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा ब्रोकर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नितेसकुमार अग्रवालले नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे धारणा राख्दै नीतिगत स्पष्टता, प्रविधि सुधार र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अभिवृद्धिमा जोड दिएका हुन्।

साना लगानीकर्ताको प्रवेशसँगै चुनौती पनि बढ्यो

अग्रवालका अनुसार नेपालको शेयर बजार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राम्रोसँग पुँजीकृत अवस्थामा छ। कोभिड–१९ पछि अनलाइन ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पहुँच विस्तार भएसँगै ठूलो संख्यामा खुद्रा लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेका थिए।

तर, पछिल्लो समय कम नियमन भएका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्दा अस्वाभाविक माग सिर्जना हुने अवस्था देखिएको उनले बताए। यसका कारण कतिपय लगानीकर्ताले विवरणपत्र वा रेटिङ प्रतिवेदनको अध्ययन नगरी लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार द्वितीय बजारबाट ठूलो परिमाणको पुँजी प्रि–आईपीओ बजारतर्फ डाइभर्ट हुनु तथा ट्रेड–टु–ट्रेड आधारमा लागू हुने कर प्रणालीका कारण बजारबाट नगद प्रवाह बाहिरिँदा माग पक्ष कमजोर भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा, बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा जलविद्युत् आयोजनामा प्राकृतिक विपत्तिको प्रभावले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीको वित्तीय नाफामा समेत असर परेको उनले बताए।

दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कर नीति बदल्नुपर्ने

पुँजी बजारमा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकरबीचको हालको ३ प्रतिशतको अन्तर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नहुँदा बजारमा दीर्घकालीन लगानीभन्दा ट्रेडिङ मानसिकता हाबी हुने अग्रवालले बताए।

उनले नयाँ वित्तीय उपकरण तथा आधुनिक बजार प्रणाली भित्र्याउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को निजीकरण आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे। लामो समयदेखि नेप्से नेतृत्वविहीन रहेको विषयलाई समेत उनले चिन्ताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन माग

गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी नेपाली पुँजी बजारमा भित्र्याउन प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका अनिवार्यताका कारण सिर्जना हुने प्रशासनिक झन्झट हटाउन तथा लगानी फिर्ता लैजान सकिने ‘रिप्याट्रियसन’ प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।

त्यस्तै, प्रमोटर सेयरधनीलाई सहज रूपमा लगानीबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गर्न ‘अक्सन मार्केट’ सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण प्रमोटर सेयरधनी समस्यामा परेको उनले बताए।

हाल नेपालमा ठूलो संख्यामा डिम्याट खाता रहे पनि त्यसको तुलनामा ट्रेडिङ खाता निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय लगानीकर्ताको पुँजीलाई म्युचुअल फन्डमार्फत परिचालन गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ।

ब्रोकर कमिसनभन्दा प्रविधिमा लगानीको आवश्यकता

अग्रवालले सार्क क्षेत्रमा भारतबाहेक अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ब्रोकर कमिसन धेरै महँगो नरहेको दाबी गरे। ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको अवस्थामा सेवा तथा प्रविधि विस्तारमा थप लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

ब्रोकरहरूको आम्दानी मुख्यतः कारोबार कमिसनमा निर्भर रहेको र खाता खोल्दा वा नवीकरण गर्दा छुट्टै शुल्क नलिइने अवस्थामा प्रविधि र सेवा विस्तारको खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए।

उनले प्रविधि हस्तान्तरणमा खुला नीति अपनाउँदै थप कम्पनीलाई स्वचालित ट्रेडिङ सिस्टम विकास तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने मागसमेत गरे।

अग्रवालले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि नीतिगत स्थिरता, आधुनिक प्रविधि, दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कर व्यवस्था तथा लगानीकर्तामैत्री नियमन आवश्यक रहेको धारणा राखे।