लामो समयदेखि विद्युत् खरिद-बिक्री तथा निर्यातका लागि लाइसेन्स मागिरहेका निजी कम्पनीहरूलाई तत्काल पूर्ण अनुमतिपत्र दिन कानुनी बाधा रहेकाले सरकारले पूर्व तयारीका लागि एलओआई दिने मध्यमार्गी बाटो रोजेको हो। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विद्यमान विद्युत् ऐन संशोधन भएपछि मात्रै पूर्ण व्यावसायिक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने योजना बनाएको सरकारले हालका लागि भने निजी कम्पनीहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य बजार खोज्न र अध्ययन अघि बढाउन बाटो खुला गरिदिन लागेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १० ओटा निजी कम्पनीहरूले विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति माग गर्दै औपचारिक रूपमा आवेदन दिएका छन्। सोही कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा एलओआई दिन लागिएको हो।
लाइसेन्स नदिएर एलओआई मात्र किन ?
विद्युत् ऐन, २०४९ मा विद्युत् उत्पादन र आयात-निर्यातसम्बन्धी केही सामान्य व्यवस्था भए तापनि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई नै छुट्टै अनुमतिपत्र जारी गरी खुला रूपमा विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट र पर्याप्त कानुनी आधार विद्यमान छैन।
यही कानुनी रिक्तताका कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिधै व्यापारको लाइसेन्स दिन नसकेको हो। हाल संघीय संसद्मा प्रक्रियामा रहेको 'केही नेपाल ऐन संशोधन' मार्फत विद्युत् ऐन संशोधन भएपछि मात्रै मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई औपचारिक अनुमतिपत्र दिने कानुनी आधार तयार हुनेछ। त्यसैले, कानुन बनेर प्रमाणीकरण नहुन्जेलसम्मको समय खेर जान नदिन र निजी कम्पनीहरूलाई आवश्यक गृहकार्य गर्न समय उपलब्ध गराउन सरकारले लाइसेन्सको सट्टा प्रारम्भिक चरणको रूपमा एलओआई जारी गर्न लागेको हो।
एलओआई दिनुको मुख्य उद्देश्य
सरकारले निजी क्षेत्रलाई एलओआई उपलब्ध गराउनुका पछाडि मुख्यतया निम्न कारणहरू रहेका छन्। जसमा बजार र खरिदकर्ताको खोजी गर्न रहेको छ। एलओआई पाएपछि कम्पनीहरूले भारतीय खुला बजार (IEX), भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनीहरू तथा बंगलादेशलगायतका अन्य सम्भावित विदेशी बजारमा विद्युत् बिक्रीको सम्भावनाबारे अध्ययन, संवाद र समझदारी (MoU) गर्न आधिकारिक आधार पाउनेछन्।
यसै गरी अर्को कारणको रूपमा व्यावसायिक पूर्व तयारी लाई लिइएको छ। वास्तविक लाइसेन्स लिँदा आवश्यक पर्ने कम्पनीको वित्तीय क्षमता, जनशक्ति, प्रसारण सञ्जाल (नेटवर्क), व्यवसाय योजना (Business Plan) लगायतका पूर्वाधार तयार पार्न कम्पनीहरूलाई समय मिल्नेछ।
अन्तिम कारणको रूपमा सरकारी प्रतिबद्धताको सन्देश दिन खोजिएको बताइएको छ। एलओआईले तत्काल व्यापार गर्ने कानुनी अधिकार नदिए पनि सरकार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा ल्याउन पूर्ण रूपमा सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको औपचारिक सन्देश बजारमा प्रवाह गर्नेछ।
नियमन आयोगको मापदण्ड र निजी क्षेत्रको अपेक्षा
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार आयोगले विद्युत् व्यापारका सर्त निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई टेकेर मन्त्रालयलाई आवश्यक राय दिने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष धितालले भने, ‘अहिले प्रारम्भिक चरणमा क्राइटेरिया धेरै कडा बनाइएको छैन, यो केवल बजार खोज्नका लागि दिइने हो। तर अन्तिम लाइसेन्स दिने बेलामा भने कम्पनीको प्राविधिक सक्षमता, जनशक्ति, व्यवसाय योजना र रोयल्टीका विषयमा विस्तृत परीक्षण गरिनेछ।’
यता निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूले पनि सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। निजी क्षेत्र व्यापारमा आएपछि हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भई उत्पादकहरूले सिधै निजी व्यापारीहरूसँग आकर्षक दरमा पीपीए गर्न सक्ने नयाँ बजार संरचनाको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको छ।
