सरकारले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको ‘सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता भएको छ। 

अघिल्लो संसदबाट राष्ट्रिय सभासम्म पुगेर रोकिएको पुरानो मस्यौदाको तुलनामा यसपटक दर्ता भएको विधेयकमा नीतिगत र संरचनागत रूपमै व्यापक फेरबदल गरिएको छ। नयाँ विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर, उच्च प्रशासनिक पदको पदावधि, खुला तथा आन्तरिक पदपूर्तिको अनुपात र बाह्य क्षेत्रबाट विशेषज्ञ जनशक्ति भित्र्याउने प्रावधानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष, ५५/३० को ‘विशेष ब्रेक’

अघिल्लो संसदीय संस्करणमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर क्रमशः ५९ र ६० वर्ष पुर्‍याउने चरणबद्ध प्रस्ताव थियो। तर, अहिले दर्ता भएको विधेयकले सामान्य अवस्थामा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष तोकेको छ।

यद्यपि, यसमा एउटा नयाँ संक्रमणकालीन प्रावधान थपिएको छ— ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिइनेछ। यसअघि ५५/३० का कारण अवकाशमा जानेहरूको पेन्सन प्रभावित नहुने गरी लोकसेवा आयोगको सुझावपछि यो व्यवस्था परिमार्जन गरिएको जनाइएको छ।

उच्च पदको पदावधिमा कटौती : सचिवलाई ३ र मुख्यसचिवलाई २ वर्ष

विधेयकले विशिष्ट श्रेणीका उच्च प्रशासकहरूको पदावधिमा पनि कटौती गरेको छ। अघिल्ला मस्यौदाहरूमा सचिवको पदावधि ४ देखि ५ वर्ष राख्ने प्रस्ताव हुँदै आएकोमा नयाँ विधेयकले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत:

• १४ औँ तह (मुख्यसचिव सरह): २ वर्ष पदावधि

• १३ औँ तह (सचिव सरह): ३ वर्ष पदावधि

यस व्यवस्थाले सचिव तहको कार्यकाल अधिकतम ३ वर्षमा सीमित गरिदिएको छ।

सहसचिवमा १०% खुला प्रतिस्पर्धा फर्कियो

कर्मचारी पदपूर्तिको अनुपातमा पनि नयाँ विधेयकले महत्त्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अघिल्लो संस्करणको तुलनामा यसपटक अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको हिस्सा बढाइएको छ भने बढुवाको हिस्सा घटाइएको छ।

• एघारौँ तह (सहसचिव सरह): खुलातर्फ १०%, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा २०% र ज्येष्ठता/बढुवातर्फ ७०% प्रस्ताव गरिएको छ।

• पाँचौँ तह (नायब सुब्बा सरह): खुलातर्फ ४०%, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा २०% र बढुवातर्फ ४०% अनुपात कायम गरिएको छ।

विशेषज्ञका लागि बाहिरबाट नियुक्तिको बाटो खुला

निजामती सेवाभित्र आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध नहुने अवस्थामा विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा प्राविधिक पदमा बाहिरबाट सिधै जनशक्ति भित्र्याउन सकिने नयाँ बाटो खोलिएको छ।

निश्चित अवधिका लागि गरिने यस्तो नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको पूर्वपरामर्श अनिवार्य गरिएको छ। उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार र सेवासुविधा आयोगकै परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

२ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ कायमै

उच्च तहका कर्मचारी अवकाश पाउनासाथ राजनीतिक वा अन्य लाभको पदमा जाने प्रवृत्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था नयाँ विधेयकमा पनि यथावत् राखिएको छ।

विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट राजीनामा वा अवकाश लिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्। साथै, आफू कार्यरत निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था वा परियोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनेको पदाधिकार केन्द्रमै

संघीयता कार्यान्वयनको जटिलता सम्बोधन गर्न संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको समान श्रेणी वा मिल्दो पदमा कामकाजका लागि खटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, त्यस्ता कर्मचारीको मूल पदाधिकार भने संघीय सेवा सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायमै रहने स्पष्ट पारिएको छ।

नयाँ विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू एकै नजरमा:

• अनिवार्य अवकाश उमेर: ६० वर्ष (ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश)

• उच्च पदको पदावधि: १४ औँ तह (मुख्यसचिव) २ वर्ष र १३ औँ तह (सचिव) ३ वर्ष

• सहसचिव (११ औँ तह) पदपूर्ति: १०% खुला, २०% अन्तरतह र ७०% बढुवा

• नायब सुब्बा (५ औँ तह) पदपूर्ति: ४०% खुला, २०% अन्तरतह र ४०% बढुवा

• विशेषज्ञ नियुक्ति: सेवा बाहिरबाट करारमा लिन सकिने (लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य)

• कुलिङ पिरियड: अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाइने

• कर्मचारी खटनपटन: प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइए पनि कर्मचारीको पदाधिकार संघमै रहने

सरकारले दर्ता गराएको यो नयाँ विधेयकमाथि अब संसद्‌मा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।