राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी तयार पारिएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। समितिमा भएको दफावार छलफलपछि यो विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।

विधेयकका मुख्य व्यवस्थाहरू : बहाल रहुन्जेल पेन्सन रोकिने

विधेयकले राज्यकोषबाट तलब-सुविधा र पेन्सन दुवै एकसाथ लिएर दोहोरो भार पार्ने परिपाटीलाई कानुनी रूपमै बन्द गरिदिएको छ। विधेयकका प्रमुख व्यवस्थाहरू निम्न छन्:

१. दोहोरो सुविधामा पूर्ण रोक : सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका वा पाउने अवस्था भएका कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी पदमा नियुक्त भएमा, उनीहरू सो पदमा बहाल रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने छैनन्।
२. सेवा अवधि जोड्न पेन्सन फिर्ता गर्नुपर्ने : यदि कुनै पदाधिकारीले आफ्नो अघिल्लो सरकारी सेवा अवधि र संवैधानिक पदको सेवा अवधि जोडेर निवृत्तिभरण सुविधा गणना गर्न चाहेमा, संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएदेखि लिएको सम्पूर्ण निवृत्तिभरण रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरी त्यसको भरपाई पेश गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र पृष्ठभूमिका कारण संशोधन

यसअघि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पूर्वकर्मचारीहरूले निवृत्तिभरण र पदीय तलब-सुविधा दुवै लिँदै आएका थिए।

लोक सेवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन १९ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै— ‘राज्यको उच्च पदमा रहने पदाधिकारीहरूबाट उच्च स्तरकै नैतिकता र चारित्रिक गुण अपेक्षित हुने र दोहोरो सुविधाले संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने’ ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने तथा पदीय मर्यादा अनुकूल सुविधा हुने गरी ऐनमै किटानी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएपछि यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो।

संसदीय प्रक्रिया र सर्वसम्मत पारित

गत भाद्र ८ गते प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। समितिमा ११ जना सांसदहरूले १० वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

असोज ८ गते बसेको समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, संशोधनकर्ता सांसदहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागितामा गहन छलफलपछि तीनवटा दफा रहेको यो विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको थियो।

प्रतिवेदन संसदमा पेश भएसँगै अब प्रतिनिधि सभामा यसमाथि छलफल र पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यस व्यवस्थाले राज्यकोषमा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने र अनावश्यक दोहोरो आर्थिक व्ययभार अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।