सुवास निरौला 

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते घोषणा गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा नियामक निकायहरूले सक्रियता बढाएका छन्। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) व्यवसाय सुदृढीकरण नीति’ लागू गरेलगत्तै नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रियासमेत औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय अर्थ समितिमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपाल भट्टले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संस्थागत सुधारका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको औपचारिक जानकारी गराएका छन्।

यससँगै सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजनामा ‘तत्काल’ र ‘यथाशीघ्र’ सम्पन्न गर्न भनिएका अधिकांश मुख्य कामहरू कार्यान्वयन र प्रक्रियाको चरणमा प्रवेश गरेका छन्। पहिलो औपचारिक समयसीमा ‘असोज मसान्त’ आउन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा बजारमा अब दुईवटा मुख्य प्रश्न खडा भएका छन्— ‘तत्काल’ भनिएका बाँकी दुई नीति असोज मसान्तअगावै सार्वजनिक होलान् ? र, असोज मसान्तकै म्याद तोकिएका ५ महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्यभार समयमै सम्पन्न होलान् ?

‘तत्काल र यथाशीघ्र’ का ४ महत्त्वपूर्ण काम प्रक्रियामा

कार्ययोजनाको पहिलो समयसीमा ‘असोज मसान्त’ भएकाले ‘तत्काल’ र ‘यथाशीघ्र’ भनिएका कामहरू स्वभाविक रूपमा असोज मसान्तअगावै सुरु भइसक्नुपर्ने मान्यताअनुसार हालसम्म निम्न महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्:

१. नेप्से पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु (बुँदा ५) :
नेप्सेको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधारका लागि गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई औपचारिक निर्देशन पत्र पठाएको छ। अध्यक्ष गोपाल भट्टका अनुसार बोर्डले आगामी सातादेखि नै नेप्से सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी यसको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ।

२. ब्रोकर सुदृढीकरण नीति, २०८३ लागू (बुँदा ३) :
धितोपत्र बोर्डले २०८३ असोज १३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्रोकर व्यवसायलाई परम्परागत दायराबाट माथि उठाएर चार श्रेणीमा वर्गीकरणसहितको नीति लागू गरेको छ। यसले ब्रोकरहरूको मर्जर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल केवाइसी, मार्जिन लेन्डिङ र इन्ट्राडे कारोबारका लागि आधार तयार गरेको छ।

३. पूँजीगत लाभकर र राष्ट्र बैंकको ४५ दिने होल्डिङ नीति (बुँदा २० र २१) :
दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न लाभकर समायोजन (३.७५% र ५%) गर्ने व्यवस्था अघि बढेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गरेपछि बिक्री गर्न पाउने सीमा ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरिसकेको छ।

४. आईपीओ सामान्य योग्यता निर्देशिका (बुँदा १) :
धितोपत्र बोर्डले असोज १ गते ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाहरूसँग राय-सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

‘तत्काल’ भनिएका २ योजनामा अझै स्पष्टताको अभाव

अधिकांश काम अघि बढे पनि ‘तत्काल’ सम्पन्न गर्ने भनिएका दुई महत्त्वपूर्ण विषयमा भने अझै ठोस प्रगति बाहिर आइसकेको छैन:

• म्युचुअल फण्ड नीति (बुँदा २) : ऋणपत्र, मुद्रा बजार र ईटीएफ (ETF) जस्ता वित्तीय उपकरण विकास गर्न सामूहिक लगानी कोषलाई विविधीकृत बनाउने नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि बोर्डबाट यसबारे आधिकारिक नीति सार्वजनिक भएको छैन।

• धितोपत्र ऐन संशोधनका छुट्टाछुट्टै विधेयक (बुँदा ४) : मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, शेयर सापटी तथा सर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने भनिएको थियो। तर मस्यौदाको अन्तिम अवस्थाबारे अर्थ मन्त्रालय र बोर्डले थप विवरण खुलाएका छैनन्।

असोज मसान्तको काउन्टडाउन : ५ ठूला कार्यभार समयमै पूरा होलान् ?

कार्ययोजनामा स्पष्ट रूपमा ‘२०८३ असोज मसान्तभित्र’ सम्पन्न गर्ने भनी तोकिएका ५ वटा गहन कार्यभारहरूको समयसीमा अब नजिकिएको छ। अबको केही दिनभित्रै पूरा हुनुपर्ने यी कामहरूको प्रगतिमा बजारको विशेष नजर छ:

१. एनआरएन (NRN) लाई दोस्रो बजार प्रवेश (बुँदा ७) : गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) र विदेशी विनिमय ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
२. संस्थागत ऋणपत्र नियमावली संशोधन (बुँदा ८) : बैंक कर्जामाथिको निर्भरता हटाएर बजारमा आधारित ऋणपत्र विस्तार गर्न नियमावली आवश्यक परिमार्जनसहित असोज मसान्तभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ।
३. हरित तथा विशिष्टीकृत ऋणपत्र नीति (बुँदा ९) : हरित, विपद्, सामाजिक तथा वातावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न आवश्यक नीति असोज मसान्तभित्र तर्जुमा हुनुपर्नेछ।
४. ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार पूर्वाधार (बुँदा १०) : सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलको दोस्रो बजार कारोबारका लागि शुल्क पुनरावलोकन गरी असोज मसान्तभित्र बजार पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ।
५. इन्ट्राडे र मार्जिन नियमावली स्वीकृति (बुँदा १२) : ऋणपत्र, मार्जिन ऋण र अन्तरदिवसीय (Intraday) कारोबार नियमावलीलाई असोज मसान्तभित्रै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

योजनाबाट नतिजातर्फको परीक्षा

अर्थ मन्त्रालयको लिखित निर्देशनपछि नेप्से पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सुरु हुनु र बोर्डले ब्रोकर नीति लागू गर्नुले सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना केवल घोषणामा मात्र सीमित नरहेको सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

यद्यपि, वास्तविक सुधारको परीक्षण भने ‘तत्काल’ भनिएका बाँकी दुई नीति (म्युचुअल फण्ड र ऐन संशोधन मस्यौदा) असोज मसान्तअघि नै टुंग्याउने र असोज मसान्तका लागि तोकिएका ५ वटा कार्यभारहरू समयमै मन्त्रिपरिषद् तथा कार्यान्वयनको तहमा पुर्‍याउने कार्यमा निर्भर रहनेछ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच समन्वयले कति का गर्छ त्यो भने असोज मसान्त पछि नै थाहा हुने छ।