ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार निर्णय सानो देखिए पनि यसले ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि नयाँ ढोका खोलेको छ ।‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीतिलाई अघि बढाइरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गर्नुभएको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ प्रणालीकार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने र लागत तथा प्रतिफललाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
ह्विलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले नयाँ अभ्यासबाट देखिने समस्या र सुधारका क्षेत्रलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै लैजान सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले यस विषयमा सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।
मापदण्डमा प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने खर्च तथा प्रतिफललगायतका विषय स्पष्ट पारिएको छ। वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतका खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जाको परिमाणमध्ये उपयुक्त विधि अपनाएर शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ। यसबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाको न्यायोचित लागत असुली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले जनाएको छ।
ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने सम्भावनासमेत बढेको आयोगका अध्यक्ष डा. राप्रसाद धितालले बताए। मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधार बनाएर आयोगले नियामकीय उपकरणमार्फत शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ।‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारतर्फको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यसले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नराखी प्रसारण तथा व्यापारसम्म विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय समयमै आउनु सकारात्मक भएको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा स्पष्ट र स्थिर नीति, नियम तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे ।
ह्विलिङ चार्जको दर प्रारम्भिक चरणमा केही उच्च देखिए पनि अभ्याससँगै सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ। खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै उनले यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले ऊर्जा उत्पादनमा बढ्दो निजी लगानीलाई प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका बेला ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई त्यस दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसले आगामी दिनमा उत्पादक, प्रसारण प्रणाली प्रयोगकर्ता र विद्युत् खरिदकर्ताबीच थप प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
