नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्न र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मौजुदा २८ वटा ऐन–कानुनमा समसामयिक परिमार्जन गर्न सरकारलाई विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ। 

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सुझाव पत्र बुझाउँदै कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउन माग गरेको हो। महासंघले कर प्रणालीलाई सरल र अनुमानयोग्य बनाउन, उत्पादन लागत घटाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका कानुनी जटिलता फुकाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले सरकारसमक्ष राखेका प्रमुख सुझावहरू:

१. आर्थिक कसुरमा पक्राउ रोक्न र कानुनी सुधार गर्न माग
व्यावसायिक तथा आर्थिक कारोबारका विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ र हिरासतमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने महासंघको माग छ। यस्ता विषयमा धरौटी र अग्रिम जमानतजस्ता कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनिएको छ। साथै, जानाजानी ऋण नतिर्ने (Wilful Defaulters) र परिस्थितिबस नतिर्ने (Non-Wilful Defaulters) बीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता छुट्याई निर्दोष व्यवसायीलाई दण्डित हुनबाट जोगाउन सुझाव दिइएको छ।

२. एकीकृत कर संहिता र कर प्रशासनमा सुधार
आयकर, भ्याट, भन्सार, अन्तःशुल्क लगायत छरिएर रहेका कर कानुनलाई समेटेर व्याख्यासहितको 'एकीकृत कर संहिता' निर्माण गर्न महासंघले माग गरेको छ। जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता (ढिलाइ भए ब्याजसहित) र कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

३. विद्युतमा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न आग्रह
चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् खपतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उत्पादन लागत र उद्योगको सञ्चालन खर्च बढाएको भन्दै यसलाई तुरुन्त हटाउन महासंघले माग गरेको छ। साथै, उच्च लजिस्टिक खर्च र प्रतिकूल कर नीतिको पुनरावलोकन गरी उत्पादन लागत घटाउन जोड दिइएको छ।

४. स्वचालित भन्सार मूल्याङ्कन र प्रक्रियागत सहजता
वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्य (Reference Value) का आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी डब्लूटीओ (WTO/GATT) पद्धतिको पूर्ण पालना गर्दै वास्तविक 'कारोबार मूल्य'लाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ। जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली लागु गर्न, वारेन्टीका सामान फिर्ता/प्रतिस्थापनको म्याद बढाउन र कच्चा पदार्थको कोटा प्रणाली अन्त्य गर्न माग गरिएको छ।

५. उद्योग र वातावरणीय परीक्षणमा सहजीकरण
उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा उद्देश्य थप गर्दा पटक-पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA), श्रम ऐन लगायतमा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ।

६. निर्यात अनुदान र क्रेडिट इन्स्योरेन्स
रोकिएको निर्यात अनुदानको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र विगतझैं निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली पुनः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अर्डर रद्द हुँदा हुने घाटा न्यूनीकरणका लागि 'एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स' प्रणाली लागु गर्न सुझाइएको छ।

७. घरजग्गा र एजेन्सी दर्ता धरौटीमा सुधार
अपार्टमेन्ट तथा संयुक्त आवास सञ्चालनका कानुनी अस्पष्टता हटाउन र घरजग्गा कम्पनीहरूको प्रकृति अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन माग गरिएको छ। यस्तै, एजेन्सी दर्ता गर्दा एउटै ब्रान्डका थप मोडल वा भेरियन्ट ल्याउँदा पुनः दोहोरो धरौटी लिन नहुने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदार मानी नीति निर्माण र कानुन संशोधनमा नियमित संवाद र सहकार्य गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। प्रस्तुत सुझावहरूलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा तत्काल संशोधन अघि बढाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।