संकटको भुमरीमा परेको ८८ वर्ष पुरानो मौलिक जुट उद्योगलाई बचाउन नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई औपचारिक 'कूटनीतिक नोट' (Diplomatic Note) पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। तर, विडम्बना के छ भने, भारतको सोही निर्णयबाट मासिक करिब २० अर्बभन्दा बढीको निकासी शून्यमा झर्ने जोखिममा पुगेको प्रशोधित खाने तेल (सोयाबिन, पाम र सूर्यमुखी) का विषयमा भने सरकार बेखबर छ। जुट उद्योगीहरू मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेर निरन्तर गुहार मागिरहँदा अर्बौंको कच्चा तेल बन्दरगाह र गोदाममा थन्किएका तेल उद्योगीहरू भने हालसम्म सिंहदरबारसम्म पुगेका छैनन्।
जुट जोगाउन कूटनीतिक नोट : के लेखिँदै छ नोटमा?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारत सरकारले नेपाली जुट उत्पादनमाथि लगाएको १६ प्रतिशत एन्टी-डम्पिङ ड्युटी तुरुन्त पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै कूटनीतिक नोटको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयको व्यापार महाशाखा हेर्ने सहसचिव बुद्ध गुरुङका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई औपचारिक पत्र पठाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। "हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई त्यो निर्णय फेरि एकपटक पुनरावलोकन गरिदिन आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेका छौँ र यसको ड्राफ्टिङ भइरहेको छ," सहसचिव गुरुङले भने। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतलाई पठाइन लागिएको कूटनीतिक नोटमा मुख्यतया चारवटा गम्भीर विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ:
१. १६% एन्टी-डम्पिङ ड्युटीको पुनरावलोकन : सन् २०१७ देखि लाग्दै आएको न्यूनतम शुल्कलाई एक्कासी चार गुणा बढाएर १६ प्रतिशत पुर्याइनु अन्यायपूर्ण रहेको र यसले नेपालको जुट उद्योग पूर्ण रूपमा धराशायी हुने हुँदा उक्त निर्णय तत्काल खारेज वा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।
२. हजारौँ मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन : सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका जुट उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत १५ हजारभन्दा बढी ज्यालादारी मजदुर र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीवन निर्वाहको आधार खोसिने तथ्य।
३. प्राकृतिक विपत्तिपछिको आर्थिक धक्का : हालै नेपालमा गएको विनाशकारी बाढी, पहिरो र डुबानका कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पहिले नै गम्भीर धक्कामा परेको अवस्थामा भारतको यो अतिरिक्त भन्सार भारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप संकटग्रस्त (Vulnerable) बनाउने व्यहोरा।
४. पारस्परिक व्यापार सहजीकरण : नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक व्यापार सम्बन्ध तथा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (SAFTA) को मर्मविपरीत नेपाली मौलिक उत्पादनमाथि अतिरिक्त गैर-भन्सार र भन्सार अवरोध सिर्जना नगर्न आग्रह।
सहसचिव गुरुङले थपे, "योभन्दा अगाडि पनि हामीले पटक-पटक यस्ता समस्यामा भारतसँग कुरा उठाएका हौँ, अहिलेको विपत्ति र आर्थिक मन्दीको घडीमा भारत सरकारले हाम्रा उद्योग र मजदुरको संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्छ भनेर हामी फेरि कूटनीतिक रूपमा प्रस्तुत हुँदैछौँ।"
मन्त्रालयमा जुट उद्योगीको निरन्तर दबाब
विराटनगर र सुनसरी करिडोरका जुट उद्योगीहरू भारतीय निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्न सिंहदरबारमा केन्द्रित भएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जुट उद्योगीहरू निरन्तर मन्त्रालयको सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूको मागबमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्देशनबाटै कूटनीतिक पहल अघि बढाइएको जानकारी दिए। "जुट उद्योग सङ्घका प्रतिनिधिहरू बिहिबार पनि मन्त्रीज्यूसँग भेटघाटका लागि आउनुभएको थियो। उहाँहरूले १६ प्रतिशत शुल्कले उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो राख्नुभयो," प्रवक्ता बस्नेतले भने, "यो विषय पहिला पनि उठेको थियो र हामीले पहल पनि गरेका थियौँ। तर अझै समाधान नभएको उहाँहरूको गुनासो आएपछि मन्त्रीज्यूबाट तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउने र थप पहल गर्ने निर्देशन भएको छ।"
प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार केही समयअघि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय अन्तरसरकारी उपसमिति (IGSC) को बैठकमा पनि जुटको एन्टी-डम्पिङ ड्युटीको विषय नेपाली पक्षले एजेन्डाका रूपमा राखेको थियो। "उताबाट तत्काल कुनै सकारात्मक जवाफ आएको छैन। तर अब परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक नोट जानेछ र आगामी एक–डेढ महिनाभित्र बस्ने नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (IGC) को बैठकमा पनि यस विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइनेछ," बस्नेतले स्पष्ट पारे।
४० अर्बको तेल संकट : सरकार भन्छ, "हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन"
एकातिर कुल निर्यातको ६.८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जुट उद्योगका लागि सरकार कूटनीतिक नोट लेख्दै छ, तर अर्कोतिर कुल भारत निकासीको ६२.१ प्रतिशत (दुई महिनामा रु. ४० अर्ब ६४ करोड) ओगट्ने खानेतेल रिफाइनरीहरूको संकटमा भने सरकार पूर्णतः अन्धकारमा छ।
भारतले कच्चा भटमास र पाम तेलको भन्सार महसुल १० बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने र सूर्यमुखी तेलको भन्सार शून्य बनाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका १४ वटा ठूला रिफाइनरीहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकहरूको ३० देखि ४० अर्बको चालु पुँजी कर्जा जोखिममा परेको छ। तर, यति ठूलो भूकम्प आइसक्दा पनि तेल उत्पादक संघ वा कुनै पनि उद्योगी औपचारिक माग लिएर मन्त्रालय पुगेका छैनन्।
मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध गुरुङले तेलको विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक गुनासो वा जानकारी नआएको पुष्टि गरे। गुरुङले भने, "अहिले हामीले कूटनीतिक नोट पठाउन लागेको विशेषगरी जुटको लागि मात्र हो। तेलको विषय हाम्रो नोटिसमा औपचारिक रूपमा आएको छैन।" मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले पनि मन्त्रालयमा डेलिगेसन आउनेहरू जुट उद्योगी मात्र रहेको बताए। "मन्त्रीज्यूलाई भेट्न र समस्या राख्न आउनेहरू जुट उद्योगका प्रतिनिधि मात्र हुन्, तेल उत्पादकहरूको मान्छे अहिलेसम्म आएका छैनन्," बस्नेतले भने, "तेलको विषय के-कस्तो हो, त्यसमा मन्त्रालयमा कुनै औपचारिक अपडेट वा पत्र आएको छैन।"
किन मौन छन् तेल उद्योगी, किन सक्रिय छ जुट?
नेपालको निर्यात तथ्याङ्कमा एकाधिकार जमाएको खानेतेल उद्योग र ८८ वर्ष पुरानो जुट उद्योगबीचको यो भिन्नताले नेपालको औद्योगिक धरातललाई छर्लङ्ग पार्छ:
-
वास्तविक उद्योग भर्सेस ट्यारिफ आर्बिट्राज : जुट उद्योग नेपालको मौलिक उद्योग हो, जहाँ स्थानीयस्तरमा हजारौँ मजदुरले रोजगारी पाएका छन् र यसमा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) हुन्छ। उद्योग बन्द हुँदा १५ हजार मजदुर सिधै सडकमा आउँछन्। त्यसैले जुट उद्योगीहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि राज्यको ढोका घच्घच्याउन बाध्य छन्।
-
सस्तो भन्सारको खेल सकिएपछिको सन्नाटा : अर्कोतर्फ, तेल उद्योग कुनै वास्तविक औद्योगिकीकरण थिएन, केवल तेस्रो मुलुक (ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया) बाट कच्चा तेल ल्याएर ५–१० प्रतिशत सामान्य रिफाइन गरी 'साफ्टा'को शून्य भन्सार सुविधा दुरुपयोग गर्दै भारत पठाउने 'करको छिद्र' (Tariff Arbitrage) मा आधारित व्यापार थियो। भारतले आफ्नै भन्सार घटाएर यो छिद्र टालेपछि अब कुन नैतिक र कानुनी आधारमा भारतसँग लड्ने भन्ने द्विविधामा तेल उद्योगीहरू परेको देखिन्छ।
अबको बाटो
जुट उद्योगका हकमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाउन लागेको कूटनीतिक नोट र आगामी सचिवस्तरीय (IGC) बैठक निर्णायक हुनेछ। नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा खारेज गरेको ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान पुनः ब्युँताएर र भारतसँग कूटनीतिक रूपमा १६ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल हटाउन दबाब दिएर मात्र जुट उद्योगलाई 'आइसियु'बाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ।
तर, तेल उद्योगको हकमा भने सरकारले अब कृत्रिम निकासी व्यापारको भ्रमबाट मुक्त हुनैपर्छ। आयातित कच्चा पदार्थको रि-एक्सपोर्ट गरेर फुलाइएको नक्कली निर्यातको बेलुन फुट्दा बैंकहरूमा पर्न सक्ने सम्भावित वित्तीय संकट (Systemic Risk) को व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सतर्कता अपनाउनु अपरिहार्य देखिएको छ।
