सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिँचाइ क्षेत्रलाई छुट्याएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरेको छ । 

मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने क्रममा सिँचाइसम्बन्धी संरचना पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

सरकारले विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर आयोजना कार्यान्वयन, बजेट व्यवस्थापन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो तयारी गरेको बताइएको छ । सिँचाइका आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापन पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोड्न खोजिएको हो ।

हाल संघीय तहमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत छ । उक्त मन्त्रालयले जलस्रोतको दिगो विकास, संरक्षण र उपयोगदेखि पानीको बाँडफाँट, नदी बेसिन योजना, बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा संघीय र अन्तरप्रदेश सिँचाइ आयोजनाको नीति, अध्ययन, निर्माण र नियमनसम्मको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।

सरकारको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागसहित सिँचाइसँग सम्बन्धित संरचना र जिम्मेवारीको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जानेछ । यसका लागि हालको ‘नेपाल सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०८३’ मा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सिँचाइ क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लैजाँदा ठूला सिँचाइ आयोजना, नहर, बाँध, जलाशय तथा अन्य संरचनाको निर्माणलाई सडक, पुललगायत अन्य विकास पूर्वाधारसँग समन्वय गरेर अघि बढाउन सहज हुने सरकारको बुझाइ रहेको बताइएको छ । एउटै मन्त्रालयबाट विकास निर्माणका आयोजना हेर्दा आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनमा दोहोरोपन घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने केवल सिँचाइमा सीमित छैन । जलस्रोतको बहुउपयोग, नदी बेसिन योजना, अन्तरजलाधार पानी स्थानान्तरण, ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा जलस्रोत र ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माण पनि यही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा छन् । त्यसैले सिँचाइलाई मात्र अलग गर्दा जलस्रोत र सिँचाइबीचको नीतिगत तथा प्राविधिक सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।