सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकको सुरक्षित आवासको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। 

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा अति विपन्न परिवारलाई पहिलो सुरक्षित घर निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकारबाट अनिवार्य नगद अनुदान उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले निःशुल्क नक्सा पास गरिदिनुपर्ने ऐतिहासिक कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ।

विद्यमान भवन निर्माणसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नागरिक आवास सुनिश्चितता, परम्परागत वास्तुकलाको प्रवर्धन, पुराना संरचनाको सुरक्षा अडिट तथा कडा दण्ड-सजायको व्यवस्थासहित यो संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। ऐन प्रमाणीकरण भएलगत्तै लागू हुने यस विधेयकले विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित ओत दिलाउन राज्यका तीनै तहलाई कानुनी रूपमै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएको छ।

विपन्नलाई आवास निर्माणमा नगद अनुदान र निःशुल्क नक्सा पास
विधेयकको दफा १६ख र १६घ मा नागरिक आवास सुनिश्चिततासम्बन्धी विशेष कल्याणकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारले आफ्नो पहिलो सुरक्षित घर निर्माण गर्दा नेपाल सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँमा नघट्ने गरी अनिवार्य नगद अनुदान पाउनेछन्। विपद् प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षित आवास निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) का लागि तीनै तहका सरकारले बजेट विनियोजन र सहवित्तीयकरण गर्नेछन्।

यसका साथै, विपन्न नागरिकले पहिलो आवासीय घर, परम्परागत प्रकृतिको भवन वा पशुपालनका लागि गोठ निर्माण गर्दा स्थानीय तहले स्वीकृत मापदण्डबमोजिमको नमूना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, निर्माण अनुमति तथा नक्सा तयारी र नक्सा पास दस्तुर पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। जोखिममा रहेका सार्वजनिक भवनको सुधार, विपन्न परिवारको घर प्रवलीकरण र सम्पदा संरक्षणका लागि मन्त्रालय मातहत ‘भवन सुरक्षा सहायता कोष’ स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहले ३ महिनाभित्र वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न गरी काठ, ढुङ्गा, माटोजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको स्रोत निर्धारण गरी विपन्न नागरिकलाई झन्झटरहित एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

भवनको ७ तहमा नयाँ वर्गीकरण : 'स्मार्ट घर' र 'गोठ' नयाँ वर्गमा
विधेयकको दफा ८ ले भवनहरूको वर्गीकरणलाई ४ बाट विस्तार गरी ७ वर्गमा पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अत्याधुनिक भवनलाई ‘क’ वर्ग, १ हजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल वा ३ तलाभन्दा अग्लालाई ‘ख’ वर्ग, १ हजार वर्गफिटसम्मका ३ तलासम्मकालाई ‘ग’ वर्ग र कच्ची तथा साना संरचनालाई ‘घ’ वर्गमा राखिएको छ।

त्यसैगरी, परम्परागत तथा रैथाने निर्माण सामग्री र सीपमा आधारित भवनलाई ‘ङ’ वर्ग, मानक डिजाइनमा आधारित आवासीय आधुनिक ‘स्मार्ट घर’ लाई ‘च’ वर्ग र पशुपन्छी पालनका लागि निर्माण गरिने ‘गोठ’ लाई ‘छ’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। ‘ङ’, ‘च’ र ‘छ’ वर्गका संरचना निर्माण गर्दा स्थानीय तहले नक्सा पास दस्तुर मिनाहा गर्नुपर्नेछ।

नक्सा पासविना निर्माण गरे १० लाखसम्म जरिवाना र सेवा विच्छेद
विधेयकको दफा १४ मा निर्माण संहिता उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कठोर सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। स्वीकृत नक्सा वा संहिताविपरीत ‘क’ र ‘ख’ वर्गका भवन निर्माण गरेमा स्थानीय तहले ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। अन्य वर्गका भवनको हकमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ। स्वीकृत नक्सामा विना अनुमति हेरफेर गरेमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

स्थानीय तहले कानुनविपरीत बनेका भवनको निर्माण तत्काल रोक्न वा भत्काउने आदेश दिन सक्नेछ। त्यस्तो भवन नभत्काएसम्म सम्पत्ति बेचबिखन वा धितो बन्धक राख्न नपाउने गरी रोक्का गरिनेछ भने धारा, बिजुली र टेलिफोनजस्ता आधारभूत सेवाको चालू लाइन काट्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ। बदमासी गर्ने इन्जिनियर, आर्किटेक्ट र निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् तथा नियामक निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहको कारबाहीउपर चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

५० र ६५ वर्ष पुराना भवनको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण
विधेयकको दफा १३घ ले पुराना भवनको सुरक्षालाई लिएर कडा नीति अघि सारेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको ५० वर्ष पूरा भएका भवनको संरचना इन्जिनियरको नेतृत्वमा विस्तृत संरचनात्मक, भूकम्पीय र अग्नि सुरक्षा मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ। सुरक्षित देखिएमा एक पटकमा बढीमा ५ वर्षका लागि उपयोग अनुमति नवीकरण हुनेछ।

निर्माण भएको ६५ वर्ष पूरा भएका भवनको भने विस्तृत सुरक्षा मूल्याङ्कनका साथै अनिवार्य स्वतन्त्र समकक्ष समीक्षा (पियर रिभ्यु) गराउनुपर्नेछ। यस्ता भवनलाई एक पटकमा बढीमा ३ वर्षका लागि मात्र उपयोग अनुमति दिइनेछ। मर्मत वा प्रवलीकरण गर्दा पनि सुरक्षित बनाउन नसकिने प्रमाणित भएमा त्यस्ता भवन भत्काइनेछ। यद्यपि, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका भवनलाई उमेरकै आधारमा मात्र भत्काउन नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।

डिजाइनरको व्यावसायिक बिमा, पियर रिभ्यु र डिजिटल अभिलेख प्रणाली
विधेयकले भवन निर्माण प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूको दायित्व निकै बढाएको छ। तोकिएका वर्गका भवनको डिजाइन वा सुपरीवेक्षण गर्ने प्राविधिकले अनिवार्य व्यावसायिक दायित्व बिमा र भवनधनीले निर्माण जोखिम बिमा गर्नुपर्नेछ। २५ मिटरभन्दा बढी उचाइ वा २ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी प्लिन्थ क्षेत्रफल भएका भवनको डिजाइनमा तेस्रो पक्षबाट स्वतन्त्र ‘समकक्ष समीक्षा’ अनिवार्य गरिएको छ। जग, आधार संरचना र मुख्य संरचनात्मक भाग तयार हुँदा चरणबद्ध प्राविधिक प्रमाणीकरण नगराई अर्को चरणको काम अघि बढाउन पाइने छैन।

यसका साथै, ऐन प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले भवन अनुमतिसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली (ईबीपीएस) लागू गरी राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्नुपर्नेछ। सबै सरकारी निकायले २ वर्षभित्र आफ्ना स्वामित्वका भवनको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक भवनलाई युनिक कोड प्रदान गरी डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ।

प्रस्तावित विधेयक पारित भएसँगै विपन्न नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित हुनुका साथै सुरक्षित, दिगो र भूकम्प प्रतिरोधी सहरीकरणको नयाँ कानुनी आधारशिला खडा हुने विश्वास लिइएको छ।