सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तो एकै प्रकारका घर निर्माण नगर्ने बताएका हुन् । उनले स्थानीय पालिका र सर्वसाधारणसँग सहकार्य गरेर पुनर्निर्माण गर्ने जानकारी दिए । उनले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता स्थानमा बस्ती बस्न नदिने पनि बताए । आवश्यकताअनुसार असुरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति अघि बढाउने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘पहिचान जोगिने गरी नै पुनःस्थापना गर्छौं । घर निर्माणको हकमा भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो हुँदैन । हाम्रो एकतले र दुईतले घरका मोडल छन् । घरमा कम्तीमा दुई बेडरुमसहित चारवटा कोठा हुने गरी निर्माण गरिनेछ । मानिसहरूले स्वीकार नै नगर्ने खालका घर बनाउँदैनौँ । स्थानीय पालिका र स्थानीय सर्वसाधारण सबैसँग सहकार्य गरेरै घरको पुनर्निर्माण गर्छौं ।’
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने पनि उनले बताए। बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
