ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दर्ता गरेको विधेयकमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, विकास र विस्तारका साथै ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत तथा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सौर्य, वायु, जैविक तथा जलस्रोतमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । साथै, नागरिकको ऊर्जामा पहुँच बढाउनुका साथै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासमा योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
जिवाष्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र त्यसले निम्त्याउने जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्न पनि विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ तथा राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति र ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा जोड दिएका छन् । सरकारले यही नीतिगत आधारमा विधेयक अघि बढाएको हो ।
