अमेरिकी डलरलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख मुद्रा बनाउने विश्व आर्थिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने घटनाक्रममा दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई देशले नयाँ बहस थपेका छन् ।

दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई छिमेकी देश इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले सन् २०२६ जुन ८ मा गरेको सम्भावित ३५ करोड अमेरिकी डलरको व्यापार सम्झौताले यही बहसलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। दुवै देशका व्यावसायिक संस्थाहरूले तीन पक्ष संलग्न हुने वस्तु विनिमयसम्बन्धी दुई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। इन्डोनेसियाको व्यापार मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित कारोबारको कुल सम्भावित मूल्य ३५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६.२९ खर्ब इन्डोनेसियाली रुपियाँ बराबर छ।

इन्डोनेसियाका व्यापारमन्त्री बुदी सान्तोसोले विनिमय दरको उतारचढावबाट हुने दबाब कम गर्न र अमेरिकी डलरमा नगद भुक्तानीमाथिको निर्भरता घटाउन यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने बताएका छन्। सम्झौतासम्बन्धी विवरणमा फिलिपिन्सबाट अबाका नामको वनस्पतिको रेशा लिएर इन्डोनेसियाका प्रशोधित कपडा उपलब्ध गराउने तथा फलामको अयस्क र इस्पातजन्य सामग्रीको व्यापार गर्ने योजनासमेत उल्लेख छ।

यो सम्झौता आफैँमा विश्वको वित्तीय व्यवस्था उल्ट्याउने आकारको छैन। तर यसको महत्त्व रकममा मात्र सीमित छैन। विदेशी मुद्रा विनिमयको उतारचढावबाट जोगिन, अमेरिकी डलरमा नगद भुक्तानीको आवश्यकता घटाउन र व्यापारलाई वैकल्पिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ।

इन्डोनेसियाको व्यापार मन्त्रालयले ८ जुन २०२६ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, दुवै देशका व्यावसायिक पक्षबीच भएका दुई समझदारीपत्रको सम्भावित कारोबार मूल्य ३५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६.२९ खर्ब इन्डोनेसियाली रुपियाँ बराबर छ। यी त्रिपक्षीय वस्तु विनिमय सम्झौता हुन्। प्रस्तावित कारोबारमा फिलिपिन्सको अबाका वनस्पतिबाट प्राप्त हुने रेशा र इन्डोनेसियाका कपडाजन्य उत्पादन तथा फलामको अयस्क र इस्पातजन्य सामग्रीका व्यापारिक शृङ्खला समेटिएका छन्। 

 पुरानो अभ्यास, नयाँ आर्थिक आवश्यकता

वस्तु साटासाट मानव समाजको सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक अभ्यासमध्ये एक हो। मुद्रा प्रचलनमा आउनुअघि मानिसले अन्न दिएर नुन, पशु दिएर कृषि औजार वा आफ्नो उत्पादन दिएर आवश्यक अर्को वस्तु प्राप्त गर्थे । पछि मुद्रा, बैंकिङ प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको विकाससँगै प्रत्यक्ष वस्तु विनिमयको भूमिका घट्दै गयो । 

तर वस्तु विनिमय पूर्ण रूपमा हराएन। बीसौँ शताब्दीमा केही देशले विदेशी मुद्रा अभाव, व्यापारिक असन्तुलन र औद्योगिक विकासका आवश्यकताका कारण वस्तु विनिमय तथा त्यससँग मिल्दोजुल्दो व्यापारिक सम्झौता प्रयोग गरे। विशेषगरी विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न कठिन हुने देश, ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने अर्थतन्त्र र औद्योगिक उपकरण निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्थ्यो। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसको आधुनिक रूपलाई काउन्टर ट्रेड भनिन्छ । यसको अर्थ सामान बेच्ने र किन्ने कारोबारलाई अर्को वस्तु वा सेवाको खरिदसँग कुनै न कुनै रूपमा जोड्नु हो । सबै काउन्टरट्रेड प्रत्यक्ष वस्तु साटासाट होइनन्, कतिपयमा नगद भुक्तानी हुन्छ, कतिपयमा तेस्रो पक्ष सहभागी हुन्छ र कतिपयमा एउटै कम्पनीले दिएको उपकरणबाट उत्पादन हुने वस्तुलाई भुक्तानीका रूपमा स्वीकार गर्छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको यो अवधारणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोगको कानुनी मार्गदर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका व्यापारसम्बन्धी अध्ययनहरूमा पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यसैले अहिलेको बहस मुद्रालाई पूर्ण रूपमा हटाउने विषय होइन, व्यापारिक कारोबारमा विदेशी मुद्रा चाहिने परिमाण घटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। 

 वस्तु विनिमयका चार प्रमुख रूप

वस्तु विनिमयको चर्चा गर्दा सबै प्रकारका कारोबारलाई एउटै नाम दिनु उचित हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसको स्वरूप, नगद भुक्तानीको व्यवस्था र कारोबारको अवधि फरक-फरक हुन्छ।

पहिलो, प्रत्यक्ष वस्तु साटासाट। एउटा पक्षले दिएको वस्तुको बदलामा अर्को पक्षले सहमतिअनुसार अर्को वस्तु दिन्छ। 

दोस्रो, आंशिक वा पूर्ण वस्तु भुक्तानी। एउटा कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बेच्दा त्यसको केही वा सबै भुक्तानी वस्तुका रूपमा स्वीकार गर्छ। र बाँकी रकम नगदमा प्राप्त गर्न सक्छ। 

तेस्रो, प्रतिखरिद व्यवस्था । कुनै कम्पनीले अर्को देशमा उद्योग स्थापना गर्न उपकरण, प्रविधि वा उत्पादन प्रणाली उपलब्ध गराउँछ र त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु निश्चित अवधिसम्म खरिद गर्ने सम्झौता गर्छ। 

चौथो, तेस्रो पक्षसहितको काउन्टर ट्रेड । वस्तु बेच्ने र अर्को वस्तु खरिद गर्ने पक्ष एउटै नहुन सक्छन्। एउटा कम्पनीले उत्पादन निर्यात गर्छ, अर्को कम्पनीले त्यसको बदलामा वस्तु आपूर्ति गर्छ र व्यापारिक मध्यस्थले कारोबारको मूल्य, ढुवानी वा बिक्रीको व्यवस्थापन गर्छ। इन्डोनेसिया–फिलिपिन्सको प्रस्तावित त्रिपक्षीय सम्झौता यही व्यापक अवधारणासँग सम्बन्धित छ। 

डलर किन छल्न खोज्दैछन् देशहरू?

इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको पहल बुझ्न दुवै देशको मुद्रा र व्यापारिक अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। इन्डोनेसियाली रुपियाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर हुँदा विदेशबाट सामान खरिद गर्ने लागत बढ्छ। आयातकर्ताले डलर किन्न बढी स्थानीय मुद्रा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले विशेषगरी इन्धन, खाद्यान्न, कच्चा पदार्थ र औद्योगिक उपकरणको आयात महँगो बनाउन सक्छ।

इन्डोनेसियाको व्यापार मन्त्रालयले काउन्टरट्रेडलाई डलरमा हुने भुक्तानीको आवश्यकता घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्ने सम्भावित उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यस विषयमा प्रकाशित द जकार्ता पोस्ट को विश्लेषणले एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा औँल्याएको छ—वस्तु विनिमयले केही कारोबारमा डलरको आवश्यकता घटाउन सक्ला, तर यसले मात्रै रुपियाँको समग्र विनिमय दर सुधार्ने निश्चित आधार दिँदैन।

किनभने कुनै देशको मुद्रा कमजोर हुनुका कारण केवल आयातका लागि डलरको माग बढी हुनु होइन। विदेशी लगानीको प्रवाह, ब्याजदर, तेलको मूल्य, व्यापार सन्तुलन र लगानीकर्ताको विश्वासजस्ता पक्षले पनि विनिमय दरलाई प्रभाव पार्छन्।

वस्तु विनिमयको वास्तविक लाभ त्यसैले सीमित तर महत्त्वपूर्ण छ। यदि कुनै कम्पनीले विदेशबाट आयात गर्ने वस्तुको बदलामा आफ्नो देशमा उत्पादित सामान दिन सक्छ भने त्यस कारोबारका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा घट्न सक्छ। तर सबै आयात यसरी गर्न सम्भव हुँदैन। दुवै पक्षलाई आवश्यक पर्ने वस्तु, त्यसको उचित मूल्य र बजारमा बिक्री हुन सक्ने अवस्था मिल्नुपर्छ। 

ब्रिक्सको अभियान र वस्तु विनिमयबीचको सम्बन्ध

 डलरको प्रभुत्वमाथिको बहसलाई दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलगायत देश संलग्न ब्रिक्स समूहको आर्थिक सहकार्यमार्फत पनि बुझ्न सकिन्छ। ब्रिक्सले सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्राको प्रयोग बढाउने, सीमापार भुक्तानी सहज बनाउने र वित्तीय पूर्वाधारबीच अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने विषयलाई अघि बढाउँदै आएको छ।

 सन् २०२५ को ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रले स्थानीय मुद्रामा वित्तीय कारोबारलाई सहयोग गर्ने तथा सीमापार भुक्तानी प्रणालीबारे थप काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

तर ब्रिक्सको अभियान र इन्डोनेसिया–फिलिपिन्सको वस्तु विनिमय एउटै कुरा होइनन्। स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्दा वस्तु खरिदबिक्रीको मूल्य पैसा मै निर्धारण हुन्छ, तर भुक्तानी डलरको सट्टा सम्बन्धित देशका मुद्रामा हुन सक्छ। वस्तु विनिमयमा भने एउटा वस्तुको आपूर्तिलाई अर्को वस्तु वा व्यापारिक दायित्वसँग जोडिन्छ।

 दुवैको साझा उद्देश्य केही कारोबारमा डलरको आवश्यकता घटाउनु हो। फरक यति हो कि स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्दा बैंकिङ र विनिमय प्रणाली आवश्यक हुन्छ, जबकि वस्तु विनिमयमा वस्तुको मूल्य निर्धारण, मिलान र बिक्रीको व्यवस्था पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

 त्यसैले भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको एकल विकल्पका रूपमा अर्को मुद्रा उदाउनुभन्दा पनि विभिन्न देशले स्थानीय मुद्रा, वस्तु विनिमय र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीलाई आ-आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। 

अमेरिका किन चिन्तित हुन सक्छ ?

डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वले अमेरिकालाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुविधा दिएको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्नै मुद्रामा ऋण उठाउन सक्छ, अमेरिकी वित्तीय बजारले विश्वभरका लगानी आकर्षित गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा डलरको मागले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ।

यदि ठूलो संख्यामा देशले व्यापारमा डलरको प्रयोग घटाए भने दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी मुद्राको माग, वित्तीय बजारमा विदेशी लगानीको प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रभावमा असर पर्न सक्छ। तर यसको परिमाण वैकल्पिक व्यवस्थाको विस्तार, कारोबारको आकार र लगानीकर्ताको विश्वासमा निर्भर हुनेछ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाको प्रभाव डलरमा मात्र आधारित छैन। त्यहाँका वित्तीय बजारको गहिराइ, सम्पत्ति किनबेच गर्न सकिने सहजता, कानुनी संरचना र विश्वव्यापी बैंकिङ सम्बन्धले पनि डलरको स्थान बलियो बनाएका छन्। कुनै देशले राजनीतिक रूपमा डलरको प्रयोग घटाउने घोषणा गर्दैमा त्यसको ठाउँ लिन सक्ने भरपर्दो वित्तीय बजार तुरुन्तै तयार हुँदैन।

 त्यसैले वस्तु विनिमयको विस्तारले अमेरिकामाथि तत्काल ठूलो वित्तीय धक्का पुर्‍याउने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। यसको सम्भावित प्रभाव क्रमिक र कारोबारअनुसार फरक हुन सक्छ।