लगानी बोर्डद्वारा २१ अर्बका दुई जलविद्युत् परियोजना स्वीकृत, अरुण–३ सन् २०२८ सम्म सम्पन्न गरिने

Oct 09, 2026 04:32 PM Merolagani



लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका दुईवटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले कुल १०५.६२ मेगावाट क्षमताका दुई जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्नाका साथै राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना र नवीनतम प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्नेसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।

बोर्डले स्वीकृत गरेका आयोजनाहरूमा ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना रहेका छन्। नार खोलाको अनुमानित लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सानी भेरी–३ को लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

अरुण–३ र माथिल्लो कर्णालीको प्रगति तथा सहजीकरण

बैठकले बहुप्रतीक्षित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्ममा व्यावसायिक उत्पादन (Commercial Operation) सुरु गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ।

त्यसैगरी, अर्को ९०० मेगावाट क्षमताकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को प्रावधानबमोजिम तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत बोर्डले गरेको छ।

‘स्वीस च्यालेन्ज’ कानुनी प्रबन्ध र एआई पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

लगानी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डद्वारा आह्वान नगरिएका (Unsolicited) प्रस्तावहरूलाई आवश्यकतानुसार ‘स्वीस च्यालेन्ज’ विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

यसैगरी, बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा त्यसलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने यस्ता नवीनतम प्रविधिका परियोजनालाई बोर्डले विशेष महत्त्व दिने जनाएको छ।

स्वीकृत परियोजनाहरूको छिटोछरितो कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति

बैठकमा अर्थमन्त्री एवम् बोर्डका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल तथा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावलगायत बोर्डका सदस्य तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।