निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् नियमन आयोगद्वारा जारी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी मापदण्डको स्वागत गरेको छ। 

यद्यपि, आयोगले तोकेको प्रसारण शुल्कको दर तुलनात्मक रूपमा महँगो र अव्यावहारिक भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

इप्पानको २०७औँ कार्यसमिति बैठकले आयोगले जारी गरेको ‘प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ सैद्धान्तिक रूपमा निजी क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको ठहर गरेको हो।

विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गरेबापतको शुल्क तोकिएसँगै निजी क्षेत्रले सरकारी तथा विद्युत् प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरी विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न पाउने बाटो खुलेको बताएका छन्। यसले आफ्नै प्रसारण लाइन नभएका प्रवर्द्धकहरूलाई खुला पहुँच (Open Access) सुनिश्चित गरेको छ।

'५७ पैसा भनिए पनि वास्तविक लागत ९५ पैसा' : इप्पानको तर्क

खुला पहुँचको नीतिलाई स्वागत गरे पनि आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी नभएको इप्पानको ठहर छ।

आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ (करिब ४.१३ लाख) शुल्क तोकेको छ।

तर, नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (PLF) औषत ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र रहने र प्रसारण क्षमता वर्षैभरि बुक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वास्तविक लागत प्रतियुनिट ९५ पैसा र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्न जाने इप्पानको विश्लेषण छ। बाहिर हेर्दा ५७ पैसा देखिए पनि वास्तविक भार उच्च रहेकाले यो शुल्क वैज्ञानिक नभएको उत्पादकहरूको भनाइ छ।

निर्यात र भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने

भारतमा हरित ऊर्जा (Green Energy) को अन्तरराज्यीय प्रसारण शुल्कमा विभिन्न सहुलियत दिइएको अवस्थामा नेपालले उच्च ह्विलिङ चार्ज लगाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने इप्पानले चेतावनी दिएको छ।

आन्तरिक प्रसारण शुल्कमै क्रस–बोर्डर (अन्तरदेशीय) प्रसारण शुल्कसमेत जोडिँदा नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट १.५ देखि २ रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने र यसले भविष्यमा निर्यात–लक्षित आयोजनाहरूको सम्भाव्यतामै गम्भीर धक्का पुग्ने बताइएको छ।

११ अर्बको लागत गणनामा प्रश्न, पुनर्विचार गर्न ४ बुँदे माग

आयोगले कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, स्वपुँजीमा प्रतिफललगायत शीर्षक जोडेर वार्षिक ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत देखाउँदै शुल्क निर्धारण गरेकोमा इप्पानले असहमति जनाएको छ। यति ठूलो रकमको आधार पारदर्शी नभएको भन्दै इप्पानले स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

प्रसारण शुल्कलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावहारिक बनाउन इप्पानले चार बुँदे सुझाव पेस गरेको छ:
१. प्रसारण शुल्क गणनाको सम्पूर्ण आधार र लागत संरचना पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने।
२. प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको वस्तुपरक मूल्याङ्कन हुनुपर्ने।
३. मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यता अनुकूल छ/छैन पुनर्विचार गरिनुपर्ने।
४. ह्विलिङ शुल्कको आवधिक (समय–समयमा) पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिनुपर्ने।