सुवास निरौला 

नेपालको संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका (सरकार) ले गरेका निर्णयहरूलाई व्यवस्थापिका (संसद) ले हुबहु अनुमोदन गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई सरकारको ‘रबरस्ट्याम्प’ का रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने पुरानो परम्परा यस पटक नाटकीय रूपमा भत्किएको छ।

सरकारले विभिन्न १३ मुलुकका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरूमध्ये दुई जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गर्दै इतिहास रचेको छ। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेल राजदूत बन्न अयोग्य ठहरिँदै बाहिरिएका छन् भने जापानका लागि सिफारिस गरिएका जिज्ञानकुमार थापाको निर्णय विवादित पृष्ठभूमिका कारण ‘होल्ड’ मा राखिएको छ।

तर, यो घटना केवल दुई जना व्यक्तिको अस्वीकृतिमा मात्र सीमित छैन। यसले वर्तमान सरकारले निकै प्रचारबाजीका साथ अघि सारेको ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली), प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया र पृष्ठभूमि परीक्षण (भेटिङ) को समग्र संयन्त्र कति फितलो, अपरिपक्व र कमजोर रहेछ भन्ने गम्भीर यथार्थलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ।

४,४०० को आवेदन र २,७०० को सर्टलिस्ट : कहाँ चुक्यो सरकारी संयन्त्र?

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने भन्दै सार्वजनिक आवेदन आह्वान गरेको थियो। राजनीतिक भागबन्डा र आसेपासेलाई राजदूत बाँड्ने विगतको विकृत परम्परा तोड्न खोजिएको दाबी गर्दै सरकारले जेठ २२ सम्मको म्याद तोकेर दरखास्त मागेको थियो। यस प्रक्रियामा देश–विदेशबाट कुल ४ हजार ४ सयभन्दा बढी (४,४००+) आकांक्षीहरूले आवेदन दिएका थिए।

प्राप्त विवरणअनुसार, तीमध्ये कागजात नपुगेका र दोहोरिएका आवेदनहरू छाँटकाँट गरी करिब २ हजार ७ सय (२,७००) जनाको प्रारम्भिक सूची (सर्टलिस्ट) तयार गरिएको थियो। परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालय, कार्यदल र मन्त्रिपरिषद्ले महिनौँ लगाएर अध्ययन गरी ती २,७०० ‘उत्कृष्ट’ प्रतिस्पर्धीहरूबाट असोज २ गते १३ जनाको नाम अन्तिम सिफारिस गरेको थियो।

तर प्रश्न उठ्छ—४,४०० भन्दा बढी उम्मेदवार र २,७०० को विशाल सर्टलिस्टबाट महिनौँको ‘स्क्रिनिङ’ पछि छानिएका व्यक्तिहरू नै संसदीय सुनुवाइको पहिलो ढोकामै नैतिक पतन, आर्थिक अनियमितता र आपराधिक प्रकृतिका आरोपमा कसरी अयोग्य ठहरिए ? २,७०० योग्य नागरिकहरूमध्येबाट सरकारले साउदी अरेबिया र मलेसियाजस्ता संवेदनशील श्रम गन्तव्यका लागि यस्ता व्यक्तिहरू मात्र फेला पार्यो, जोमाथि प्रहरी सम्झौता, महिला हिंसा, म्यानपावर व्यवसायीसँगको करोडौँको लेनदेन र ठगीका प्रमाणहरू थुप्रिएका थिए ?

यसले प्रस्ट पार्छ— खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको नाममा सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गर्‍यो। बाहिर पारदर्शी प्रक्रियाको ढोङ रचिए पनि भित्रभित्रै गुटगत स्वार्थ, व्यक्तिगत निकटता वा राजनीतिक दबाबका आधारमा नाम छनोट गरियो। यदि राज्यको गुप्तचरी संयन्त्र, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामान्य ‘ब्याकग्राउन्ड चेक’ समेत गरेको भए यी नामहरू मन्त्रिपरिषद्‌बाटै सिफारिस हुने थिएनन्। जुन तथ्य सांसदहरूले केही दिनको उजुरी र ह्वाट्सएप प्रमाणबाट सहजै जुटाए, त्यो तथ्य राज्यका सम्पूर्ण स्रोत-साधन हातमा लिएको सरकारले पत्ता लगाउन नसक्नु अक्षम्य कमजोरी हो। यसले सरकारको छनोट प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण र कमजोर साबित गरिदिएको छ।

व्यक्तिगत आचरणदेखि आपराधिक आरोपसम्म : के थियो सुनार र खरेलको पृष्ठभूमि?

संसदीय समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारलाई उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर गर्दै अस्वीकृत गर्‍यो। सुनारमाथि एक महिलाले आफूमाथि हिंसा गरेको, अश्लील तस्बिर तथा भिडिओ परिवारलाई पठाएर धम्क्याएको, र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन्। ललितपुर प्रहरीमा विगतमै अन्तरंग भिडिओहरू मेटाउने लिखित सहमति भएको कागजातसमेत समितिले फेला पारेको थियो।

सुनुवाइका क्रममा सुनारले ती महिलासँगको शारीरिक सम्बन्ध स्वीकार गर्दै विदेशमा जन्मिएको बच्चा आफ्नो भएको दाबी गरे। वैवाहिक सम्बन्ध, परस्त्रीगमन र सन्तानको विषयमा उनले दिएका गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्तिहरूले कूटनीतिक मर्यादाको धज्जी उडाएको थियो। यसबाहेक, रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवामा ३३ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको र हाम्रो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको राजनीतिक प्रमाणसमेत समितिमा पुगेको थियो।

उता, मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको कथा अझै गम्भीर आर्थिक स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएको थियो। नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाका लागि सिफारिस गरिएका खरेल म्यानपावर व्यवसायीहरूसँगको अपवित्र साँठगाँठमा मुछिएका थिए। म्यानपावर व्यवसायी विजय मिश्रको कम्पनीबाट राजदूत बनेर काम गरिदिने सर्तमा २ करोड रुपैयाँ लिएको, उनकै टोयोटा आरएभी–४ गाडी प्रयोग गर्ने गरेको, योग महासंघको लाखौँ रकम हिनामिना गरेको तथा पोखरा र जनकपुरमा जग्गा घोटालामा संलग्न रहेको प्रमाण सांसदहरूले प्राप्त गरेका थिए।

मलेसियामा श्रमिकको हकहित रक्षा गर्न पठाउन लागिएको व्यक्ति नै म्यानपावर माफियाको आर्थिक प्रभाव र स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेको देखिनुले सरकारको सिफारिस कति गैरजिम्मेवार थियो भन्ने पुष्टि गर्छ। यस्तै, जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको हकमा पनि त्यहाँको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेपछि समितिले निर्णय होल्ड गर्नु परेको छ।

आफ्नै सरकारविरुद्ध सत्तापक्षीय सांसदको विद्रोह

यस घटनाको अर्को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पाटो भनेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको भूमिका हो। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मात्रै ८ जना सांसद थिए। प्राविधिक रूपमा रास्वपासँग स्पष्ट बहुमत थियो। विगतको परम्पराअनुसार सत्तापक्षले विपक्षीको विरोधका बाबजुद आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘ह्विप’ वा संख्याको बलमा सजिलै अनुमोदन गराउन सक्थ्यो।

तर, सुनुवाइका क्रममा रास्वपाकै सांसदहरू—समीम मियाँ मिक्रानी, राजीव खत्री, मधुकुमार चौलागाईं तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी स्वयंले आफ्नै सरकारले पठाएका उम्मेदवारहरूमाथि कडा प्रश्न तेर्स्याए। उनीहरूले दलीय स्वार्थ र सरकारको दबाबभन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको योग्यता र नैतिकतालाई प्राथमिकता दिए। समितिले बैठक रोकेर सुनार र खरेललाई ‘इज्जत जोगाउन’ उम्मेदवारी फिर्ता लिन पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले नमानेपछि समितिले सर्वसम्मतिले उनीहरूलाई अस्वीकृत गरिदियो।

सत्तारूढ सांसदहरूको यो कदम संसदीय सर्वोच्चता र विधिको शासनका दृष्टिले ऐतिहासिक र प्रशंसनीय छ। यसले संसदीय समितिलाई कार्यपालिकाको ‘रबरस्ट्याम्प’ बन्नबाट जोगाएको छ। तर यसको अर्को पाटो भने सरकार (कार्यपालिका) र पार्टीको संसदीय दलबीचको गहिरिँदो अविश्वास र चिसोपन हो। पार्टी सभापति र मन्त्रीहरूले ‘मेरिट’ को दाबी गर्दै पठाएका नामहरूलाई आफ्नै दलका सांसदहरूले अस्वीकृत गर्नुले रास्वपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, समन्वयको अभाव र अपरिपक्व कार्यशैलीलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।

संसदीय इतिहासमा नयाँ मानक

नेपालको संसदीय इतिहासमा यसअघि प्रस्तावित व्यक्तिहरू विवादमा परेपछि नाम फिर्ता लिइएका घटनाहरू थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतका लागि सिफारिस भएकी शैलजा आचार्यको नाम विवादपछि फिर्ता भएको थियो। वि.सं. २०८१ मा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित रामकृष्ण भट्टराईले शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेपछि आफैँ नाम फिर्ता लिएका थिए। न्यायालयतर्फ तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको एउटा नजिर थियो।

तर, राजदूतजस्तो उच्च कूटनीतिक पदमा सरकारले औपचारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पठाएको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले औपचारिक मतदान र छलफलबाटै ‘अयोग्य’ ठहर गरी अस्वीकृत गरेको यो पहिलो ऐतिहासिक घटना हो। यसले आगामी दिनमा कुनै पनि सरकारलाई आफ्ना आसेपासे, बिचौलिया वा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई सजिलै राजदूत बनाउन नसक्ने गरी एउटा बलियो संवैधानिक लक्ष्मणरेखा कोरिदिएको छ।

कूटनीतिमा आत्मघाती खेल बन्द गर

देशको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने राजदूत पद कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने वा बिचौलियालाई पुरस्कृत गर्ने थलो होइन। ४,४०० भन्दा बढी योग्य नागरिकहरूले राज्यलाई विश्वास गरेर आवेदन हालेका थिए। ती हजारौँ प्राज्ञ, पूर्वप्रशासक र कूटनीतिज्ञहरूलाई पाखा लगाएर आपराधिक पृष्ठभूमिका, महिला हिंसाका आरोपित र म्यानपावरका एजेन्टहरूलाई ‘सर्टलिस्ट’ को शीर्ष स्थानमा पुर्‍याउने सरकारी संयन्त्र पूर्णतः असफल र नाङ्गो भएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले त आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख थप गिर्नबाट जोगायो। तर, यो घटनाले सरकारको कथित ‘योग्यता प्रणाली’ को खोक्रोपनलाई जनतासामु उदाङ्गो पारेको छ। अब सरकारले यस असफलताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ र बाँकी पदहरूमा साँच्चिकै योग्य, स्वच्छ र व्यावसायिक छवि भएका व्यक्तिहरूलाई पारदर्शी ढंगले अगाडि सार्नुपर्छ। अन्यथा, यस्ता निर्णयहरूले कार्यपालिकाको विश्वसनीयता मात्र गुम्दैन, देशको कूटनीतिक प्रतिष्ठासमेत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिलाम हुनेछ।