सम्मेलनअन्तर्गत २०८३ कात्तिक ६ गते (अक्टोबर २३, २०२६) बिहान आयोजित ‘प्रोक्सिमिटी टु प्रस्पेरिटी : द इन्डिया–नेपाल अपरच्युनिटी’ (निकटताबाट समृद्धितर्फ : भारत–नेपाल सहकार्यको अवसर) शीर्षकको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ परिभाषा प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले ऐतिहासिक रूपमा दुई देशबीच भावनात्मक निकटता रहेको उल्लेख गर्दै विगतको राजनीतिक मनोविज्ञान अब परिवर्तन भइसकेको दाबी गरे। “त्यस्तो समय पनि थियो, जब हामी नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्थ्यौँ। तर त्यो युग अब सकिएको छ,” सत्रमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “हाम्राबीच कहिलेकाहीँ समस्या र असमझदारी उत्पन्न हुन्छन्, तर आधारभूत रूपमा दुवै देश एकअर्कासँग नछुटिने गरी अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्।” उनले यस सम्बन्धलाई प्रस्ट्याउन अंग्रेजी भनाई ‘अकेजनल हिकप्स, बट जोइन्ड एट द हिप’ प्रयोग गरेका थिए।
भारतीय सञ्चारमाध्यमको कभरेज : ‘सम्बन्ध सुधारको स्पष्ट सन्देश’
अर्थमन्त्री वाग्लेको यस भनाइलाई भारतका प्रमुख टेलिभिजन, छापा तथा डिजिटल सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छन्। भारतीय मिडियाले यसलाई नेपालको वर्तमान सरकारले भारतसँगको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहेको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
कार्यक्रमको आयोजक टेलिभिजन नेटवर्क एनडीटीभीले वाग्लेको भनाइलाई प्रमुखता दिँदै ‘कहिलेकाहीँ समस्या भए पनि हामी गहिरोसँग जोडिएका छौँ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। एनडीटीभीले दुई देशबीचको प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूकम्प तथा हालैको बाढीपहिरो विपद्का बेला भारतले पुर्याएको मानवीय सहयोग र नयाँ नेपाली नेतृत्वले अघि सारेको आर्थिक सहकार्यको खाकालाई मुख्य विषय बनाएको छ।
त्यस्तै, भारतको प्रमुख हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्सले ‘नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको दौर समाप्त’ शीर्षक राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको छ। नवभारत टाइम्सले वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई केवल सामान्य कूटनीतिक टिप्पणीमा मात्र सीमित नराखी नेपालको विदेशनीतिमा आएको रणनीतिक बदलावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। समाचारमा विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध र चीनसँग बढेको निकटताको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न चाहेको दाबी गरिएको छ।
अर्को भारतीय डिजिटल समाचार पोर्टल रेडिफले पनि नेपाली सञ्चारमाध्यमका विवरणलाई उद्धृत गर्दै वाग्लेको सम्बोधनलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। रेडिफले विपद् व्यवस्थापनमा भारतीय सहयोगको प्रशंसा र निकट भविष्यमा हुन सक्ने उच्चस्तरीय भ्रमणको सम्भावनालाई जोड दिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको चर्चा
अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँदिल्लीमा दिएको सम्बोधनका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको विषय पनि उठाएका थिए। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै नेपाली समकक्षी शाहलाई टेलिफोन गरी विपद्पछिको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराए।
वाग्लेले प्रधानमन्त्री शाहले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा औपचारिक रूपमा भारत भ्रमण गर्न सक्ने संकेत गरेका छन्। भ्रमणको औपचारिक मिति तय नभए पनि यो सम्भावित भ्रमणले दुई छिमेकीबीच विश्वासको वातावरण थप मजबुत बनाउने उनको विश्वास थियो।
सम्बोधनमा उनले भारतको तीव्र आर्थिक विस्तार र मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धिबाट नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने तर्क गरे। युरोपेली संघको आर्थिक ढाँचाको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै देशको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्दै वस्तु, पुँजी, प्रविधि र नागरिकको सहज आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए।
काठमाडौँमा राजनीतिक प्रतिक्रिया र आलोचना
अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। भारतसँग आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्ने नीतिप्रति धेरैले सहमति जनाए पनि नेपालका जायज राष्ट्रिय सरोकारहरूलाई ‘भारतविरोधी राष्ट्रवाद’ को पगरी गुथाउन खोजिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापालगायतका नेताहरूले वाग्लेको भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपालले उठाउँदै आएका सीमा समस्या, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन, व्यापार घाटा र पारवहन अधिकारजस्ता संवेदनशील विषयलाई ‘भारतविरोधी भावना’ का रूपमा चित्रण गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ। आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाधीनताका विषय उठाउनु सार्वभौम मुलुकको अधिकार भएको भन्दै थापाले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारका नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई कमजोर बनाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्।
कूटनीतिक मामिलाका कतिपय विश्लेषकहरूले भने वाग्लेको भनाइलाई बदलिँदो भूराजनीतिक सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने व्यावहारिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि घरेलु राजनीतिमा भारतविरोधी नारालाई चुनावी हतियार बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने र यथार्थपरक आर्थिक साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको ध्यान सीमित
यो अभिव्यक्ति भारतीय तथा नेपाली सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा र बहसमा रहे पनि रोयटर्स, बीबीसी वा एसोसिएटेड प्रेस (एपी) जस्ता विश्वव्यापी समाचार एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिएका छैनन्। यसले यो विषय मुख्यतया नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध, क्षेत्रीय भूराजनीति र घरेलु राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग मात्र प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको स्पष्ट गर्दछ।
सम्मेलनमा व्यक्त विचारले नेपालको वर्तमान सरकार भारतसँग सन्तुलित र आर्थिक लाभमा आधारित सम्बन्ध निर्माण गर्न इच्छुक रहेको प्रस्ट पारेको छ। यद्यपि, दिल्लीबाट फर्केपछि अर्थमन्त्री र सरकारले घरेलु राजनीतिमा उठेका राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनको राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
