भारतको चर्चित औद्योगिक घराना टाटा समूहको भविष्यलाई लिएर भारत, उत्तर अमेरिका र बेलायतका छ पारसी तथा जोरोएस्ट्रियन संस्थाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाई पत्र लेख्दै हस्तक्षेपको अपिल गरेका छन्।

उनीहरूको चिन्ता टाटा समूहको होल्डिङ कम्पनी टाटा सन्स लाई शेयर बजारमा सूचीकृत गर्ने सम्भावनासँग जोडिएको छ।

अक्टोबर ७, २०२६ मा लेखिएको पत्रमा टाटा समूहको पहिचान केवल नाफा कमाउने व्यवसायमा सीमित नभई दीर्घकालीन सोच,नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व र परोपकारी कामसँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। शेयर बजारमा सूचीकृत भएपछि तत्कालीन नाफा र लगानीकर्ताको अपेक्षाले दीर्घकालीन सामाजिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

यो अपिल सामान्य व्यावसायिक विवादमा समुदायले दिएको प्रतिक्रिया मात्र होइन। यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ कुनै विशाल कम्पनीको सफलता शेयरधनीलाई दिने प्रतिफलबाट मात्र मापन गर्ने कि त्यसले समाज र देशका लागि सिर्जना गरेको दीर्घकालीन मूल्यबाट पनि?

किन प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखियो ?

विवादको केन्द्रमा टाटा सन्सको भविष्य छ। टाटा सन्स टाटा समूहको मूल होल्डिङ कम्पनी हो, जसअन्तर्गत सूचना प्रविधि, मोटरगाडी, इस्पात, होटल, ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरू छन्।

टाटा सन्समा टाटा ट्रस्ट्सको करिब ६६ प्रतिशत स्वामित्व छ। यही स्वामित्व संरचनाले समूहलाई परोपकार र दीर्घकालीन सामाजिक उद्देश्यसँग जोडिराख्न सहयोग गरेको पारसी संस्थाहरूको तर्क छ। उनीहरू टाटा सन्सलाई शेयर बजारमा सूचीकृत गर्दा कम्पनीको सञ्चालनमा अल्पकालीन नाफा र बजारको दबाब बढ्न सक्ने आशंका गर्छन्।

यो विषयले नियामकीय पक्ष पनि समेटेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०२२ मा टाटा सन्सलाई उच्च तहको गैरबैंकिङ वित्तीय कम्पनीका रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो। त्यससँग सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्थाले कम्पनीको शेयर बजारमा सूचीकृत हुने विषयलाई महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। सन् २०२६ मा कम्पनीको नियामकीय स्थिति र सूचीकृत हुने सम्भावनाबारे विवाद पुनः चर्किएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा पारसी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका हुन्। उनीहरूको अपिल टाटा सन्सलाई नियामकीय दायित्वबाट छुट दिनुपर्छ भन्ने कानुनी निष्कर्ष होइन, बरु कम्पनीको स्वामित्व र सञ्चालन संरचनामा परिवर्तन गर्दा यसको सामाजिक उद्देश्य र परोपकारी विरासत कमजोर नहोस् भन्ने आग्रह हो।

को हुन् पारसी–जोरोएस्ट्रियन ?

पारसीहरू जोरोएस्ट्रियन धर्म मान्ने समुदाय हुन्, जसका पुर्खाहरू प्राचीन फारस अर्थात् आजको इरानसँग सम्बन्धित छन्। अरब विजयपछि फारसमा इस्लामको विस्तार हुँदै जाँदा जोरोएस्ट्रियन समुदायका केही समूह भारत आए। भारतको पश्चिमी तट, विशेषगरी गुजरात र पछि मुम्बईमा उनीहरूको उल्लेखनीय बसोबास विकसित भयो।

जोरोएस्ट्रियन धर्मको परम्परा प्राचीन इरानी धार्मिक विचारसँग जोडिएको छ। यस धर्ममा अहुरा मज्दा, सत्य, असल विचार, असल वचन र असल कर्मलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। अग्नि उनीहरूको धार्मिक अनुष्ठानमा पवित्रताको प्रतीकका रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले पारसी धार्मिक स्थलमा पवित्र अग्नि संरक्षण गर्ने परम्परा पाइन्छ।

भारतमा पारसी समुदाय जनसङ्ख्याका हिसाबले सानो भए पनि उद्योग, व्यापार, विज्ञान, कानुन, सेना, चिकित्सा र परोपकारी संस्थाको विकासमा यसको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। टाटा समूहका संस्थापक जमशेदजी टाटा यसै समुदायका थिए। जेआरडी टाटा, वैज्ञानिक होमी भाभा र कानुनविद् नानी पालखीवालाजस्ता व्यक्तित्व पनि पारसी समुदायसँग सम्बन्धित छन्।

पारसी समुदायको इतिहासमा व्यापारिक उद्यमसँगै सामाजिक संस्था, शिक्षा र परोपकारलाई महत्त्व दिइएको छ। टाटा समूहको पहिचान पनि यही परम्परासँग जोडिएको छ। त्यसैले टाटा सन्सको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तनको बहसलाई पारसी संस्थाहरूले एउटा व्यावसायिक कम्पनीको विषयभन्दा व्यापक अर्थमा लिएका हुन्।

पत्र लेख्ने छ संस्था कुन–कुन हुन्?

भारतीय, उत्तर अमेरिकी र युरोपेली पारसी–जोरोएस्ट्रियन समुदाय तथा व्यवसायिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छ संस्थाले संयुक्त रूपमा पत्र लेखेका हुन्। ती हुन्:

- बम्बे पारसी पञ्चायत (BPP): मुम्बईको पारसी समुदायको धार्मिक, सामाजिक र परोपकारी जीवनसँग सम्बन्धित प्रमुख संस्था।

- फेडरेसन अफ पारसी जोरोएस्ट्रियन अन्जुमन्स अफ इन्डिया (FPZAI): भारतका पारसी–जोरोएस्ट्रियन समुदायका संस्थाहरूको महासङ्घ।

- फेडरेसन अफ जोरोएस्ट्रियन एसोसिएसन्स अफ नर्थ अमेरिका (FEZANA): उत्तर अमेरिकामा रहेका जोरोएस्ट्रियन समुदायका संस्थाहरूको छाता सङ्गठन।

- जोरोएस्ट्रियन ट्रस्ट फन्ड्स अफ युरोप (ZTFE): युरोपमा जोरोएस्ट्रियन समुदायका ट्रस्ट र सामुदायिक गतिविधिसँग सम्बन्धित संस्था।

- ग्लोबल काउन्सिल अफ जोरोएस्ट्रियन्स ट्रस्ट (GCZT): विश्वभरका जोरोएस्ट्रियन समुदायसँग सम्बन्धित गतिविधि र सहकार्यमा संलग्न संस्था।

- वर्ल्ड जोरोएस्ट्रियन च्याम्बर अफ कमर्स (WZCC): जोरोएस्ट्रियन व्यवसायी, उद्यमी र व्यावसायिक सञ्जालसँग सम्बन्धित संस्था।

यी संस्थाहरूले पत्रमा टाटा ट्रस्ट्स र टाटा परिवारप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा टाटा समूहको प्रतिष्ठा डेढ शताब्दीभन्दा लामो समयको व्यावसायिक इतिहास, सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्र निर्माणमा योगदानबाट बनेको हो।

टाटा समूहको परोपकारी विरासत किन महत्त्वपूर्ण छ ?

टाटा समूहको इतिहासमा व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्तिको केही हिस्सा सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्ने परम्परा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। टाटा ट्रस्ट्स र यससँग सम्बन्धित परोपकारी संरचनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा सामाजिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका छन्।

पत्रमा भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा इन्स्टिच्युट अफ फन्डामेन्टल रिसर्च, टाटा इन्स्टिच्युट अफ सोसल साइन्सेज र टाटा मेमोरियल अस्पतालजस्ता संस्थाहरूलाई टाटा समूहको परोपकारी दृष्टिकोणसँग जोडेर उल्लेख गरिएको छ।

यसको आर्थिक अर्थ पनि छ। अनुसन्धान, उच्च शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिने लगानीको प्रतिफल तत्कालै कम्पनीको नाफामा देखिँदैन। यसको लाभ दक्ष जनशक्ति, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सार्वजनिक स्वास्थ्य र समाजको दीर्घकालीन क्षमतामा देखिन सक्छ।

सामान्य कम्पनीमा लगानीकर्ताले लाभांश, शेयर मूल्य र नाफा वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। तर परोपकारी ट्रस्टको स्वामित्व बलियो भएको कम्पनीले केही निर्णयमा तत्कालीन नाफाभन्दा दीर्घकालीन उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पारसी संस्थाहरूले टाटा समूहमा रहेको यही विशेषता संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यद्यपि शेयर बजारमा सूचीकृत हुनु आफैँमा परोपकारको अन्त्य हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सूचीकृत कम्पनीले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्छ। वास्तविक प्रश्न स्वामित्व, निर्णय प्रक्रियामा कसको प्रभाव रहन्छ, दीर्घकालीन लगानीलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ र परोपकारी प्रतिबद्धता कानुनी तथा संस्थागत रूपमा कति सुरक्षित हुन्छ भन्ने हो।

 टाटा सन्स सूचीकृत भए के परिवर्तन हुन सक्छ ?

शेयर बजारमा सूचीकृत भए कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट पुँजी जुटाउने र शेयरको बजार मूल्य निर्धारण गर्ने अवसर पाउन सक्छ। पारदर्शिता, सार्वजनिक प्रतिवेदन र लगानीकर्ताको सहभागिताका दृष्टिले पनि सूचीकृत कम्पनीमाथि थप दायित्व हुन्छन्।

तर यससँगै बजारको अपेक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले नाफा, लाभांश, लागत नियन्त्रण र शेयर मूल्य वृद्धिमा ध्यान दिन सक्छन्। कम्पनीको निर्णयमा अल्पकालीन परिणामको दबाब बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

टाटा ट्रस्ट्सको पक्षमा उभिएका संस्थाहरूको चिन्ता यही हो—कम्पनीको सञ्चालनमा बजारको दबाब बढ्दै जाँदा शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य र सामाजिक हितमा केन्द्रित दीर्घकालीन निर्णय कमजोर नहोऊन्।

अर्कोतर्फ, सूचीकृत हुनुपर्ने नियामकीय दायित्व लागू हुन्छ भने त्यसको पालना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। परोपकारी विरासतको संरक्षण र नियामकीय अनुपालनलाई एकअर्काको विपरीत ध्रुवका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु समस्याको पूर्ण समाधान होइन। कम्पनीले लागू हुने कानुन पालना गर्दै आफ्नो सामाजिक उद्देश्यलाई संस्थागत रूपमा सुरक्षित राख्न सक्ने उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ।

मोदीलाई पत्र लेख्नुको अर्थ के हो ?

पत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई टाटा समूहको स्वामित्व विवादमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ। तर उपलब्ध विवरणअनुसार यो समुदायका संस्थाहरूको अपिल हो; प्रधानमन्त्रीले पत्रका आधारमा कुनै निर्णय गरिसकेको वा कम्पनीलाई सूचीकृत नगर्न निर्देशन दिएको पुष्टि भएको छैन।

यस घटनाले भारतमा ठूला निजी कम्पनी र सार्वजनिक हितबीचको सम्बन्धबारे बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ। टाटा समूह निजी व्यावसायिक संस्था भए पनि यसको परोपकारी संरचना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको प्रभावका कारण यसको भविष्यलाई केवल शेयरधनीको विवादका रूपमा नहेर्नुपर्ने पत्र लेख्ने संस्थाहरूको तर्क छ। 

तर अर्को पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ—कुनै निजी कम्पनीको भविष्य निर्धारण गर्दा परोपकारी इतिहासलाई सम्मान गर्नु आवश्यक भए पनि नियामकीय निर्णय कानुन र स्थापित प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। सरकारको भूमिका कुनै पक्षको आग्रहलाई स्वतः स्वीकार गर्नु होइन; लागू हुने नियम, सार्वजनिक हित र संस्थागत स्वायत्तताबीचको सन्तुलन कायम गर्नु हो।

 टाटालाई आफ्नो ‘आत्मा’ नगुमाउन गरिएको यो अपिलको मूल सन्देश यही हो: व्यवसायको सफलता नाफा र बजार मूल्यमा मात्र सीमित नहोस्; त्यसले समाजमा सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन मूल्य पनि सुरक्षित रहोस्। तर त्यो उद्देश्य जोगाउने उपाय भावनात्मक अपिलमा मात्र निर्भर नभई पारदर्शी स्वामित्व संरचना, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र उत्तरदायी संस्थागत शासनमा आधारित हुनुपर्छ।