ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा ऐतिहासिक चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्।

देशको सर्वोच्च निर्वाचन अदालतले आइतबार सम्पन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनमा लुला विजयी भएको घोषणा गरेको हो। यस जितसँगै उनले पछिल्लो समय ल्याटिन अमेरिकाभर देखिएको दक्षिणपन्थी लहर, जनमत सर्वेक्षण र विश्वव्यापी सत्ताविरोधी भावनालाई गलत साबित गरिदिएका छन्।

यद्यपि, उनका प्रतिद्वन्द्वी तथा पूर्वराष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोका जेठा छोरा सिनेटर फ्लाभियो बोल्सोनारोले हार स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मतदानको समय दुई घण्टा बढाउने निर्णय गरेका कारण निर्वाचन परिणाम प्रभावित भएको दाबी गर्दै उनले नतिजा बदरको माग गर्ने बताएका छन्।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा अग्रता लिएका फ्लाभियो दोस्रो चरणमा भने ४० लाखभन्दा बढी मतको अन्तरले पराजित भए। उनको पराजयले उनको जितमा दाउ लगाएका ब्राजिलका वित्तीय बजारहरूलाई तरङ्गित बनाएको छ। फ्लाभियोको यो प्रतिक्रिया सन् २०२२ मा लुलासँग पराजित हुँदा उनका बुबाले देखाएको व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दो छ। जेयर बोल्सोनारोले पनि चुनावी हार कहिल्यै स्वीकार गरेका थिएनन्; पछि सत्ता कब्जा गर्न सैन्य ‘कू’को षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई २७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

फ्लाभियोको चुनावी अभियान समूह आफैँले पनि वर्षाका कारण मतदानको समय बढाउन माग गरेको तथ्य र पराजयको फराकिलो मतान्तरका कारण अदालतले नतिजा उल्टाउने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जोखिम परामर्शदाता संस्था ‘राने’ (RANE) का विश्लेषक मारियो ब्रागाले आगामी दिनहरूमा दक्षिणपन्थी प्रदर्शन हुन सक्ने भए पनि त्यसले निर्वाचन परिणाम बदल्न नसक्ने बताए।

उतारचढावपूर्ण राजनीतिक जीवन र अर्को पुनरागमन

चुनावी नतिजासँगै वित्तीय बजारमा अस्थिरता सुरु भएको छ। टोकियोमा सूचीकृत ब्राजिलको ‘बोभेस्पा’ सूचकांक पछ्याउने एक्सचेन्ज-ट्रेडेड फन्ड (ETF) एसियाली बजारमा झण्डै १५ प्रतिशतले घटेको छ भने अमेरिकी डलरको तुलनामा ब्राजिलियन मुद्रा (रियल) तीव्र रूपमा ओरालो लाग्ने आकलन गरिएको छ।

यो जित ८० वर्षीय लुलाको उतारचढावपूर्ण राजनीतिक जीवनमा अर्को ऐतिहासिक पुनरागमन हो। सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल परेका लुलाको सजाय पछि अदालतले खारेज गरिदिएको थियो, जसले उनलाई २०२२ मा फेरि सत्तामा फर्किने बाटो खोलिदियो। साओ पाउलोमा मतगणनाका क्रममा उपस्थित सांसद एरिका हिल्टनले भनिन्, "उहाँ अद्भुत राजनीतिक क्षमता भएको एक सच्चा राजनेता हुनुहुन्छ।"

यसपटक लुलाका लागि पुनः निर्वाचित हुनु सहज थिएन। वर्षौंदेखिका भ्रष्टाचार काण्ड र महँगीका कारण मतदाताहरूमा उनी र उनको वर्कर्स पार्टी (PT) प्रति आक्रोश थियो। तर, मतदानको अन्तिम दिनहरूमा जनताको उच्च सहभागिताले उनलाई जित दिलायो। विश्लेषक लियोनार्डो ब्यारेटोका अनुसार, "मतदाताहरूले बोल्सोनारोको नयाँ र अनिश्चित प्रयोगभन्दा लुलाको परिचित र भरपर्दो नेतृत्वलाई नै रोजे।"

चुनावी अभियानमा लुलाले आफ्नो कार्यकालमा गरिबी र असमानता घटेको, बेरोजगारी दर ऐतिहासिक न्यून बिन्दुमा झरेको र अमेजन वन फँडानी नियन्त्रण भएको उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बोल्सोनारो सत्तामा आए सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने चेतावनी पनि दिएका थिए।

लुलाको जितले सुरक्षा र आप्रवासनमा वासिङ्टनको नीति समर्थन गर्ने दक्षिणपन्थी गठबन्धन विस्तार गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चाहनालाई धक्का दिएको छ। नतिजापछि क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र अन्य ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूले लुलालाई बधाई दिएका छन्।

अन्तिम समयको चुनावी रणनीति

सन् १९८० को दशकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएयता पहिलो चरणमा दोस्रो स्थानमा रहेर पनि अन्तिममा राष्ट्रपतीय निर्वाचन जित्ने लुला पहिलो उम्मेदवार बनेका छन्।

अभियानको अन्तिम समयमा उनले गरेका केही ठूला घोषणाहरूले मतदातालाई आकर्षित गरेका थिए। जसमा देशभर सप्ताहन्तमा निःशुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराउने र लोकप्रिय कल्याणकारी भत्ताहरूमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्नेसम्मका प्रतिबद्धता समावेश थिए।

आगामी कार्यकालका चुनौतीहरू

जित हात पारे पनि लुलाको चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ। सन् १९८० पछि ब्राजिलमा सबैभन्दा बढी रूढिवादी र दक्षिणपन्थी संसद् (कंग्रेस) निर्वाचित भएको छ। बोल्सोनारोको लिबरल पार्टी र सहयोगीहरूले तल्लो सदनका २८० भन्दा बढी र सिनेटका ५० सिटमा नियन्त्रण कायम गर्ने देखिएको छ। संसद्‌मा विपक्षीको स्पष्ट बहुमत भएकाले बजेट तथा मुख्य कानुन पारित गर्न लुलालाई निकै सकस हुनेछ।

यसबाहेक, अर्को वर्ष ब्राजिलको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ८२ प्रतिशत नाघेको छ, जुन महामारीपछिकै उच्च हो। बढ्दो घरेलु ऋण र आर्थिक सुस्ततासँग जुझ्नुपर्ने चुनौती पनि नयाँ सरकारसामु रहनेछ।