मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरूको निरन्तर अवज्ञा गरेको तथा स्वीकृत विधानविपरीत गतिविधि गरेको ठहर गर्दै एन-प्याब्सनलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी ‘संगठन निलम्बनसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना’ अनुसार ‘राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८’ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थालाई निलम्बन गरिएको जनाइएको छ।
निलम्बन पर्नुको कारण
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम सरकारको स्वीकृति लिएर खडा भई सञ्चालनमा रहेको एन-प्याब्सनले ऐनको दफा ५ अनुसार मन्त्रालयबाट दिइएका निर्देशनहरू बारम्बार पालना गरेको देखिएको थिएन।
त्यसैगरी, संगठनका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत विधान तथा संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीत कार्यहरू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस विषयमा मन्त्रालयले सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षहरूलाई गत २०८३ असोज २३ गते बोलाएर छलफल गराएको थियो। छलफलका क्रममा ऐन तथा मन्त्रालयले यसअघि २०८२ मंसिर १२ गते जारी गरेको निर्देशन बमोजिम कार्य गर्न आग्रह गरिए पनि त्यसको पालना नभएकाले बाध्य भएर निलम्बनको कदम चाल्नुपरेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
कुनै पनि समूह वा गुटलाई गतिविधि गर्न रोक
गृह मन्त्रालयले सूचनामार्फत कडा चेतावनी दिँदै निलम्बनपछि संस्थाका नाममा कसैले पनि गतिविधि गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
सूचनामा भनिएको छ, “यो सूचना जारी भए पश्चात् संस्थाका नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने क्रियाकलाप गैरकानूनी हुने हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।”
