सुवास निरौला

वि.सं. २०८२ चैत १३ गते बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेको आज करिब ६ महिना १९ दिन (२०३ दिन) पूरा भइसकेको छ। 

सरकार गठन भएको महिनाको मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (२०८२ चैत मसान्त) सम्मको आर्थिक तथा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो। अहिले सरकारले आधा वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत गरिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (२०८३ भदौ मसान्त) सम्मको समष्टिगत आर्थिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा जनतामा आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, पूँजीगत खर्च वृद्धि र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ठूलो अपेक्षा थियो। केन्द्रीय बैंकद्वारा प्रकाशित यी दुई महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै केन्द्रीत रहेर बालेन्द्र सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादन सफल छ, औसत छ वा असफल छ भन्नेबारे विस्तृत, तथ्यपरक र बहुआयामिक विश्लेषण यस आलेखमा गर्दै छौ।

 कार्यसम्पादनको सार : सफल कि असफल ?

उपलब्ध तथ्यांकको गहिरो अध्ययन गर्दा बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनलाई ‘एकमुष्ट रूपमा पूर्ण सफल’ वा ‘पूर्ण असफल’ भन्न सकिँदैन। यो कार्यसम्पादन ‘औसत वा मिश्रित’ प्रकृतिको देखिन्छ।

एकातर्फ, राजस्व संकलनमा उच्च सुधार, पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरमा आएको सकारात्मक मोड, ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको विदेशी विनिमय सञ्चिति र सस्तो ब्याजदरले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व बलियो बनाएको देखाउँछ। तर अर्कोतर्फ, सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी उकालो लागेको मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति), फराकिलो बन्दै गएको व्यापार घाटा र पूँजी बजार (शेयर बजार) मा छाएको चरम निराशाले सरकारको नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

 सरकारका सबल पक्ष (सफलताका सूचकहरू)

नयाँ सरकार आउनुअघि २०८२ चैत मसान्तसम्म सरकारको कुल राजस्व परिचालन सुस्त थियो। त्यसबेला राजस्व वृद्धिदर वार्षिक ६.६ प्रतिशतमा सीमित भई कुल ८ खर्ब ८६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो। तर बालेन्द्र सरकार आएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै राजस्व असुलीमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व परिचालन १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसभित्र कर राजस्व १४.६ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ भने गैर-कर राजस्वमा ५१.१ प्रतिशतको भारी वृद्धि दर्ज भई १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस बिषयमा सरकार केही हदसम्म सफल देखिएको छ।

२०८२ चैतसम्म अघिल्लो सरकारको पालामा विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) ६.५ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। त्यसबेला ९ महिना बित्दासमेत ९६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको थियो। तर बालेन्द्र सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै ठेक्का व्यवस्थापन र विकास आयोजनाहरूमा सक्रियता बढाउँदा भदौ मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च २०.६ प्रतिशतले बढेको छ। दुई महिनामा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ। यद्यपि रकमको आकार अझै सानो देखिए पनि वृद्धिदर ऋणात्मकबाट २० प्रतिशतभन्दा माथिको धनात्मक विन्दुमा फर्किनु सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ।

देशको बाह्य क्षेत्र बालेन्द्र सरकारको कार्यकालमा अभूतपूर्व बलियो बनेको छ।

• विदेशी मुद्रा सञ्चिति : २०८२ चैत मसान्तमा ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (२३ अर्ब ५५ करोड अमेरिकी डलर) रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८३ भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (२६ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको छ। यो नेपालको इतिहासकै सर्वाधिक सञ्चिति हो। यसले १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त क्षमता प्रदान गर्छ।

• शोधनान्तर र चालू खाता : चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा चालू खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको भारी बचतमा रहेका छन्।

• विप्रेषण आप्रवाह : विदेशिएका नेपालीहरूबाट आउने रेमिट्यान्स निरन्तर उत्साहजनक छ। दुई महिनामै विप्रेषण २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अधिक तरलता कायम रहँदा ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल झरेको छ।

• वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर २०८२ चैतको ५.०६ प्रतिशतबाट घटेर २०८३ भदौमा ४.७० प्रतिशत कायम भएको छ।

• कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतबाट घटेर ६.३८ प्रतिशतमा झरेको छ।

• निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको दुई महिनामा ०.९ प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्ष १.६ प्रतिशत (९३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ) ले बढेर ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सस्तो ब्याजदरले उद्योगी-व्यवसायीलाई कर्जा लिन सहज वातावरण तयार गरेको छ।

 सरकारका दुर्बल पक्ष (असफलता र गम्भीर चुनौतीहरू)

बालेन्द्र सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) नियन्त्रणमा देखिएको छ।

• सरकार बन्दा (२०८२ चैतमा) वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४.४७ प्रतिशत मात्र थियो। तर २०८३ भदौ मसान्तसम्म आइपुग्दा यो बढेर ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ।

• अझ गम्भीर कुरा, सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति चैतमा ४.०१ प्रतिशत रहेकोमा भदौमा बढेर ७.७५ प्रतिशत पुगेको छ। घ्यू तथा तेलमा १६.६८ प्रतिशत, फलफूलमा १५.९९ प्रतिशत र चिनीजन्य वस्तुमा १२.१४ प्रतिशतको चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ।

• थोक मुद्रास्फीति चैतको ३.९२ प्रतिशतबाट बढेर भदौमा ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ।

• छिमेकी मुलुक भारतमा मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा नेपालमा ६.३४ प्रतिशत पुग्नुले आन्तरिक बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, र मूल्य नियन्त्रणमा नयाँ सरकार पूर्णतया कमजोर र असहाय सावित भएको प्रस्ट पार्दछ।

• आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै कुल वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि निर्यात पनि ६१.९ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ, तर निर्यातको आधार निकै सानो भएकाले आयातको वेगलाई धान्न सकेको छैन। फलस्वरुप दुई महिनामै व्यापार घाटा २६.० प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आयात रोक्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको कुनै ठोस नीतिगत प्रभाव देखिएको छैन।

नयाँ, युवा र परिवर्तनकारी नेतृत्व आएपछि पूँजी बजारमा नयाँ उत्साह आउने व्यापक अपेक्षा थियो। तर तथ्यांकले ठीक विपरीत तस्विर देखाएको छ।

• बालेन्द्र सरकार गठन हुँदा (२०८२ चैत मसान्तमा) नेप्से परिसूचक २८३३.६० विन्दुमा थियो। तर भदौ २०८३ सम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक २२१ विन्दुभन्दा बढीले घटेर २६१२.४३ विन्दुमा झरेको छ।

• सो अवधिमा धितोपत्र बजार पूँजीकरण ४८ खर्ब ३२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबाट खुम्चिएर ४४ खर्ब ९६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। अर्थात्, ६ महिनाको अवधिमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिबाट करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ गुमेको छ।

• कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) सँग बजार पूँजीकरणको अनुपात ७३.२३ प्रतिशतबाट घटेर ६८.१३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले पूँजी बजार सुधार, नीतिगत स्थायित्व र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्न सरकार असफल रहेको देखाउँछ।

बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढेर ८३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि र ब्याजदर न्यून भए पनि उद्योग व्यवसायमा नयाँ ठूलो कर्जा माग अझै आउन सकेको छैन। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (NPL) २०८२ चैतमा ५.६० प्रतिशत रहेकोमा असार २०८३ सम्म ५.६६ प्रतिशत कायम रहेको छ। निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन नसक्दा कर्जा विस्तारको दर ऐतिहासिक औसतको तुलनामा अझै सुस्त छ।

 तथ्याङ्कीय तुलनात्मक सारांश तालिका

समग्रमा

समग्रमा, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणका आधारमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आर्थिक मोर्चामा न त पूर्ण सफल भएको छ, न त असफल नै; यो सरकारको कार्यसम्पादन ‘औसत’ देखिन्छ।

सरकारले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व जोगाउन, ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको ऐतिहासिक थुप्रो लगाउन, राजस्व संकलन बढाउन र ब्याजदर घटाउन महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। यी उपलब्धिहरूले देशलाई कुनै पनि बाह्य आर्थिक संकटबाट सुरक्षित राखेका छन्।

तर, सरकारको लोकप्रियता र सफलताको प्रत्यक्ष मापन आम नागरिकको जीवनस्तर र लगानीकर्ताको आत्मविश्वाससँग जोडिन्छ। महँगी ६.३४ प्रतिशत नाघेर भान्सा अस्तव्यस्त हुनु, बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, व्यापार घाटा ३ खर्ब २४ अर्ब पुग्नु र शेयर बजारका लाखौँ लगानीकर्ताको ३ खर्बभन्दा बढी पूँजी स्वाहा हुनु सरकारका गम्भीर कमजोरी हुन्।

त्यसैले, सरकारले अबको समयमा केवल बाह्य क्षेत्रको सहजतामा रमाएर बस्नुको सट्टा आपूर्ति शृंखलालाई चुस्त बनाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, पूँजीगत खर्चलाई केवल प्रतिशतमा नभई अर्बौंको वास्तविक परिणाममा बदल्नुपर्छ र पूँजी बजारमैत्री नीति ल्याएर निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ। यी कदमहरू चाल्न सके मात्र बालेन्द्र सरकार औसतको घेरा तोडेर वास्तविक रूपमा ‘सफल सरकार’ बन्न सक्नेछ।