नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जीवन बीमा तथा लघु जीवन बीमाका बीमित र उनीहरूका हकवालालाई बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन सबै जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।

प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमार्फत २०८३ भदौ १० गते ल्हेन्दे–खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित भएका बीमितहरूको हितलाई ध्यानमा राख्दै मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियामा देहायबमोजिमको सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेका ८ बुँदे निर्देशनहरू:

१. दाबी निवेदनमा खुलाउनुपर्ने न्यूनतम विवरण:
बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबी भुक्तानीका लागि दिइने निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२. पहिचानका लागि सरकारी परिचयपत्र मान्य:
निवेदनसँगै बीमित र दाबीकर्ताबीचको नाता प्रमाणित हुने कागजात तथा दाबीकर्ताको पहिचान खुल्ने गरी सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्र (नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा/लालपुर्जा) पेस गर्न सकिनेछ। बीमालेख नष्ट भएको भए कम्पनीको अभिलेखलाई आधार मान्न सकिनेछ।

३. स्थानीय निकायको सिफारिस वा न्यायिक घोषणालाई मान्यता:
उक्त घटनामा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको प्रमाणित विवरण/सिफारिसपत्र वा मृत्युको न्यायिक घोषणालाई आधिकारिक आधार मान्नुपर्नेछ।

४. सक्कल बीमालेख नभए अभिलेखकै आधारमा दाबी प्रक्रिया:
बाढीका कारण सक्कल बीमालेख हराएको वा नष्ट भएर उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्थामा बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपि बीमालेखलाई आधार मानेर दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

५. निःशुल्क प्रतिलिपि बीमालेख उपलब्ध गराउनुपर्ने:
सम्बन्धित बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा बीमा कम्पनीहरूले कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क प्रतिलिपि जारी गरिदिनुपर्नेछ।

६. नष्ट भएका कागजात अद्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुपर्ने:
बीमा कम्पनीहरूमा रहेको बीमा सम्बन्धी कागजात (पोलिसी डकेट) बाढीका कारण नष्ट भएको भए आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई अभिलेख अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित बीमित तथा बीमा अभिकर्ताले कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ।

७. प्रिमियम र कर्जाको किस्ता तिर्न ६ महिना ब्याज छुटसहित म्याद थप:
बाढीका कारण बीमाशुल्क (प्रिमियम) वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएका बीमितहरूलाई ६ महिनासम्मका लागि कुनै पनि ब्याज नलाग्ने गरी भुक्तानीको मोहलत अवधि थप गरिदिनुपर्नेछ।

८. बेपत्ता बीमितको हकमा स्वघोषणाका आधारमा भुक्तानी:
बाढीमा परी बेपत्ता भएका बीमितको हकमा सम्बन्धित हकवालाबाट “भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही भएमा मञ्जुर रहेको” व्यहोराको स्वघोषणा/प्रतिबद्धतापत्र लिई कम्पनीहरूले मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरी विपद्‌मा परेका नागरिकलाई झन्झटरहित र द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्न सम्पूर्ण जीवन तथा लघु जीवन बीमकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।