सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन तथा संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्न दुईवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। 

२०८३ कार्तिक १७ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेशहरू जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका साथै कृषि क्षेत्रको नियमनका लागि नयाँ कानुनी आदेश स्वीकृत गर्नुका साथै भूमिसम्बन्धी कानुनी म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ताद्वारा सार्वजनिक गरिएका निर्णयअनुसार आजको बैठकबाट कानुन, नियम तथा अध्यादेशसँग सम्बन्धित मुख्य व्यवस्थाहरू निम्न रहेका छन्:

१. दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस:

• प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश: सञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ।

• पर्यटन तथा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश: संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रहरूलाई चलायमान बनाउन ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ।

२. ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत:

कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिँदै सरकारले नयाँ नियन्त्रण आदेश जारी गरेको छ। जसअनुसार न्यानो फर्टिलाइजर (Nano-fertilizer), बायोस्टिम्युलेन्ट (Biostimulant) तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन एवं बिक्री वितरण हुने जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गरी ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।

३. भूमिसम्बन्धी कानुनी म्याद थप:

वर्षौँदेखि विवादित रहँदै आएको मोही र जग्गाधनीबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुनी म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०८५ कार्तिकसम्म र सम्पूर्ण कारबाहीको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असारसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ताले बजारमा चर्चा चलेको निजामती कर्मचारीको उमेरहद (५८/५५ वर्ष) सम्बन्धी अध्यादेश भने आजको बैठकमा पेस नभएको र हाललाई यी दुईवटा अध्यादेश मात्र सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यी अध्यादेशहरू कानुनसरह लागू हुनेछन्।