बुधवार काठमाडौंमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ३० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठूला जलविद्युत आयोजनासँगै सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत, बायोग्यास तथा बायोमासको विकास र उपयोगमा जोड दिए । उनले आगामी दिनमा एलपी ग्यासमुक्त पालिकाको अवधारणा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउन समेत वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।
उनले नवीकरणीय ऊर्जालाई उद्योग, कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक कार्य योजना बनाउन समेत केन्द्रलाई निर्देशन दिए । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी, नवीन प्रविधि र स्थानीय उद्यमशीलताको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए । उनले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको भन्दै केन्द्रिकृत ऊर्जा प्रणालीसँगै विकेन्द्रीकृत तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको समेत बताए ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विकासको र विस्तारका लागि सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको समेत बताए । उक्त विधेयकले केन्द्रको संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता र लगानी परिचालनमा सुधार ल्याउने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ । मन्त्री श्रेष्ठले उनले हरित जलवायु कोषबाट नेपालले पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु तथा कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तमा केन्द्रको आवद्धता विस्तार हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धी भएको समेत बताए । उनले तीन दशकको अवधिमा केन्द्रले प्राप्त गरेको उपलब्धिबाट मात्र सन्तुष्ट हुने आधार नरहेको भन्दै वैकल्पिक उर्जाको प्रवद्र्धन र उपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘नवीकरणीय ऊर्जालाई अब अनुदानमा आधारित सिमित कार्यक्रमका रूपमा नराखेर निजी क्षेत्रको लगानी, नवीन प्रविधि, स्थानीय उद्यमशीलता, व्यावसायिक सम्भावनासँग समेत जोड्नुपर्छ । सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र समुदायले विगतमा गरेको लगानीको संरक्षण गर्दै त्यसलाई आर्थिक प्रतिफल दिने क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । केन्द्रले सौर्य, सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत, बायोग्यास तथा बायोमासको उत्पादन र उपयोगलाई उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । सरकारले आगामी दिनमा एलपी ग्यास मुक्त पालिकाको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यो अभियान केवल ऊर्जा कार्यक्रम मात्र होइन, स्थानीय तहको आर्थिक विकास, ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको नयाँ अभ्यास पनि हो । यसका लागि प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग, खपत र भविष्यको आवश्यकतालाई समेत अध्ययन गरी योजना बनाउनुपर्छ । यसको कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भुमिका महत्वपूर्ण छ । तसर्थ, केन्द्रले यस अवधारणालाई योजनावद्ध कार्यान्वयन गर्न आजैदेखि आवश्यक तयारी गरोस् भन्ने निर्देशन समेत दिन चाहन्छु । हामी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विदितै छ । बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले हाम्रा पूर्वाधार र जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । हालैको बाढी–पहिरोका घटनाले केन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीसँगै विकेन्द्रिकृत तथा वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीको विकास पनि अपरिहार्य रहेको स्पष्ट गरेको छ । बाढीबाट प्रभावित घर–परिवार तथा सार्वजनिक संस्थामा अत्यावश्यक ऊर्जा सेवा पुनःस्थापना गर्न केन्द्रले मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग गरेको समन्वय प्रशंसनीय छ । यसले नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको माध्यम मात्र नभई विपत् पूर्व तयारी, आपत्कालीन सेवा, सञ्चालन र पुनःस्थापनाको महत्वपूर्ण आधार पनि हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । हामीले ऊर्जा उत्पादनका कुरा गरिरहँदा प्रभावकारी उपयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादित ऊर्जा खेर जान नदिने, कम ऊर्जाबाटै बढी उत्पादन गर्ने र घरायसी, औद्योगिक क्षेत्रसम्म ऊर्जा दक्षता बढाउने नीति आवश्यक छ । अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, प्रभावकारी संस्था र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसैका लागि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक महत्वपूर्ण कदम हो । यसले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्दै केन्द्रको कार्यक्षेत्र, क्षमता र भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । यसले केन्द्रको कार्यक्षमता, जवाफदेहिता, प्रविधि प्रविधिगत दक्षता, परिणाममुखी कार्य सम्पादन र लगानी परिचालनमा समेत ठोस सुधार ल्याउने छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । हरित जलवायु कोषबाट नेपाल पहिलो प्रत्यक्ष पहुँच निकायको मान्यता प्राप्त गर्नु, कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तमा केन्द्रको आवद्धता विस्तार हुनु, केन्द्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् अब यस्ता अवसरलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै जलवायुजन्य हानि–नोक्शानी कोषबाट प्राप्त स्रोतको परिचालन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन, निजी लगानी आकर्षण र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा हामी केन्द्रित हुनैपर्छ ।’
उनले ऊर्जा सुरक्षालाई उत्पादनको परिणामबाट मात्र नभई स्रोतको विविधिकरण र ऊर्जा उपयोगको उत्पादकत्वबाट समेत हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
